images
Logo
images
images
images

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सडकमा, केके छन् माग ?

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सडकमा, केके छन् माग ?

बुधवार, असोज ३ २०८०
बुधवार, असोज ३ २०८०
  • images
    images
    देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सडकमा, केके छन् माग ?

    काठमाडौँ / सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आज (बुधबार)देखि काठमाडौँ केन्द्रित विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

    images
    images

    शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकहरू सरकारले वार्तामा बस्न पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका हुन् ।

    सरकारले गत भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय स्तरमा संविधान दिवसको कार्यक्रम सेनाको तत्वावधानमा आयोजना सैनिक मन्च, टुँडिखेलमा भइरहॅदा हजारौँको सङ्ख्यामा शिक्षकहरू भने १७ बुँदे माग राखी विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

    शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका रहने व्यवस्थाप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै विद्यालय बन्द गरी प्रदर्शनमा उत्रिएको जनाएको हो ।

    अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ । 

    केके छन् महासङ्घको माग ?

    अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलार्य विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने,

    विद्यालय कर्मचारीको दायित्व सङ्घीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने, 

    इसिडि शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, 

    सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने, 

    अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने, 

    एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरू वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, 

    प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, 

    शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने, 

    सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने, 

    संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने, 

    शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने र 

    शिक्षकलाई दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने ।

    news1.jpg

    कति छ शिक्षकको सङ्ख्या ? 

    गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्अनुसार हाल देशभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यसमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् । तर विश्वमै तुलनामा नेपालका शिक्षकवर्गलाई सबैभन्दा थोरै तलव सुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिएको भन्दै शिक्षकहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । 

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार