काठमाडौँ / उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ ।

न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।

उनीहरुलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौँले १ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरुमध्ये पाण्डे गृहसचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कीर्ते भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

मोरङका केशव दुलाल र सानु भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य विचौलियामध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, पीडितहरुको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीले एकआपसमा गरेको पोल बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरितको नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको आदेश बाझिएको छ । एक न्यायाधीशले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनेका छन् भने अर्का न्यायाधीशले नछाड्ने राय राखेका छन् । यसपछि तेस्रो न्यायाधीशकहाँ उनको मुद्दा फेरि पेश हुँदैछ ।

अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप लगायतलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।