काठमाडौँ / नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले आदेश सुनाएको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका ७ जना प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए।
अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँसँग १० लाख, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसँग १० लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीसँग १५-१५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
रकम बुझाउन नसकेमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाउँदासम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ। आदेश अनुसार ७ जना प्रतिवादी धरौटीमा छुट्ने भएको छ भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसहित ९ जनालाई भने थुनामै राखिने भएको छ ।
साथै, जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटी माग गरेका तीन जना प्रतिवादीलाई पनि अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छुट्ने भएका छन् ।
यस्तै जिल्ला अदालतले लक्ष्मी महर्जनसँग ५ लाख, टंक गुरूङसँग १० लाख र केशव तुलाधरसँथ १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उनीहरू तीनै जनालाई पनि अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
ठगी, लिखत, राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका २१ जना प्रतिवादीमध्ये पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिए पनि उनी तत्काल रिहा नहुने भएका छन् ।
दुई न्यायाधीशबीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशले धरौटीमा रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आदेश दिनेछन् । न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा खाणलाई छाड्न पर्ने राय दिएका थिए। तर न्यायाधीश प्रकाश खरेलले उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएपछि मत बाझिएको हो।
पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीलगायत भने थुनामै रहने भएका छन् । अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो। यसमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
उनीहरूलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौँले १ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरूमध्ये पाण्डे गृहसचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा किर्ते भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
मोरङका केशव दुलाल र सानु भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलियामध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
.gif)
