काठमाडौँ / छ वर्षअघि निकै उत्साहका साथ राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा सांसद डा विमला राई पौड्याललाई कानुन निर्माण र जनताका आवाज सम्बोधनमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । कानुन बनाउने त्यस बेलाको उच्च मनोबल अहिले घटिसकेको भने छैन तर आफ्ना तर्फबाट प्रयास गर्दा गर्दै जति सोचिएको थियो, त्यति गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ ।
ललितपुरस्थित स्वीस दूतावासमा काम गर्दा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएकी उनी आयोगको सदस्यपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वकीय सचिव पनि थिइन् । नेदरयाण्डस्को ‘इन्टरनेशन इस्टिच्युट अफ सोसियल स्टडिज’बाट ‘विकास अध्ययन’मा विद्यावारिधि गरेकी भोजपुर निवासी उनले महिला हिंसा, शिक्षा, सुशासन, राष्ट्रियताका सवालमा सदनमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएकी छन् ।
मुुलुक र जनताका विषयवस्तुलाई गहनरुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने नेकपा (एमाले)का सांसद पौड्याल सङ्घीय संसद्मा सुरुका दुई वर्ष संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित मुलुकी ऐनहरू निर्माणमा सरकार र संसद्को सक्रियता रहेको तर पछिल्ला समयमा सरकारले पर्याप्त काम नदिँदा कानुन निर्माणको कार्यमा शिथिलता आएको ठान्छिन्।
आफ्नो छ वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिने भए पनि संसदीय गतिविधिमा उत्तिकै लागिरहने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. पौड्याल सुरुका दुई वर्षपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विभाजन, संसद् विघटन र राजनीतिक खिचातानीका कारण कानुन निर्माणका कार्य प्रभावित हुँदा खिन्न छिन्।
कानुन निर्माणका अतिरिक्त सांसदले सरकारका कामको निगरानी र जनताका समस्या तथा गुनासालाई सदनमा आवाज उठाउन निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले आफूले छ वर्षे अवधिमा ती सवामा सन्तोषजनकरूपमा भूमिका निर्वाह गरेको डा पौड्यालको आत्ममूल्याङ्कन छ।
सरकारले ‘बिजनेस’ दिएन भन्ने एउटा पक्ष छ, संसद्ले पनि आफै सक्रिय भएर विधेयकहरू मगाउने र छलफल गर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, “राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिसिनाले कतिपय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर महत्वपूर्ण विधेयक चाँडो ल्याउन पटकपटक भनेको मैले सुनेकी छु । अहिले पनि निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रहरीको समायोजन विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत तथा पारितमा ढिलाइ भएको छ । यसमा सरकार नै सक्रिय नभई हुँदैन।”
कानुन निर्माणका सवालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बीचमा जिम्मेवारीमा बाँडफाँट गरेर जान सुझाव दिने डा पौड्याल प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने बौद्धिक एवं विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुने माथिल्लो सदनलाई सङ्घीयता तथा समावेशीतासम्बन्धी विधेयक र नीतिहरूमा बढी अभ्यस्त बनाइनुपर्छ भन्छिन् ।
“दुई सदनबीच समन्वय भएमा विधेयकहरू छिटो पारित हुने र दोहोरोपना नहुने अवस्था आउँछ ।” उनले भनिन्। वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा बढी विधेयक दर्ता गर्ने गर्नुले राष्ट्रियसभाका कतिपय बैठक बिजनेश नभएर बस्दै नबसी स्थगन गर्नुपरेका घटना पनि उनी स्मरण गर्छिन्।
नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले राख्ने सुझावलाई दर्ज मात्रै गरिने तर प्रस्तुत कार्यक्रममा कुनै संशोधन नगर्ने परिपाटी चाँही उनलाई चित्त बुझेको छैन । “सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले राखेका जायज कुरा पनि संशोधन हुँदैन । बहुमत र दलीय ब्हिपका आधारमा जे प्रस्तुत भएको छ, त्यही पारित हुन्छ । हामी सांसदले जति कराए पनि कुनै अर्थ हुँदैन । यो पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समन्वय र सन्तुलनमा सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा सांसद डा. पौड्यालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई पुनःस्थापनाबाहेक अन्य सवालमा न्यायालयाले हस्तक्षेप नगरेको तर्क गर्छिन् ।
