काठमाडौँ / सरकारले चार अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा प्राप्त गरेको कूटनीतिक निकाय, कूटनीतिज्ञ, क्रेडिट, निकासी र अर्थ मन्त्रालयले छुट प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०  को सो रकम बराबरको मुअकर फिर्ता गरिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले छुट सुविधा प्राप्त गर्ने त्यस्ता संस्था र व्यक्तिलाई कर फिर्ता गर्दै आएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक एजेन्सीको ८५१ वटा कर फिर्ता दाबी परेको थियो । 

ती निकायले विभागसमक्ष ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी गरेकामा ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने विभागले निर्णय गरेको छ । यसमध्ये पनि कूटनीतिक नियोग एवं कूटनीतिज्ञले कुल १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ फिर्ता दाबी गरेकामा एक करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ । 

त्यस्तै कूटनीतिक एजेन्सी एवं परियोजनाले गरेका २६९ वटा दाबीबाट ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता माग गरेकामा पाँच करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता गर्ने विभागले निर्णय गरेको छ ।  

विभागले यसबाहेक लगातार क्रेडिट तथा निकासीको आधार तथा परियोजना अन्तर्गत ८४० करदाताले १९ अर्ब एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ फिर्ता दाबी माग गरेकामा ४९८ करदाताको पाँच अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको जानकारी दिएको छ । योसहित सबै गरेर  विभागले गत आवमा चार अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । 

७९ करोड घट्यो

आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७८/७९ को तुलनामा ७९ करोड रुपैयाँ कम कर फिर्ता गरेको छ । विभागले उक्त आवमा २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भएकामा पाँच अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र मुअकर फिर्ता गरेको थियो । 

त्यसअघि आव २०७७/७८ मा भने विभागले तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र कर फिर्ता गरेको उल्लेख गरेको जनाएको छ । कूटनीतिकतर्फको कर फिर्ता रकम भने बढेको छ । आव २०७८/७९ मा २३ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको विभागले गत आवमा ५२ करोड रुपैयाँ कर कूटनीतिक निकायलाई फिर्ता गरेको हो । दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबीजक पेस नगर्दा कर फिर्ता रकम दाबी रकमभन्दा कम देखिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ । 

– यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।