जाजरकोट / कोहलपुर–सुर्खेतमा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २२ असार २०७६ मा ठेक्का लिई काम सुरु गरेको लामो समयसम्म प्रसारण लाइनको काम पूरा नगर्दा कर्णालीमा विद्युत्को समस्या हुँदै आएको छ ।

सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत् प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायत सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । 

कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८ भदौदेखि काम सुरु गरेकाले ढिला भएको हो । निर्माण कम्पनीले कतै पनि अवरोध नभए २०८१ को दसैँसम्म काम पूरा हुने बताएको छ । 

बत्तीस केभी प्रसारण लाइनलाई विस्थापित गरी कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा दिन कोहलपुर–सुर्खेतमा सुरु गरिएको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अझै ढिलो हुने देखिएको छ । 

रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयले तत्काल अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण ढिला हुने भएकाले कर्णालीमा विद्युतीकरणको भाका अझ ढिला हुने भएको हो । त्रिसठ्ठी बिघा जमिन खरिद गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिए पनि निकुञ्जभित्र रहेका रुख काटनका लागि अनुमति पाउन ढिला भएसँगै लाइन विस्तारमा विलम्ब भएको हो । 

लाइन विस्तारका क्रममा रुख कटानबापत जग्गा नै दिनुपर्ने भएपछि ६३ बिघा जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई उपलब्ध गराइए पनि रुख कटानका लागि निकुञ्जसँग सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेछ । 

त्यसमध्ये सुर्खेतमा छ हजार आठ सय ८०, बर्दियामा तीन हजार तीन सय २०, बाँकेमा दुई हजार नौ सय १९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो लाइन विस्तार नहुँदा कर्णालीका नागरिकले चर्को मात्रामा अनियमित विद्युत्को मार खेपिरहेका छन् । 

कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीले आयोजनाको तर्फबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम भइसकेको बताए । वनसम्बन्धी एउटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको वन मन्त्रालयबाट जवाफ आएको उनले बताए । 

उक्त काम सम्पन्न भएपछि निकुञ्जसँग सम्झौता गर्ने र रुख कटानका लागि काम अघि बढ्ने छ । इआइए प्रतिवेदनमा ७० दशमलव पाँच सय ४६ भाग वनको क्षेत्र, १५ दशमलव एक सय ३५ खेतीयोग्य जमिन, दुई दशमलव दुई सय ६५ बाँझो जमिन र ११ दशमलव ०६५ अन्य भाग रहेको छ । 

आयोजना निर्माणका लागि एङ्गल टावर २६ वटा रहनेछन् भने आयोजनामा कुल टावरको सङ्ख्या एक सय ४५ वटा रहनेछन् । बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोड्ने आयोजनाको बीचमा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले काममा ढिला हुँदै गएको हो । आयोजना निर्माणका लागि एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको योे आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले रु ७० करोडको लागतमा काम गरिरहेको छ । 

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सबस्टेशन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २५ किलोमिटर जति तार तान्ने काम पनि सकिएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भए विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यदि रुख कटानको अनुमति पाई काम अघि बढेको खण्डमा २०८१ को दसैँसम्म काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ थियो ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबैखालका अवरोध हटाएर कामलाई गति दिन लागिपरेको बताए । यो लाइन निर्माण भएमा कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत् सेवा भरपर्दो हुने उहाँको भनाइ थियो । भेरी करिडोरभित्र निर्माण हुन लागेका बिभिन्न आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युत्समेत यहीबाटै मुख्य लाइनमा जडान हुने मन्त्री बस्नेतले बताए । 

नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय छ, ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना सात मेगावाटलगायत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् भेरी करिडोरमा निर्माण हुने एक सय ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने मन्त्री बस्नेतले बताए । 

कर्णालीका सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र विद्युत् सेवा पुर्याउने उदेश्यसहित युद्धस्तरमा काम भइरहेकोे उनको भनाइ थियो । जाजरकोटको नलगाड–७ दानी पिपलमा निर्माण हुन लागेको चार सय केभी प्रसारण लाइनमा नलगाड, जगदुल्ला र ताक्सुगाडको विद्युत् ल्याएर जम्मा गरी त्यहाँबाट सुर्खेतको मैनतडामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा प्रसारण लाइनको काम जारी छ । त्यस्तै सबस्टेशन निर्माणको कामसमेत व्यापक बनाइएको छ । 

अहिले ३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत्ले कर्णालीमा समस्या हुँदै आएको छ । सुर्खेतलाई मात्र लक्ष्य गरेर निर्माण भएको उक्त विद्युत् अहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा पुर्याउँदा क्षमताले नधानेकाले समस्या भएको हो । त्यस्तै कर्णालीमा मात्र साना र ठूला गरेर ३२ वटा आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न खालका काम भइरहेका छन् । 

– हेमन्त केसी, रासस