काठमाडौँ / सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि व्यवसायी मारमा परेको क्यान महासङ्घले जनाएको छ । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले विदेशी मुद्राको सटही रोकिदिँदा इन्टरनेट सेवा उद्योग जटिल मोडमा आएको बताएको हो । 

“गाँस, बास, कपासजस्तै अति आवश्यक सेवाका रूपमा रहेको इन्टरनेटको भविष्य अन्यौलतामा रहनु निकै दुःखद पक्ष हो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएबापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्,”महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस गरिदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने क्यानको भनाइ छ । 

मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रणजीत कुमार पोदारले बताए ।

“सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारले नै निकासमा दिनुपर्छ,” अध्यक्ष पोदारले भने । 

नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योगमा उचित व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने र हाल देखिएका जटिलताको अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारकै भएको उनले बताए । सरकारलाई लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । यसका लागि क्यानले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए । 

“नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन,” क्यान महासङ्घका महासचिव चिरन्जिबी अधिकारीले भने, “यसर्थ व्यवसायीलाई खुलेर तथा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातारवरण  पारिदिन नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।”