काठमाडौँ / सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपभोग र विकासका लागि ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त नीतिको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ ३ गते पारित गरेको हो । 

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोगबाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई ऊर्जा विकल्पको रूपमा प्रयोग गरी कार्बन तटस्थता हासिल गरी ऊर्जा सुरक्षा र दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत आर्थिक समृद्धि गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले यो नीति ल्याएको हो । 

ग्रीन हाइड्रोनको उत्पादनमार्फत जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्धन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । 

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युत्को प्रयोगबाट ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने, ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग र भण्डारण गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनलगायत अन्य औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, र  ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको व्यापारिक उपयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाएको हो । 

ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन र सोको उपयोगको लागि आवश्यक कानुन बनाई नियमन गरिने सरकारको रणनीति छ।

ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न विषयगत कानुनमा विशेष व्यवस्था गरिने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापार प्रवर्धन गरिने र ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र उपयोगलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक बाताबरणमैत्री पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने सरकारको योजना छ।

त्यस्तै, ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गरिनेछ भने ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन तथा तत्सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र विस्तारलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति रहेको बताइएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा तथा निश्चित अवधिको लागि आयकरमा छुट प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दस्तुर तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने तथा ती उद्योगहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादनको लागि उद्योगले छुट्टै विद्युत् आयोजना विकास गरी विद्युत् आफै खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टी छुट गरिने तथा ती उद्योगका लागि सरकारले सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । 

ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापार प्रवर्धन गरिने सरकारको योजना छ ।

 ग्रीन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रवर्धन गरिनेछ भने स्टिल, सिमेन्टलगायतका उद्योगहरूमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनको लागि ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित इन्धनहरूको उपयोगलाई बढावा दिइने तथा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र डुबानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू बातावरणमैत्री तवरले निर्माण गरिने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।

अन्य रणनीतिहरू केके छन् ? 

ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् त्यस्तो उद्योगसम्म ल्याउनको लागि विद्युत् प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण गरिनेछ।

यसको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ।

ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गरिनेछ  भने बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिनेछ।

हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन तथा तत्सम्बन्धमा बावश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र यसको विस्तारलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा यसको सहउत्पादनको लागि पूर्वाधार विकास तथा व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई आकर्षण गरिनेछ भने यस सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।

ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन र सोको उपयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ ।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रविधिहरूको दक्षता र लागत प्रभावकारिता सुधार गर्न अनुसन्धान र विकासको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।