काठमाडौँ / नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले विद्युत निर्यातका लागि गरेको वार्तामा सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता हुन सकेन । प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) भएको बार्तामा बिक्री दरमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोली र बिपिडिबी अन्तर्गतको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबीच बिहीबार बङ्गलादेशको ढाकामा वार्ता भएको थियो ।
दुई पक्षबीच बिक्री दरमा सहमति नजुटे पनि वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७ अमेरिकी सेन्ट हाराहारी विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरे पनि बङ्गलादेशले भने उक्त दर घटाउनुपर्ने बताएको थियो ।
वार्तामा नेपालले भारतसँग लिएको मूल्यमै बङ्गलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच ८ रुपैयाँ ५० पैसा (भारु. ५ रुपैयाँ २५ पैसा)का दरले २ सय विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपालले पहिलो चरणमा ४० बङ्गलादेशमा ४० मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत जेठ २ गते बङ्गलादेशमा बसेको दुई देशको उर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर नेपालबाट ४० मेगावट बिजुली आयात गर्न बङ्गलादेश सहमत भएको थियो ।
प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म वर्षायामका ६ महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि बङ्गलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ ।
विद्युत् बिक्री सम्झौता पाँच वर्षको गर्न लागिएको बताइएको छ । नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चाडैँ सम्झौता गर्ने सहमति
प्राधिकरणले वार्तामा दुबै पक्षबीच जतिसक्दो छिटो विद्युत बिक्री सम्झौता गर्ने सहमति जुटेको जनाएको छ ।
विद्युत् बिक्री सम्झौतामा राखिने हरेक बुँदाबारे विस्तृत रूपमा छलफल भएको र यसलाई अन्तिम रूप दिएर छिट्टै सम्झौता गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
“बिपिडिबीले त्यहाँको नियमन कानुनबमोजिम हामीसँग माग गरेअनुसार विद्युत् बिक्रीको परिणामसहितको बोलपत्र पेश गरेका थियौँ, हामीले पेश गरेको प्रस्ताव र सम्झौतामा राखिने बुँदाबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्यौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “उहाँहरूले पनि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ, स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरेर आगामी वर्षायामबाटै नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने गरी सम्झौतामा सहमति जुटेको छ ।”
