काठमाडौँ / उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय महत्त्वका आयोजनाहरू मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी शहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ठूला आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीयतहले गर्ने काम संघले गर्न जरुरी नरहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्दा मात्र संघीयताको अभ्यास बलियो हुने बताए । उनले तयारीमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको तयारीमा ध्यान पुर्याउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विकासलाई नीतिमार्फत पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै नीतिले थप क्षेत्रहरू खुल्ला गर्ने धारणा व्यक्त गरे । अहिलेको संसदबाट यो भन्दा बलियो सरकार बन्ने सम्भावना नहरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा बलियो सरकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श गरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुसार नयाँ बजेट बनाउने पनि बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिती थियो भने उर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलमा उर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत सहभागी थिए ।
