सांसद बिना देवी नेकपा (एमाले) बाट समानुपातिकतर्फबाट सांसद हुन् । 

विसं २०४६ बाट एमालेमा आबद्ध भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी उनले पार्टीको वडा, जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै अखिल नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरिन् । अहिले प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट समानुपातिक सदस्य भएर काम गरिरहेकी छन् । 
सांसद देवीसँग समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

राज्य सञ्चालनको मुख्य औजारका रूपमा रहेका कानुनहरू बनाउने सर्वोच्च ठाउँ संसद्मा पुग्न पाउँदा खुसी लागेको छ । 

आफूलाई सांसद बनाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको ठाउँ रौतहटमा केही राम्रो काम गरेर देखाउने तीव्र इच्छा छ। तर, सांसद भएको डेढ वर्ष बितिसक्यो, कानुन बनाउनेतर्फ खासै काम गर्न सकिएको छैन । बनाउनुपर्ने कानुन धेरै छन् । संविधान अनुकूलका कानुन पनि बनाउन धेरै बाँकी छ । कानुनको अभावमा धेरै काम प्रभावकारी तरिकाले हुनसकेका छैनन् ।

संसद्मा विधेयक सरकारले ल्याउने हो । सरकारले कानुन बनाउने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । विगतमा एमाले प्रतिपक्षमा रहेका कारण पनि धेरै कानुन बनाउने कुरामा निर्णायक भूमिका थिएन । 

अब पार्टी सरकारमा गएको छ । अब संविधान अनुकूलका बनाउनुपर्ने कानुन छिट्टै बन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ । तराईमा अहिले पनि दाइजोका कारण महिलाको हत्या भइरहेको छ, प्रताडित भइरहेका छन् । 

विभिन्न कुसंस्कार र कुरीति छन् । त्यो पनि कानुनले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मिटरब्याज पीडितका समस्या छन् । उखु किसानले उखुको भुक्तानी नपाएर दुःख पाइरहेका छन् । सिँचाइको अभावमा किसानले राम्रोसँग खेतीबाली लगाउन सकेका छैनन् । यस्ता अनेक समस्याबाट रौतहटसहित तराईका जिल्लाहरू ग्रसित छन् । 

विगतमा तराई¬–मधेसमा महिलालाई राजनीतिमा सहभागी र सक्रिय हुन निकै कठिन थियो । अहिले केही सहज भएको छ । केही प्रगति मधेसमा महिलाको पनि भएको छ । बुझेको मान्छेलाई बुझाउन निकै गाह्रो रहेछ । बरु केही नबुझेको मान्छेलाई बुझाउन सकिन्छ । 

मधेसमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्नैपर्ने जरुरी छ । केही ठाउँमा, केही समुदायमा धार्मिक, सांस्कृतिक रुढीवादी परम्परा पनि हाबी छ । यद्यपि छोरीलाई पढाउन, बुहारीलाई काममा पठाउनेतर्फ केही सुधार आएको छ । तर सोचेअनुरुप सुधार आउन सकेको छैन । त्यसका लागि बुझाउने र सचेतना जगाउने काम गरिरहेकी छु ।

सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । जनप्रतिनिधिमाथि संसद्मा राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्ने र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यमा सहभागिता जनाउने दुवै दायित्व हुन्छ । जनताको अपेक्षा पनि यही हुन्छ ।

स–साना विकासका कार्यहरू र बजेट व्यवस्था खासमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर हामीले पनि हेर्नुपर्छ । मधेस प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको निकै ठूलो समस्या छ । मलाई धेरै हिसाबले रौतहट जिल्ला पछि परेको जस्तो लाग्छ । 

शिक्षामा धेरै पछाडि छ । स्वास्थ्यमा पनि उपचार गर्नका लागि एउटा ठूलो अस्पताल छैन । एउटा राम्रो अस्पताल भएमा केही राहत हुने थियो । पहल गरिरहेकी छु । स्वच्छ खानेपानी नहुँदा धरै मानिस रोगको सिकार भएका छन् । त्यसका लागि सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । मेरो जिल्ला रौतहटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीकै विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिरहेको छु । 

पार्टीले मलाई सांसद बनाएपछि जनताले के गर्छ भनेर हेरिरहेका छन् । हामीले भोट माग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा देखिनेगरी परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर वचन दिएको थिएँ । जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न सकिएको छैन । 

धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिले त जनतामा जान पनि अप्ठ्यारो लाग्छ । जनतालाई यो–यो काम गर्छु भनेर दिएको वचन पूरा गर्न सकेको छैन । तर म प्रयासरत छु । सांसद हुँदा र नहुँदा सधैँ जनताकै साथमा हुनेछु ।

#RSS