काठमाडौँ / सुपर त्रिशूली जलविद्युत परियोजनाका कारण त्रिशुली नदिसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरू आक्रोशित छन् । नदी पर्यटन तथा पर्यावरणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थाहरूले यो आयोजना वैज्ञानिक ढङ्गले नभएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । 

सरोकारवालाहरूले सभा सेमिनारसँगै नागरिक सभा गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् । हाल विचाराधिन रहेको मुद्दाको सुनुवाई जेठ ६ गते हुने भनिएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले उक्त दिन सुपर त्रिशुली आयोजना बन्ने नबन्ने कुराको टुङ्गो लाग्ने बताए ।

चैत २७ गते भएको पैरवीमा उक्त मुद्दा विकाससँग सम्बन्धित भएको, लामो समयसम्म राख्दा विद्युत उत्पादनमा र जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि समस्या पर्ने भएकोले चाडै फैसला गर्नुपर्छ भनेर आगामी जेठ ६ गते सुनुवाइ गर्ने भनिए उनले जानकारी दिए । व्यवसाय गरेर बस्ने समुदाय, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि सहभागी नगराई ७ बर्षअघि भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनलाई अहिले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ । 

यसैगरी, नेपाल नदी संरक्षण अभियान्ता मेघ आले मदर रिभरको रूपमा रहेको त्रिशुली कसैको पेवा नभएको बताउँछन् । पर्यटकीय तथा पर्यावरणीय दृष्टिले पनि त्रिशुलीको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको माग छ । लाखौँ मान्छेको जीवन निर्वाहको सहयोगी बनेको त्रिशूली नदीमा एउटा जलविद्युत आयोजना बनाएर उठिबास लगाउन नमिल्ने उनले बताए ।

नेपालको राफ्टिङ उद्योग मास्नका लागि इन्डियाको चाहानामा त्रिशुलीमा ड्याम बनाउन लागिएको नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङका संस्थापक महासचिव तथा पूर्वाअध्यक्ष कुमार रानाभाटको आरोप छ । त्रिशुलीमा उक्त आयोजना बनेमा नेपालका राफ्टिङ व्यवसायीहरू पलायन हुन बाध्य हुने भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–१ बुटारमा १९ अबै लागतमा ब्लु इनर्जी प्रालिले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना अन्तर्गत अहिले विद्युत गृह निर्माणका लागि जग खन्ने काम भइरहेको छ । साथै, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका (बुटार) र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका (चुम्लिङटार) जोड्ने त्रिशुली नदीमाथि बेलिब्रिज पनि बन्दैछ । 
नदी प्रवाह (रन अफ रिभर)मा आधारित नेपालको यो नै पहिलो आयोजना हो ।  यस आयोजना पूरा हुँदा राष्टिय ग्रिडमा सय मेगावाट बिजुली जोडिन्छ । 

आयोजनाले निर्माणको गति अघि बढाइरहँदा परियोजनाको इआइए प्रतिवेदन नै गलत भएको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सोध्दै नसोधी त्यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नदीमा आश्रित व्यवसाय, पर्यावरणसहित जैविक विविधता नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ ।  इआइए नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

यसले पर्यटकीय रोजाइका साथै अर्बौको लगानीमा सञ्चालित विश्वमा ख्यातिप्राप्त राफ्टिङ कायाकिंग व्यवसाय, प्रकृति, संस्कृति, पर्यटन र पर्यावरणको खुल्ला विश्व विद्यालयको रूपमा रहेको त्रिशुली नदी र नदी क्षेत्रमा रहेका रिभर रिसोर्ट, होटल तथा समस्त पर्यटन उद्योगमा ठुलो क्षति पुग्नेछ । 

प्रभावित पक्षसँग समन्वय तथा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा मनगणन्ते तथ्य प्रस्तुत गरिएको इआइए प्रतिवेदन अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले थप अध्ययन गरि प्रतिवेदन पुनः लेखन गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

आयोजनाबारे कसले के भने ? 

सुपर त्रिशुली बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराको टुङ्गो जेठ ६ मा लाग्छ : पदम श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ता

सुपर त्रिशुली हाइड्रो पावर जलविद्युत आयोजनाको इआइए पास भएर ड्यामहरू बनिसकेको छ । ड्यामको कारणले ५ किलोमिटरसम्म जलाशय हुनेछ भने ३ किलोमिटरसम्मको क्षेत्रफल प्रभावित हुनेछ । स्वतन्त्र बगिरहेको नदीलाई ड्याम बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो । साथै, बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम पनि हुन्छ । 

स्थानीय ५९ जना जनताहरूले इआइए त्रुटिपूर्ण छ, सार्वजनिक सुनुवाई हामीलाई बोलाइएन, हाम्रो सहमति लिइएन, रोजीरोटी खोसियो भनेर सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । आयोजनाले ६० को दशकसम्म गरिरहेको व्यवसाय प्रभावित हुने देखिन्छ तर आयोजना निर्माण कम्पनी ब्लु इनर्जीले ती व्यवसायहरूलाई, त्यहाँ रहेका घाटहरूलाई र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वेवास्ता गरेको छ ।

चैत २७ गते भएको पैरवीमा उक्त मुद्दा विकाससँग सम्बन्धित भएको, लामो समयसम्म राख्दा विद्युत उत्पादनमा र जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि समस्या पर्ने भएकोले चाडै फैसला गर्नुपर्छ भनेर आगामी जेठ ६ गते सुनुवाइ गर्ने भनिएको छ । त्यो दिनको फैसलाले सुपर त्रिशुली बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्छ ।  

सरोकारवालाको सहभागी बिना ७ बर्षअघि भएको इआइएलाई अहिले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु कति जायज हुँदैन । परिमार्जन नगरे ठुलो त्रुटी हुन जान्छ । इआइए बदर गर्नै नमिल्ने, परिवर्तन नै हुन नसक्ने पनि होइन । १८ मिटर अग्लो ड्याम र ९७ मिटर चौडाइ बनाउने भनिएको छ । इआइएमा जलचर र माछाहरूको व्यवस्थापन, पृथ्वी राजमार्गको सुरक्षाबारे उल्लेख छैन । २८ मिटरको बाँध फुट्यो भने तल्लो बेल्टहरू सबै बगाउँछ । नारायगढ क्षेत्र जोखिममा पर्छ ? सम्भावित दुर्घटनाबारे उल्लेख छैन । त्यसैले इआइएलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

आयोजनालाई सार्न पनि सकिन्छ । प्रस्तावकले जहाँ माग्यो त्यहीँ स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्रिशुलीमा ११ ओटा विद्युत आयोजनाहरू अप्रेसनमा छन् । कसैले विरोध गरेका छैनन् । नेपालमा ६ हजार नदीनाला छन् । जसमध्ये कुन कुनबाट विद्युत निकाल्ने, कुनलाई भर्जिन राख्ने भन्ने कुराको टुङ्गो सरकारले लगाउन जरुरी छ ।  विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले ‘यो ठाउँमा म ड्याम बनाउँछु’ भन्ने वित्तिकै ‘इआइए गर अनि लैजा’ भन्ने हो भने नदीको महत्त्व हुँदैन । 

त्रिशुली पहिलो पटक राफ्टिङ सञ्चालन भएको नदी हो । यहाँ पर्यटकहरू घुम्न र हेर्न मात्रै आउँदैनन् । इन्जोय र उपयोग गर्न आउँछन् । त्रिशुलीको देवीघाटदेखि देवघाटसम्मको भागलाई भर्जिन नदीको रूपमा राख्यौ भने हजारौँको रोजगारी र व्यवसाय चल्छ । यो नेपालमा राफ्टिङको प्रतिस्पर्धा गर्ने नदी पनि हो । एउटा प्रस्तावकले माग्ने वित्तिकै दिने कुनै वस्तु होइन । राज्यले पनि सोचविचार गर्नुपर्छ ।

पहिले ५० मेगावाटको विद्यतु उत्पादन गर्ने भनेर ११ मिटरको ड्याम बनाउने भनिएकोमा पछि ७५ मेगावाट हुँदै अहिले सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा छ । यस घटनाक्रमबाटै ठुलो जलाशय बनाउँदा जनताले विरोध गर्लान् भनेर झुक्याउने हिसाबले काम भएको प्रष्ट हुन्छ । 

त्रिशुली कसैको पेवा होइन  ः मेघ आले, नेपाल नदी संरक्षण अभियान्ता

नेपालमा हजारौँ नदीनालाहरू छन् । त्यहाँ सयौँ जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर त्रिशूली नेपालको यस्तो नदी हो, जहाँ सबैभन्दा पहिले सन् १९६० मा जल पर्यटनको सुरुवात गरियो । जल पर्यटनका लागि त त्रिशूली नै प्रमुख गन्तव्य हो ।

एउटा जलविद्युत आयोजनाले यो सबै कुरा समाप्त गर्दैछ । त्रिशूलीमा ड्याम बनाउँदा देवघाट क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनसमेत प्रभावित हुन्छ । देवीघाटदेखि देवघाटसम्मको क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगर्भिक रूपमा विशेष महत्त्वको ठाउँ हो । एउटा आयोजनाले यी सबै पक्षहरूमा नकारात्मक असर पु‍-याउने निश्चित छ । यो नदीमा अहिले पनि सबैभन्दा धेरै पर्यटक पुग्छन् ।

राफ्टिङको यो रुटबारे विश्वलाई थाहा छ, यस्तो नदीलाई हामी किन बिगार्ने ? यो नदीमा जलविद्युत बाँध निर्माण र अतिक्रमणले साहसिक जलयात्रा पर्यटन पूर्णरूपमा विस्थापित हुने देखिन्छ । त्रिशूलीमा नुवाकोटको देवीघाटदेखि चितवनको देवघाटसम्मको नदी खण्डमा साहसिक जलयात्रा हुने गरेको छ भने त्यस क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरू हुने गरेका छन् ।

त्यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा रिसोर्ट, होटेल, रेष्टुरेण्टहरू खुलेका छन् । सो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना बन्यो र जल पर्यटन नासियो भने त्यहाँ स्थापित ६२ राफ्टिङ कम्पनी, तीन हजारभन्दा धेरै रिभर गाइड र उनीहरूसँग आश्रित १५ हजारभन्दा धेरै मानिसहरूको रोजीरोटी गुम्ने निश्चित छ । 

यस क्षेत्रमा व्यवसायीले ३० अर्बभन्दा धेरै लगानी गरेका छन् । लाखौँ मान्छेको जीवन निर्वाहको सहयोगी बनेको त्रिशूली नदीमा एउटा जलविद्युत आयोजना बनाएर उठिबास लगाउन मिल्दैन ।

सरोकारवालाहरूलाई थाहै नदिई सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ । इआइए प्रतिवेदन तयार पारिएको छ, जुन पूर्ण रूपमा फेक छ । उक्त आयोजना निर्माण हुने भने यहाँको पर्यटन उद्योग मात्रै ध्वस्त हुँदैन, देशकै नामसमेत खराब हुन्छ । किनभने यो रुट विश्वभर चर्चित रुट हो, अहिले नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशतले त्रिशूली नदीको अवलोकन गर्छन् । 

इन्डियाको चाहानामा राफ्टिङ उद्योग मास्ने काम हुँदैछ : कुमार रानाभाट, संस्थापक महासचिव तथा पूर्वअध्यक्ष, नारा 
 
त्रिशुली नेपालमा राफ्टिङ सुरु भएको नदी हो । यो नदीले धेरै गाइडहरू उत्पादन गरेको छ । कतिपय गाइडहरूले विदेशमा समेत राम्रो रोजगारी पाएका छन् । हामीहरूसँग सल्लाह सुझाव नलिइ जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय भएको हो ।

आयोजना निर्माण कम्पनी ब्लु इनर्जी इन्डियन लगानी हो । यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि स्वार्थ छ । देशी विदेशी शक्ति रा राजनेताहरूले धेरै उद्योग मासिसके अब राफ्टिङ उद्योग पनि नछोड्ने भए । त्रिशुली नदीमा यो आयोजना बन्यो भने नेपालको राफ्टिङ उद्योग नै धरासायी हुन्छ जुन, इन्डियाको चाहना हो । 

चितवन, गोर्खा, पाल्पा, तानेसनलगायतका पश्चिम जानेलाई त्रिशुली पायक पर्छ । काठमाडौँबाट नजिक, हाइवेको छेउमा पर्ने भएकोले आन्तरिक र बाह्य जल पर्यटकहरूका लागि त्रिशुली प्रमुख गन्तव्य हो । यसले राफ्टिङ उद्योग मात्रै नभई यस क्षेत्रका पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै उद्योग प्रभावित हुन्छ ।

किराफ्ट्याग्रा संरक्षण हुन्छ तर नदी किन हुँदैन : नानीकाजी थापा, पूर्व अध्यक्ष नारा 

त्रिशुली नदीको इतिहास भगवान शिवसँग सम्बन्धित रहेको मान्यता छ । धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण यो नदीलाई बचाउनु पर्छ । पर्यटनले पर्यावरणलाई क्षति नपुर्याइकन व्यवसाय पनि सञ्चालन हुन्छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावलाई ड्याम बनाउन पानीको बहावमा क्षति पुग्छ । जलजैविक विविधता संरक्षणमा पनि ठुलो असर पुग्छ । हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा नदी स्वतन्त्र रूपमा बग्न दिनुपर्छ । पर्यावरणका दृष्टिले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । किराफ्ट्याग्रा संरक्षण हुन्छ तर नदी किन हुँदैन । भएको खर्च सरकारले बेहोररै भए पनि इआए बदर गर्नुपर्छ । सरकारले पर्यटनको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बचाउनुपर्छ ।  

इआइए नै बदर गर्नुपर्छ : राजु श्रेष्ठ, महासचिव हिमालयन रिभर गाइड एसोसिएसनका महासचिव 

त्रिशुलीमा ड्याम नै नबोनस् भन्ने हाम्रो माग हो । इआइए नै बदर गर्नुपर्छ । पर्यटकीय दृष्टिले पनि प्रमुख नदी हो । सरकारी पक्षले प्रपोजल ल्याएपछि जसलाई पनि दिइहाल्छ । यसले यस क्षेत्रमा भएका ६२ राफ्टिङ कम्पनी, तीन हजारभन्दा धेरै रिभर गाइड र उनीहरूसँग आश्रित १५ हजारभन्दा धेरै मानिसहरूको रोजीरोटी गुम्ने देखिन्छ ।