काठमाडौँ / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राईले राजनीतिक नेतृत्वको मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न नसकेका कारण देशप्रतिको कर्तव्य निर्वाहमा इमानदारी नदेखिएको बताएका छन् । 

उनले नेपालले हाल अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबीच तालमेल नभएकाले मुलुकको राजनीति र सरकारको स्थायित्व नभएको बताए । 

पूर्वमन्त्री  राईले भने, “‘म र मेरो’ भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न । उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य पालनामा कमी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको शासकीय स्वरूप र संसदीय प्रणाली पनि स्वस्थ्यकर देखिन्न ।”
      
झापा आन्दोलनको प्रभावबाट २०२९ सालमा वामपन्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका राईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को कोअर्डिनेसन केन्द्रको २०३३ मा सदस्यता लिए । विसं २०३५ मा भूमिगत भएका उनी २०४६ मा नेकपा (माले)को केन्द्रीय सदस्य भए । 

विसं २०४८ मा खोटाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राई  २०५९ मा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य र २०६५ मा सोही दलका उपाध्यक्ष भए । विसं २०६९ मा एमाले परित्याग गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष भएका उनी २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए। 

विसं २०७९ को चुनावमा  सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित  राई अघिल्लो सरकारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । 

उनले यसअघि पनि निर्माण तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा  संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा तीन पटक कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । 

उनका ‘अँध्यारोभित्रको लिलिङुङ्गा’ कविता सङ्ग्रह सहलेखनका रूपमा आएको छ भने ‘शब्दाञ्जलि’ संस्मरण, ‘पहिचानमाथिको प्रश्न’ अन्तर्वार्तासङ्ग्रह प्रकाशित छ । पूर्वमन्त्री राईसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

सांसद राईः अहिले हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास स्वस्थ्यकर देखिन्न । पहिलो कुरा संविधान नै संसदीय र सङ्घीय दुई शासकीय प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने गरी बनाइयो । यो सम्मिश्रण संविधानमा छ । यी एकापसमा नमिल्ने विषय हुन् । मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली राखौँ, होइन भने मिश्रित निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने विषय संविधानसभाकै बखत नेतालाई धेरै अनुरोध गरिएको थियो ।  अहिले अपनाएको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै होइन ।

केही विशेषता संसदीय राखेर समावेशिताका  निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखेर आइयो । त्यसो भएर जतिसुकै पवित्र आकाङ्क्षा भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नै अस्थिरताको विकार लिएर आएको छ ।  हामीले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसको सुदृढीकरणका अभ्यासमा छौँ, तर हाम्रा नेताका मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । तर  मेरो भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न । उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य मधुरो रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ ।

राजनीतिक दल र व्यक्ति विशेषका महत्त्वाकाङ्क्षा तथा इच्छामा भइरहने सत्ताको फेरबदललाई प्रणालीसँग जोड्न मिल्छ ?

राजनीतिक स्थायित्व नहुनामा मनोवृत्तिसँगै प्रणालीको पनि दोष छ । कसैलाई मन नपर्नासाथ विश्वास र अविश्वासको खेल सुरु हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत आउनै नसक्ने स्थिति छ ।

अर्कातिर मनोवृत्ति पक्ष पनि बलियो छ, बहुमत पाएका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उदाहरण छन् । दुई तिहाइ होस् वा सहज बहुमत (कम्फर्टेबल मेजोरिटी) का समयमा पनि सरकार पूरा अवधि टिकाउन र चलाउन सकिएन । प्रतिपक्षले पाँच वर्ष पर्खन र सरकारको जिम्मा लिनेबाट पूरा अवधि टिकाउन नसकेको अवस्था छ । गएको ३२ वर्षको अनुभव र अभ्यास यही छ ।

विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको अनुभव र प्रगतिको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?

संसद् परिणाम दिने गरी कानुन निर्माण गर्न कमजोर छ । यसमा संसद् र सांसद दोषी छैनन् । सरकारले ‘बिजनेस’ दिँदैन भने संसद्ले के बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । सरकार नै अस्थिरतामा रहन्छ भने कानुन कसरी बनाउन सक्छ रु संसदमा भएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलि नै रहेका छन् । अरू ‘बिजनेस’  गएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सरकारको अस्थिरतासँगै मन्त्रीमा हुने फेरबदलले कानुनमा ढिलाइ र अन्योलको अवस्था देख्छु । म केहीअघिसम्म शिक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यहाँ गएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अलमल र समस्या ऐन कानुनमा देखेँ । देशको समग्र शिक्षा र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित ११ ऐन कानुन संशोधनका लागि सदनमा लगिएको थियो, सरकार फेरियो त्यो विषय अलमलमा परिहाल्यो । आगामी अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ । 

स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग भएन भन्ने कतिपय नेताको गुनासो सुनिन्छ ।  यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

हो, निजामतीतन्त्रमा अदब, अनुशासन र कार्यसम्पादन विगतका तुलनामा कमी  छ । ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो शिथिल अवस्था देखिन्छ । प्राप्त जिम्मेवारी कसरी छिटो सक्ने भन्ने हुटहुटी कम छ । व्यक्तिगत रूपमा केही सक्रिय, इमान्दार र पूरापुर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ । तर समग्रमा  कर्मचारीतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ खुकुलोअर्थात् ढिलाढाला जस्तो छ ।

सही ढङ्गबाट नचलिरहेको जस्तो देखिन्छ । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय जति हार्दिकतापूर्ण र तीव्र हुनुपथ्र्यो, त्यो पाइँन । रायका लागि पठाइएको फाइल तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मन्त्रालयमा रोकिएर बस्ने अवस्था छ । नहुने भए त्यस समयमा हुन्न भन्नुप¥यो, हुने भए समयमै गर्न र बताउनुप-यो । त्यस खालको समस्या देखियो । म चार वटा क्याबिनेटमा बस्दा त्यो भिन्नता पाएँ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको राज्यको यो संयन्त्र किन शिथिल भयो ?

 हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण ग¥यौँ । हरेक दलले आफ्ना समर्थकलाई गोप्यरूपमा सदस्य दिएर ट्रेड युनियन खोल्न लगायौँ । सामूहिक स्वार्थका लागि बोल्न एउटा ट्रेड युनियन दिन सकिन्थ्यो होला, तर हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारी आफ्नो बनाउने होड चलायो ।

कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति प्रवेश ग¥यो । कर्मचारीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको कर्तव्य, ऐन कानुन, विधिभन्दा बढी मेरो पार्टी भन्ने मनोविज्ञान दिमागमा हुलिदियौँ । अर्को भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन । राजनीतिक नेताले पनि भ्रष्टाचार बेसरी गर्ने अनि कर्मचारीलाई पनि औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस कारण राम्रा, इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित हुन पुगे ।

भ्रष्टाचार र अवसर प्राप्तिका निम्ति त्यस्तै खालका मानिसको प्रयोगले इमान्दारको  उनीहरूको मनोबल खस्कियो । अर्कातर्फ अहिलेका निजामती कर्मचारी लोकसेवा उत्तीर्ण भए पनि समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने क्षमतामा कमी छ । अबको भर्ना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । घोकेर, रटेर पाठ्यक्रमभित्रको प्रश्नलाई कण्ठ गर्नेभन्दा सिर्जनात्मक परीक्षण विधि थप्नुपर्छ । कर्मचारीलाई चुस्त तुल्याउन समयबद्ध तुल्याउन तालिम दिनपर्छ ।

स्थायी सरकारका सदस्यका रूपमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र जिम्मेवारीमा पनि समस्या छ ?

कर्मचारीलाई दक्ष, योग्य, कार्यकुशल बनाउनु सरकारको दायित्व हो । समयबद्ध तरिकाले तालिम, प्रशिक्षण, सरुवा र बढुवाको आवश्यकता छ । लामो समयदेखि एकतात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिआएकाले उनीहरूलाई सङ्घीयताको मर्म र भावना बुझाउन सकिएको छैन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाबारे तालिम-प्रशिक्षण तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता किन उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यो नेपालमा किन जरुरी छ भन्ने पाटो नबुझेर विरोध गरिएको छ । सङ्घीयतासँग सम्बन्धित करिब डेढ सय कानुन अझै बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले प्रदेश कमजोर अवस्थामा छन् । प्रदेश टिकाइ मात्र राख्ने, काम गर्न नपाउने जस्तो अवस्था छ ।

सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सोहीअनुरूप ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान र धङधङीलाई सङ्घीयतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नै दिन नचाहने प्रवृत्ति नेता र कर्मचारीमा छ । सरकार बाहिर बस्दा सङ्घीयता भन्ने तर सरकारमा गएपछि अधिकार किन दिने भन्ने प्रवृत्ति छ । यो अधिकार ऐन कानुन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशका प्रमुख शक्तिबीच एकता नभएको आरोप  छ । तपाईँलाई केही भन्नुछ ?

पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्ने नेपाली समाजको  प्रवृत्ति सदनमा पनि देखिन्छ । त्यो नभई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । एउटै कुरालाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदनमा आफ्ना विषयवस्तु रोचक, घोचक र मननीय हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

सदन खण्डनमण्डनभन्दा  पनि राष्ट्रको मनन र चिन्तन गर्ने थलो हो । त्यहाँ नेतृत्वले नरम र उदाहरणीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने लाग्छ । नेता सदमार्ग देखाउने अगुवा हो । ऊ समाज र जनतालाई असल मार्ग देखाउने हिस्साबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

विगतमा संसदीय अभ्यास नजानेर, नबुझेर गलत कार्य भए । तर यसबीचमा सदनमा अलि बढी नै तहसम्म गयो कि भन्ने छ । सदनमा एउटाले बोलेको अर्काले खण्डन गरिरहनुपर्ने होइन । सदन  वाद विवादको मञ्च होइन, त्यो खासमा जनताको आवाज राख्ने मञ्च हो, कानुनसम्बन्धी छलफल गर्ने स्थल हो । सभामुखतर्फ मुख फर्काएर बोल्नुपर्नेमा अर्कैतर्फ मुख फर्काएर बोलेकोजस्तो देखिन्छ ।

संसद् र विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगत हुनु सांसदको कर्तव्य र अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय  होइन ?

सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्नुमा समस्या छ । विधायकले ऐन कानुन निर्माणको मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पानीको धारादेखि विश्वविद्यालयसम्मका लागि बजेट, कार्यक्रम र आयोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । जनताको इच्छामा मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो भएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ ।

हामी सबै धाइरहेकै छौँ । अहिलेको मानसिकता, प्रक्रिया र पद्धति नफेरिइन्जेल धाउनुपर्ने नै होला नि । समितिमा कोरम नपुग्ने विषय भने लाजमर्दो छ । समितिका बैठक छाड्नै हुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । समितिमा अर्को गलत अभ्यास धेरैजसो सांसद सुरुमा हात उठाएर बोल्ने अनि हिँडिहाल्ने छ, त्यो हुनहुन्न । गहन र मसिनो छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदा गुणात्मक नीति र कानुन बनाउन हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ ।

प्रत्येक सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवद्र्धन हो तर भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन ?

भ्रष्टाचार भनेको मनोवृत्ति हो । अन्त्यन्त सम्पन्न मुलुकका नेता र नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ । यो पैसाको लेनदेन मात्रै पनि होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि  धेरै छ । यो पाप र लोभसँग सम्बन्धित छ । लोभी मनोवृत्ति भएका मानिस पाप गर्न पुग्छन् । भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भएको प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले बताइरहेका छन् ।

तलदेखि माथिसम्म कमिसनतन्त्र मौलाउँदो छ । अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिले खर्च गरिरहेका हुन्छन् । हालको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसका लागि उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दामार्फत खर्च जुटाइन्छ ।

चन्दा लिने र दिने भएपछि नेताहरू दबाबमा पर्छन् । त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाएर समानुपातिकमा जाऔँ भनिरहेका छौँ । यसले समावेशीतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाऔँ । सांसदबाट मन्त्री नबनाउने, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारलाई स्थायित्व दिऔँ, भ्रष्टाचारलाई स्रोतमै रोकौँ भनेर संविधानसभामा म धेरै कराएँ । अहिले अभ्यासमा रहेको शासन प्रणाली ‘कक्टेल’जस्तो भयो, निर्वाचन पनि ठिमाहा बनाइयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृतिपूर्ण छ ।  यसले लेनदेनको अवसर गराउँछ । अब पूर्ण समानुपतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालीले संसारमै विश्वासिलो छवि बनाएका छन् तर यहाँको राजनीतिप्रति अविश्वास किन ?

बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको अभावले  पनि विदेश जाने युवा–विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । आजको संसार विज्ञान, प्रविधि, यातायातका हिसाबले जोडिएर एउटा गाउँ र  परिवारजस्तो भएपछि आवतजावत बढ्यो । अहिले जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने अवस्था बन्यो । विकसित मुलुकमा न्यूनतम तलब–सुविधामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भयो । उनीहरूले हाम्रा मानिसलाई रोजगारी दिन थाले, अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो । 

तुलनात्मक रूपमा विदेश गएकाहरूले बढी पैसा ल्याउन थाले । त्यो व्यक्ति गाउँमा जाँदा फुर्तीफार्ती बढ्यो, अनि अरू पनि त्यसबाट लालायित हुन पुगे । ‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो । अनि ठूलो संख्यामा युवा–विद्यार्थी विदेश दौडन थाले । त्यसलाई रोक्न मनोवैज्ञानिक रूपमा देशप्रेम भर्नुपर्छ । अवसर यहीँ सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ ।

राज्य व्यवस्थाभित्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सेवाग्राहीलाई हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वदेशका विश्वविद्यालयले समयमै अध्ययन–अध्यापन गराउने, परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्ति दिने शिक्षा दिलाउनुपर्छ । त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ । तर यहाँ मुड्की बजाएर नेता हुने प्रवृत्ति छ । अब्बल विद्यार्थी नेता हुने अवस्था अहिले देखिन्न । गुण्डागर्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापक कुट्ने नेता हुने प्रवृत्ति छ । त्यसो भएर असल र मेहनतीको विदेश पलायन बढेको हो ।

एउटा व्यक्तिले सङ्कल्प गरेमा देशको  विकास सम्भछ भन्ने छिमेकी मुलुकहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ । तपाईंबाट पनि जनताले त्यही आशा गरेका छन् । के भन्नुहुन्छ ? 

मलेसिया र सिङ्गापुरको जस्तो उदाहरण विद्यमान शासन प्रणालीबाट नेपालमा एउटा व्यक्तिले गर्न र दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा आफूअनुकूलको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । त्यस प्रणालीका आधारमा मात्र एउटा सज्जन,  इमान्दार व्यक्तिको छनोट भएमा मुलुक बन्ने आधार तयार हुन्छ ।

अहिलेको प्रणालीमा एउटा नेता जतिसुकै सज्जन भए पनि केही लाग्दैन । खुट्टा तानेर लडाइदिन्छन् । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । स्थानीय तहलाई पार्टी बाहिर राख्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, केही भन्नुछ ?

मतदाताले पनि मुलुकलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ । जनताले खोजिरहेको विकल्प उनीहरूको चाहनाअनुसारको नपर्ने हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ । निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

मुलुकले चाहेको जस्तो नेता मतका माध्यमबाट जन्माउनुपर्छ । त्यो क्षमता जनतामा छ । ती नै सर्वशक्तिमान् छन् । चित्त नबुझेका नेता र पार्टीलाई फालिदिने शक्ति उनीहरूमा छ । उनीहरूले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।