काठमाडौँ/  जाडोयाम शुरु हुन लागेसँगै चिसोबाट बच्न घर, कार्यालय वा अन्य व्यावसायिक भवनहरु तातो राख्न ऊर्जाको खपत बढी हुने गर्दछ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी गर्मीमा अत्याधिक गर्मी र जाडोमा पनि निकै जाडो हुने क्रम बढ्दै गर्दा जननीवन कष्टकर हुने गरेकाले मानिसले अधिकांश समय बिताउने घर, कार्यालय वा व्यावसायिक भवनहरु जलवायुमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता महशूस हुन थालेको छ। 

विश्वव्यापी रुपमै यस्ता जलवायुमैत्री तथा हरित भवनहरुको निर्माण हुने क्रम बढेसँगै नेपालमा पनि यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी ठानिएको छ।

 नेपालमा नमूनाको रुपमा केही भवनहरु निर्माण भए पनि अझै सरकारी तर्फबाट आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना र जनस्तरमा प्रचारप्रसारको अभावमा त्यस्ता भवनहरुको निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

अजरवैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै सहज जीवनयापनमा विश्वका लागि ऊर्जामैत्री भवन निर्माणका बारेमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । 

दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप न्यून कार्वन उत्सर्जनका लागि यो भरपर्दो माध्यम हुने भएकाले विज्ञहरु नीगित व्यवस्थाका लागि ठोस निस्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

सामान्यतः एकपटक निर्माण गरिएका घर कम्तीमा एक पुस्ताभन्दा बढीले उपभोग गर्ने हुँदा त्यस्ता स्थायी संरचना निर्माण गर्दा जलवायु अनुकूल बनाउन आवश्यक हुन्छ । 

भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुकूल हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि त्यससँगै जलवायुमैत्री बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

गोरखा भूकम्पपछि भवन संहिताको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान गएपनि त्यसपछि निर्माण गरिएका सरकारी, निजी वा व्यावसायिक भवनहरु जलवायुमैत्री नहुँदा बस्नयोग्य देखिंदैनन् । 

तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवनहरु एकैखालका हुँदा स्थानीय जलवायु अनुकूल नभएकाले भवनभित्रको तापक्रम अनुकूल नभएको मात्र होइन, उज्यालो र कोठा तताउन दाउरा, विद्युतीय वा एलपी ग्यास प्रयोग हुने हिटर, एसी वा चिस्याउन एसी, कुलर आदिको अधिक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तह अगाडि

ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तह अगाडि बढेको छ । 

हालसम्म विभिन्न १२ वटा स्थानीय तहले ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी आफ्नो पालिकालाई ऊजौमैत्री मात्र बनाएका छैनन्, सङ्घीय सरकारलाई पनि उपयुक्त कानुनी संरचना तयार गर्न दबाब दिएका छन् । हालसम्म पोखरा महानगरपालिका, कार्भेको धुलिखेल नगरपालिका, काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका र मुस्ताङको बारागाउँ मुक्तिनाथ गाउँपालिकाले  ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणसम्बन्धी अलग्गै कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 

त्यस्तै, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, हेटौँडाको हेटौँडा उपहानगरपालिका र मनहरि गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र बर्दियाको ठाकुरबारा नगरपालिकाले भने कार्यविधि बनाई ऊर्जा प्रभावकारी भवनसम्बन्धी प्रावधान समेटेर त्यसअनुसार ऊर्जा दक्ष भवन मापदण्ड २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।

 पालिकामा भवन निर्माण गर्न सुरु गरेका छन्। अन्य केही पालिकाहरुले पनि कानुन तथा मापदण्ड तयार गर्ने क्रममा रहेका छन्। 

धुलिखेल नगरपालिकाले ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी नीतिसमेत ल्याएको छ भने नगरपालिकालाई जिरो कार्बन, अपाङ्गमैत्री, हरित ऊर्जायुक्त हरित एवं स्वस्थ्य शहरको रुपमा विकास गर्न लागेको जनाएको छ । 

नगरपालिकाले यसै मापदण्डअनुसार वडा नं ३ को वडा भवन ऊर्जामैत्री बनाउन सुरु गरिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले केही महिनाअघि ऊर्जा दक्ष भवन मापदण्डलाई पारित गरेको थियो । 

बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याको चापलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई समय सापेक्षरूपमा परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने क्रममा महानगरपालिका १३औं नगरसभाबाट मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

महानगरले शुरुमा सरकारी भवनहरु निर्माणमा यो प्रविधि लागू गरेको र क्रमशः निजी घर निर्माण गर्नेहरुलाई पनि समेट्ने जनाएको छ। 

ललितपुर महानगरपालिकाले पनि केही महिनाभित्रै भवनको ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने भएको छ । 

भवन निर्माणमा विद्यमान प्रविधि तथा अभ्यासलाई ऊर्जा प्रभावकारी तथा वातावरणमैत्री बनाउने गरी मापदण्ड ल्याउने गरी महानगरपालिकाकाले गृहकार्य गरेको छ।

सुरुमा सरकारी तथा संस्थागत भवनहरुको हकमा अनिवार्य तथा व्यक्तिगत भवनको हकमा ऐच्छिक रुपमा लागू हुने बताइएको छ । यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि छिटै ऊर्जा दक्ष भवन मापदण्ड ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

काठमाडौँजस्तो घनावस्ती रहेको सहरको भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऊर्जाको बढी खपत हुने महानगरपालिकामा हरित भवनको महत्व झन धेरै रहेकाले भवन निर्माण मापदण्डमा उर्जा प्रभावकारिता कायम गर्ने गरी नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने जनाइएको छ । 

यसरी विभन्न स्थानीय तहहरुले ऊर्जा दक्षताबारे मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । 

न्यून तापक्रम हुने उच्च हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनलाई तताउन र तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनलाई चिसो बनाउनको लागि अधिक ऊर्जा खपत हुने गरेको हुँदा घर तथा भवन निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी, उचाइ र तापक्रमअनुसार डिजाइन गरिनुपर्ने हुन्छ । 

केही कानूनी व्यवस्थाहरु

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) देहाय ६. को (५) संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही सहरी विकास, बस्ती विकास र भवनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा सोसम्बन्धी योजना तर्जुमा, पहिचान, अध्ययन, कायान्वयन र अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

ऐनमा राष्ट्रिय भवन सँहिता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण अनुमति, अनुगमन र नियमन गर्ने तथा राष्ट्रिय भवन संहिताभित्र रही थप मापदण्डहरू (उचाइ, सेटब्याक, छत, मोहडा, निर्माण सामग्रीको प्रकार, महत्वपूर्ण बस्ती वा भवनका लागि रंग वा कालीगढ) लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकूलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ ।  

१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनिः हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्र्तगत बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हरित परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी आवास, उद्योग व्यवसायमा ऊर्जा दक्षता बढाउनुको साथै कार्बन उत्सर्जन कम गर्न तथा अनुकूलता बढाउनका लागि लगानीमा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

 हरित तथा दिगो भवनमा मोहडा, ऊर्जा दक्षता, निर्माण सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा, आकासे पानीको व्यवस्थापन, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन र घरभित्रको वायुको गुणस्तरमा ध्यान दिइएको हुन्छ। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वर्षमा करिब एक लाख २० हजार नयाँ घर बन्ने गरेको सन्दर्भमा अब बन्ने जस्तोसुकै घर वा भवनहरु ऊर्जा दक्षतायुक्त हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । 

केही स्थानीय तहहरुले यससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरे पनि शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरमै ठोस नीति नियम र मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यसमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय भई ऊर्जा दक्षताको विषयलाई नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरी कुनै पनि भवनहरु निर्माण गर्ने संरचना विकास गर्नु आवश्यक छ।
 
बीन परियोजना कार्यान्वयन

घर तथा भवन निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी, उचाइ र तापक्रमअनुसार डिजाइन गरिनु आवश्यक हुन्छ । 

ऊर्जाको दक्षतापूर्ण प्रयोग बढाउन निर्माण हुने घर तथा भवन डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । युरोपियन युनियन अन्तर्गत स्वीच एसिया कार्यक्रमको अनुदानमा बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी इन नेपाल (बीन) द्वारा घर तथा भवन निर्माणमा हुने ऊर्जा खपतबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ऊर्जामैत्री भवन बनाउन सकिएमा आर्थिक, वातावरणीय र स्वास्थ लाभ लिन सकिने उल्लेख छ । यसमा बढ्दो शहरीकरण र बजार माग अनुसार भवनको डिजाइन कसरी गर्नेदेखि स्थानीय जलवायु, बढ्दो ऊर्जा खपतलगायतलाई विषयलाई समेटिएको छ । 

परियोजनाले ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न वित्तीय स्रोतमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरूसँगको साझेदारीमा वित्तीय साधनको विकास गरी ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण क्षेत्र र वाणिज्य बैंकहरूबीच सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । 

त्यस्तै ३२ वटा पालिकालाई मापडण्ड निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरेअनुसार हालसम्म १२ वटा पालिकाले कार्यविधि र कानुनको तर्जुमा गरिसकेका छन् भने बाँकी पालिकाहरुले पनि गृहकार्यमा गरिरहेका छन् ।  

मार्च २०२२ देखि फेबु्रअरी २०२६ सम्म कार्यान्वयनमा रहने यस कार्यक्रमले हालसम्म सार्वजनिक १९ र निजी एक सय नौवटा समेत गरी एक सय २८ वटा ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरिसकेको छ । 

ती भवनहरु ललितपुर, धुलिखेल, पोखरा, बुटबल, भरतपुर, नेपालगञ्ज र तुल्सीपुरमा निर्माण भएका हुन् । साथै, ३२ वटा पालिकालाई मापडण्ड निर्माण गर्न आवश्यक प्राबिधिक सहयोग गरेको छ । 

एकातिर दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण गर्न आवश्यक छ भने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरणका लागि पनि ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणमा जानै पर्ने देखिन्छ । 

कुनै परियोजनाले गर्ने भनेको यसको सम्भावनाको खोजी गर्ने, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरी नमूना प्रस्तुत गराउनेसम्म मात्रै हो, बाँकी त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको सरकार र समुदायमै निर्भर हुने गर्दछ ।  

कृष्ण अधिकारी \ रासस