images
images

मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन र मातातीर्थ सबस्टेसन सञ्चालन, मौसमी असन्तुलन हटाउन के गर्दैछ सरकार ?

मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन र मातातीर्थ सबस्टेसन सञ्चालन, मौसमी असन्तुलन हटाउन के गर्दैछ सरकार ?

आइतवार, बैशाख १६ २०८१
आइतवार, बैशाख १६ २०८१
  • मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन र मातातीर्थ सबस्टेसन सञ्चालन, मौसमी असन्तुलन हटाउन के गर्दैछ सरकार ?
    images
    images

    काठमाडौँ / मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा दुई सय २० केभी मातातीर्थ सबस्टेसनको आज उद्घाटन गरिएको छ ।

    काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ मा निर्माण गरिएको सबस्टेसन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन उद्घाटन गरे । 

    काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि २२०÷१३२ केभी, ३२० एमभिए क्षमताको मातातीर्थ सबस्टेसन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब हो ।

    कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत्को विकासमा गुणात्मक फड्को मारिरहेको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरिरहेको उल्लेख गर्दै देश विकासको युगतर्फ प्रवेश गरेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। 

    नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र जलविद्युत् नै भएको र यसको विकासका लागि सरकारले लिएको लगानीमैत्री नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढदै गएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजैदेखि सुरु भएको लगानी सम्मेलनमा भएको विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिताले समेत यसलाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरे । 

    उनले आर्थिक वर्षबाट बङ्गलादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुन लागेको बताए । 

    प्रसारण लाइनलगायत विकास आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानमा देखिएको समस्या समाधान गरी आयोजनाहरू अगाडि बढाउन व्यावहारिक र विकास विरोधी नभए साधक बन्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए । 

    “प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो समस्या रहेको छ । आयोजनाहरूको लागत र समय बढिरहेको छ । यसबाट एकतर्फ आयोजनाहरू महँगो बनिरहेका छन्,” उनले भने, “यसलाई कारण बनाएर विकास आयोजनाको काम रोकिनु हुँदैन । विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी योजनाहरू अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नैपर्नेछ ।”

    विद्युत् प्रणालीमा देखिएको यस्तो प्रकारको मौसमी असन्तुलन हटाउन सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, छ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए। 

    कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तीनवटै सरकारको लगानी र आम नेपालको लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको बताए। 

    उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको उल्लेख गरे । 

    नेपालका लागि नर्वेली राजदूत टोरुन ड्रामडालले विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनको निर्माणमा नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको बताए । 

    यस्ता पूर्वाधार निर्माणले खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासको आयातलाई विस्थापित गरी उपभोक्तालाई सस्तो विद्युत् उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए । 

    एसियाली विकास बैङ्कका उपाध्यक्ष यिङमिङ याङले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको वन कटानी तथा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई सहज एवम् छिटो छरितो नबनाएसम्म विकास आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न सम्भव नदेखिएको बताए।

    कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “एउटा प्रसारण लाइन लामो समय लगाएर सम्पन्न गर्दा युद्ध जितेको महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी चाँडै मुक्त हुन सकेनौँ भने सरकार र जनताले चाहेको द्रुत गतिका विकासको अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ, तसर्थ ऐन कानुनमा व्यापकरुपले परिवर्तन गरी विकास मैत्री बनाउन जरुरी छ । साथै सम्बन्धित निकायहरू विकास मैत्री रूपले व्यावहारिक भइदिन पनि आवश्यक छ ।”

    मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौँसम्मको मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो ।

    तनहुँ, गोरखा, चितवन धादिङ र काठमाडौँमा निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनको लम्बाइ ८२ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा दुई सय ३३ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई हाल एक सय ३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

    मार्कीचोकबाट चन्द्रगिरि नगरपालिकाको बाडभञ्ज्याङसम्म मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन र त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको त्रिशूली–काठमाडौँ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एकआपसमा आबद्ध गरिएको छ । 

    त्रिशूली र मर्स्याङ्दीका दुवै प्रसारण लाइनलाई बाडभञ्ज्याङबाट मल्टिसर्किट (चार सर्किट) मा आबद्ध गरी मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ ।

    मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ र त्रिशूली–काठमाडौँ प्रसारण लाइनबाट आएको करिब एक÷एक  हजार मेगावाट विद्युत् बाडभञ्ज्याङमा आबद्ध भई त्यहाँबाट करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् मल्टिसर्किट प्रसारण लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित हुनेछ । 

    मर्स्याङ्दी र त्रिशूली नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको भविष्यको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र देशको समग्र विद्युत् प्रणाली सुधार गर्न प्रसारण लाइन तथा मातातीर्थ सबस्टेसन मेरुदण्ड हो । 

    मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसँग १६ असार २०७३ मा एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलर र रु ७६ करोड ६३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण २०७३ भदौदेखि सुरु भएको थियो । 

    प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोध र कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो । 

    धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पीपलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण झण्डै दुई वर्ष निर्माण प्रभावित भएको थियो ।

    आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी २०७७ पुसमा चाइना मेसेनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो । 

    यसमध्ये मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छभने मार्कीचोक अन्तिम चरणमा छ । 

    नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको अनुदान तथा एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । आयोजनाको लागत करिब रु आठ अर्ब रहेको छ । 

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार