काठमाडौँ / “बैङ्कले घरजग्गा खाइसक्यो । डुबेको व्यवसाय उकास्न जायजेथा बाँकी छैन । सरकारले सुन्दैन, अब हामी कहाँ जाने गुहार माग्न ?” स्याङ्जाका बंगुरपालक व्यवसायी भिम लुँइटेलले यसो भन्दा उनको आँखा भरिएका थिए भने राष्ट्रिय किसान आयोगको हल स्तब्ध थियो ।  त्यसो त यो उनको मात्रै समस्या होइन । 

अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारणले देशभरका बंगुर व्यवसाय धरासायी बन्यो २०७९ सालको जेठ महिनामा पहिलो पटक नेपालमा पुष्टि भएको यो रोगले मुलुकको बंगुर पालन व्यवसाय तहसनहस बनायो । 

यो रोगले बंगुरसँगै व्यवसायी किसानका लगानी र सपनासमेत चकनाचुर बनायो । अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट डेढ बर्षको अवधिमा देशभर कति बंगुर मरे, कति आर्थिक क्षति भयो भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । यता, बंगुर मरेपछि कर्जामा डुबेका किसानलाई न बिमाले जोखिम बहन गर्यो न त सरकारले क्षतिपूर्ति नै दियो । 

राष्ट्रिय किसान आयोगले गत मङ्गलबार बंगुरपालक कृषकका समस्या समाधान सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग गरेको अन्तर्क्रियात्मक छलफलमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधि व्यवसायी किसानहरूको एउटै प्रश्न थियो “अब गुहार माग्न कहाँ जाने ?”

स्याङ्जाका इन्द्रेणी बंगुरपालन फार्मका सञ्चालक लुँइटेलले अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण नै १४ सय बंगुर गुमाए । तर, आफूसँग हिम्मत अझै हिम्मत बाँकी रहेको बताउने उनी बेघर भए पनि व्यवसायमा लागिरहने दृढ इच्छाशक्ति व्यक्त गर्छन् । उनले भने, “गुणस्तरीय बंगुरको पाठा उत्पादन गर्ने क्षमता छ, हामी गर्न सक्छौँ, गरेर देखाउँछौँ तर सरकारले अप्ठ्यारोमा साथ दिनुपर्यो ।”

यता, काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा ज्योति बंगुर फार्मकी सञ्चालक माइली दनुवारको पनि सरकारले किसानको व्यवसायलाई संरक्षण र सुरक्षा गर्न नसकेको गुनासो छ । “किसान लादिने, दलिने र चाकरी गर्ने तर राज्यले किसानको मर्का नबुझ्ने ?” माइलीले आक्रोश पोखिन् । अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण दैनिक १२/१३ ओटा बंगुर मरिरहेको अवस्थामा सरकार र छिमेकीले खेद्न खोजेको उनको आरोप छ ।

रोग लाग्दैछ भनेपछि सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने र रोग लाग्नुअघि नै भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । भिम र माइली प्रतिनिधि किसान मात्रै हुन् । अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण देशभरका बंगुरपालक किसान पलायन हुने अवस्थामा छन् । तर, सरकार भने किसानका लागि काम गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ । किसान आयोगको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा पनि बंगुर व्यवसायी र सरकारकातर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि जवाफ दिने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी सचिव रेवतीरमण पौडेलले सोही कुरा दोहोर्याए । 

सचिव पौडेलले नेपालमा दर्ता भएका ४ लाख २२ हजार बंगुरपालक किसानहरू र दर्ता नभएका किसानहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । 

नेपाली बजारमा यसको उपभोग चौथो स्थानमा पर्ने र मासुका लागि छिटो तयार हुने बंगुरहरू अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण मरेपछि व्यवसायीहरू मारमा परेको विषयप्रति आफु जानकार रहेको उनको भनाइ छ । 

“नाकाबन्दी, कोभिड र अफ्रिकन स्वाइन फिभरको समस्याले बंगुरपालन व्यवसायीहरू समस्यामा छन्” उनले भने, “अफ्रिकन स्वाइन फिभरको भ्याक्सिन बनाउन सकेका छैनौ । भ्याक्सिनले नै सुरक्षा गर्ने हो तर हाललाई बिमाबाट कभर गर्न सकिन्छ ।”

बिमाले ठुलो मात्रामा क्षति नहेर्ने र १/२ ओटाको क्षति मात्रै हेर्ने गरेको भन्दै उनले ठुलो क्षति हुँदा नै सहयोग चाहिने भएको कारणले नै बिमा गर्नु परेको उल्लेख गरे । 

कृषि बिमा नीति र बिमा कम्पनीहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सचिव पौडेलले भने, “ठुलो क्षति पो बिमा चाहिने हो त । यसकै लागि बिमा गर्ने हो । कृषि बिमावापत बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले कम्पनसेसन पनि दिएको छ, ढिलोचाडो सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन्छ । त्यसैले कम्पनीहरूले बिमा रोक्नुहुन्न ।”

हाल केही बिमा कम्पनीहरूले बिमा नगरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको बताउँदै सचिव पौडेलले यस विषयमा अध्ययन गर्न बिमा प्राधिकरणलाई आग्रहसमेत गरे । 

उनका अनुसार बिमा भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग करिब एक अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । केही समयअघि मात्रै सरकारले ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । 

उनले भने, “बिमाको दायित्व भुक्तानीका लागि हामीले थप ९६ करोड माग गरेका छौँ । पहिले बिमाको दायित्व पूरा गरौँ अनि बाँकी रहेको काम गरौँ, भनेर बिमाको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । व्यवसायीको ऋण खाएर बस्नु हुँदैन भनेर एक बर्षभित्र बिमालाई कम्प्लिट सेटलमेन्ट गर्ने योजनामा छौँ ।”

बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न आनाकानी गरेको गुनासो आएको त्यसलाई मन्त्रालयले नजिकबाट नियालिरहेको सचिव पौडेलले बताए । गुणस्तरीय नस्ल उपलब्ध गराउन सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले प्राइभेट सेक्टरमा स्रोत केन्द्रको आवश्यकतामा जोड दिए । 

“प्राइभेट सेक्टरमा स्रोत केन्द्र बनाउने, स्रोत केन्द्रलाई शुद्ध नस्ल उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट निस्केका पाठापाठीहरू व्यवसायीहरूलाई दिने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” सचिव पौडेलले भने । सो अवसरमा उनले जनसङ्ख्याका आधारमा स्रोत केन्द्र बनाउने मोडलमा जानुपर्ने, वायसेक्युरिटीलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने, सरसफाइ र दानामा ध्यान दिन किसानहरूलाई आग्रह गरे । 

अफ्रिकन स्वाइन फिभरतर्फ लक्षित गर्दै उनले रोग उपचार गर्ने पद्धति नभएपछि जैविक सुरक्षामा नै किसानहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सचिव पौडेलले फार्ममा काम गर्ने मानिसहरू बाह्य सम्पर्कमा सकेसम्म नआउने वातवारण मिलाउन र व्यवसायिक रूपमा काम गर्नसमेत किसानहरूलाई आग्रहसमेत गरे । 

त्यस्तै, उनले बैङ्कहरूले कृषिका लागि दिने कर्जा रकम घरानिया कृषि क्षेत्रमा गएकोप्रति सङ्केत  गर्दै सचिव पौडेलले हुनेखाने किसानहरुले धेरै बैङ्किङ सुविधा पाउँदा साना किसानहरू भने कर्जा नपाएर समस्यामा रहेको बताए। 

सचिव पौडेलले भने, “राष्ट्र बैङ्कले दिएको कृषिमा लगानी गर्ने तार्गेट पूरा गर्न बैङ्कहरूले एउटै कम्पनीमा ठुलो लगानी गर्ने हुँदा साना किसानहरूले कर्जा नपाउने समस्या छ ।” 

यसैगरी, बंगुरपालन व्यवसायी महासंघका महासचिव डिल्लीराज पौडेलले किसान व्यवसायीहरूको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अफ्रिकन स्वाइन फिभरको रोकथाम, नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिमा सरकारको बेवास्ता गुनासो गरे । पुँजीको अभाव र बैङ्कले घरखेत तथा सम्पत्ति लिलाम गर्न लागेको कारण व्यवसायीहरू सडकमा आउने अवस्थामा भएको कारण अब लगानीका लागि पुँजी नभएको उनले बताए । यसबाट विस्तारै बंगुर पालक व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा रहेको महासचिव पौडेलको भनाइ छ । 

भएको सीमित बजार पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँदै उनले बंगुरपालक कृषकले कामदारसमेत नपाउने बताए । उनले भने, “सीमित बजार पनि विदेशी मासुले डोमिनेट गरेको छ । साथै, बंगुर पालन गर्ने व्यवसायीहरूले कामदार पनि पाउँदैनन् ।”

उनले बंगुर ढुवानीमासमेत समस्या भएको बताउँदै सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यसैगरी प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारणले पशुको उपचारमासमेत कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । सरकारले किसानको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको महासचिव पौडेलको भनाइ छ । सरकारको सेवा सुविधाहरू दुरुपयोग भएको बताउँदै उनले ठुला व्यवसायीहरूलाई अनुदानभन्दा पनि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सकारकाका साथै सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले पशुपालन असल अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० तयार गरेको छ । उक्त निर्देशिकालाई समयसापेक्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासचिव पौडेलको माग छ । 

साथै, सरकारले बंगुरको क्षेत्रमा आगामी ५ बर्षको कार्यदिशा बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र किसानलाई उन्नत ब्रिडका नस्लका पाठापाठी वितरण गनुपर्ने बताउँदै उनले हालको समस्या समाधानका लागि सिड मनीको आवश्यकता औल्याए । उनले भने, “अहिले किसानलाई सिड मनी (बिउ पुँजी)को आवश्यकता छ । जुन सरकारले ब्याज नलिने गरी निश्चित समयमा फिर्ता गर्ने गरी किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गरिएन भने किसानहरू पलायन हुने अवस्था छ ।” 

साथै, बिमा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने र बंगुरको मासु निर्यातसमेत गर्न सकिने भएकोले गुणस्तर अनुसारको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी, पशुसेवा विभागका तफर्बाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. आभास पौडेलले सरकारले असल पालन अभ्यास प्रमाणीकरण, कृत्रिम गर्भाधान, जैविक सुरक्षा प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।  

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ४ लाख २२ हजार कृषि परिवार बंगुर पालन व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् भने कृषि गणना अवधिसम्म नेपालमा १३ लाख ५७ हजार ओटा बंगुर पालिएको छ । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७ लाख ८० हजार ओटा र सबैभन्दा कम कर्णालीमा १६ हजार बंगुर पालिएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यसैगरी, नेपालमा ३६ हजार मेट्रिक टन बंगुरको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ । कुल मासुको ७ प्रतिशत हिस्सा बंगुरको मासुले ओगट्ने उनले जानकारी दिए । 

नेपालमा स्थानीय जातहरू च्वाँचे, हुर्रा, बामपुड्के/पिग्मी बँदेल, जंगली बँदेल, पाख्रीबास कालो, धराने कालो बंगरलगायतका बंगुरहरू पालिन्छ भने ल्याण्डरेस, योर्कसायर, ड्यूरोक, टेमवर्थ, मेहसानलगायतका उन्नत जातका बंगुरहरू पनि छन् । 

त्यस्तै, बंगुरपालनका लागि खोरको व्यवस्थापन र पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बंगुरको दानाको मापदण्ड नतोकिएको कारण पनि यस व्यवसायमा जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । 

यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सम्झना कुमारी काफ्लेले अफ्रिकन स्वाइन फिभरको क्षति सबैलाई थाहा भए पनि राहत दिने विषयमा कोही बोल्न नसकेको स्वीकार गरेकी छन् । 
आफूहरूले सहुलियत ऋणको कुरा उठाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ नआएको उनको भनाइ छ । 

साथै, उनले बंगुरका लागि विशेष मापदण्ड तयार भइसकेको र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी दिइन् । उक्त मापण्दडले गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग पुग्ने र निर्यात गर्न पनि सकिने उनको दावी छ । 

व्यवसायीलाई लाभ पुगोस् भनेर प्रिमियर अनुदान दिएर कृषि बिमाको योजना ल्याए पनि प्राधिकरण र बिमक एजेन्सीहरूको तालमेल नमिल्दा किसानहरू पीडित भएको उनको भनाइ छ । सरकारले समयमा अनुदान वापतको भुक्तानी दिन नसकेको कारणले पनि यो समस्या सिर्जना भएको सहसचिव काफ्लेले बताइन् । 

अफ्रिकन स्वाइन फिभरले ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि धेरै क्षति गरेको बताउँदै उनले यस विषयमा सरकारसँग जैविक सुरक्षा अपनाउन आग्रह गर्नेबाहेकको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “आफैँ भ्याक्सिन बनाउने मुलुकमा पनि अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट ठुलो क्षति भयो । हामी अरुले कहिले खोप बनाउला र ल्याइहालौलाँ भनेर हेरेर बस्ने अवस्थामा छौँ ।”

यसैगरी, बिमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले बंगुरको छुट्टै बिमालेख नभएको जानकारी दिए । पशुधन बिमाअन्तर्गत बंगुरको बिमा गरिरहेको चाडै नै बंगुरको बिमालेख पनि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । साथै, प्रक्रिया पुर्याएर दावी भुक्तानीका लागि निवेदन दिएमा भुक्तानी नरोकिने अधिकारीको दावी छ । उनले भने, “बिमा लेखमा उल्लेख गरिएअनुसारको भिडियो र कागजपत्र पेस गरेमा किसानले बिमाको दावी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कागजपत्र सबै पुगेर पनि यदि बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सकेन भने उजुरी गर्नहोला ।”

अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट मरेका बंगुरको जोखिम बहन नगरेको गुनासोबारे उनले बिमाले महामारीको जोखिम बहन नगर्ने बताए । यसमा सरकारले नै राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने भएकोले बिमाले दाबी भुक्तानी नगर्ने उनको भनाइ छ । अफ्रिकन स्वाइन फिभरको बिषयमा विभागबाट महामारी हो भन्ने कुरा आएपछि दावी भुक्तानी रोकिएको बताउँदै उनले सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा समस्या सिर्जना भएको जिकिर गरे । यसमा व्यवहारिक र नीतिगत समस्या कारक बनेको उनको भनाइ छ । 
यसैगरी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का सचिव शिवहरि खनालले किसानको मुद्दा सम्बोधन गर्न राज्य निरीह बनेको बताए । नीति बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने राज्यको प्रवृत्तिबारे आक्रोश पोख्दै उनले राजनीतिक पाटीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । यसका लागि किसान आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष नवराज बस्नेतले फर्म दर्ता नगर्ने साना किसानहरूको समस्या पनि सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । किसानहरू कर्जामा डुबेको भन्दै, सरकारले यस विषयमा अध्ययन गरी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 
सरकारले जोन सुपर जोन बनाए पनि सो अनुसारको बंगुर पालन व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, “कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना बालीको लागि मात्रै होइन । पशुका लागि पनि हो ।”
किसानहरूलाई बिमाले अनावश्यक दुःख मात्रै दिएको तर भुक्तानी नदिएको विषयमा आक्रोशित हुँदै बस्नेतले बिमा, बिमा नभई ठिमा भएको बताए । उनले भने, “यो बिमा होइन ठिमा हो । ठिमाले धेरै असर गरेको छ । बिमा गरेका छौँ भनेर किसान ढुक्क हुन सक्दैन । सरकार र बिमा प्राधिकरणले ब्योहोर्न सक्दैन भने किसानलाई पहिल्यै भन्नुपर्यो ।” साथै, उनले किसानलाई सडकमा आउन र आफ्नो हकहितको मुद्दा उठाउन आग्रह गर्दैसमेत गरे । 

यसैगरी, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) निर्देशक डा. दोजराज खनालले बंगुर पालक किसानहरूलाई सुरक्षा, दाना पानी पानीमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सिस्नो खुवाएका बंगुर बढी स्वस्थकर पनि हुने र मासुमा प्रोटिनको मात्रा बढी हुने बताउँदै उनले कम लागतमा सिस्नो स्थानीय स्रोतको उपयोग गरेर फाइदा लिन सकिने जानकारी दिए । 

निर्देशक खनालले रोग लागेर मरेका बंगुरको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै फर्ममा सकेसम्म बाहिरको मान्छेलाई प्रवेश नदिन र जैविक सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरे । जुकाको औषधि नुखाई भ्याक्सिन लगाउन नहुने उनको भनाइ छ । 

“जुकाको औषधि खुवाएको दुई हप्तामा भ्याक्सिन लगाउँदा एन्डिबडी निर्माणमा सहयोग पुग्छ,” निर्देशक खनालले भने । बंगुर पालनका लागि हावा खेल्ने किसिमका गोठ निर्माण गर्न र बँदेल र बंगुर क्रस गरेर पालेमा उत्पादन र बजार दुबैबाट फाइदा लिन सकिने उनले बताए ।  साथै, उनले नार्कले अफ्रिकन स्वाइन फ्लुबाट भएको क्षतिको अध्ययन गर्ने समेत जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले किसानको समस्या समाज र राज्यकोसमेत समस्या भएको बताए । राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरे कृषिजन्य वस्तुमार्फत बाहिरिने करिब ३ खर्ब रकम नेपालमै बस्ने उनको भनाइ छ । 

“किसानहरू उत्पादनमा लाग्ने तर त्यसको ठिक ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापनमा नलाग्ने मूख्य समस्या हो । यहाँ नस्ल छनोटदेखि बजारसम्मको कुरा छ । राज्यले उत्पादन गर भनेर मात्रै हुँदैन,” उनले भने । 

सरकारले किसान आन्दोलनको दवावले राहत र क्षतिपूर्ति दिने भने पनि हालसम्म दिन नसकेको बताउँदै उनले किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा रहेको जनाए । 

“उत्पादन प्रोत्साहन गर्न व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरा राज्यलाई थाहा छ तर किन समाधान गर्न आलटाल ? यसका लागि किसान आयोगको प्रतिवेदन किन पर्खने ? बिमा गर भन्ने सरकारको निर्देशन अनि बिमा भइरहेको छैन । राज्य छैन यहाँ ? कानुन छैन । बिमा गर्दिनँ भनेर सुख पाइन्छ ? प्राधिकरणको भूमिका के हो ? बिमा कम्पनीले सरकारले पैसा नदिएसम्म बिमा गर्दैनौँ भन्न हुन्छ ? अनि राज्यले सुनिरहन हुन्छ ?” अध्यक्ष दंगालले प्रश्न गरे । 

बंगुर पालन व्यवसायबाट किसान आफू मात्रै स्वरोजगार नभई रोजगारी सिर्जनासमेत भएको उनले बताए । आर्थिक क्रियाकलापमा र आयात प्रतिस्पथापन गर्न भुमिका खेलेको भन्दै उनले किसानहरूलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे । 

कार्यक्रममा सहभागी किसानहरूले बंगुरपालन व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू राखेका थिए । अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण यो क्षेत्र चरम समस्यामा परेको र धेरै किसानहरू कर्जामा डुबेको कारण पलायन हुने अवस्थामा रहेकोप्रति उनीहरूले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेल, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. बज्रकिशोर प्रसाद साह, नेपाल पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, पशु सेवा विभागका निर्देशक डा. उमेश दाहाल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का निर्देश डा. दोजराज खनाल, बिमा प्राधिकरण, बंगुर व्यावासायीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।