काठमाडौँ / नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माउन्टेन इनर्जी नेपालविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दा माउन्टेन इनर्जीले जितेको छ । 

मध्यस्थकर्ताले माउन्टेन इनर्जीको पक्षमा गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै विद्युत प्राधिकरणले २०८० मङ्सिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आइतबार उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलाशले विद्युत प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको रिट खारेज गरेको हो। यस संगै यो मुद्दा माउन्टेन इनर्जीले जितेको छ ।

मुद्दा जितेसँगै कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट करिब आयोजनाको निर्माण सम्पन्न (सीओडी) भए देखि मध्येस्थता परिषदमा मुद्दा पेस हुँदा सम्मको २६ करोड ४१ लाख र त्यसपश्चात हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज रकमसमेत पाउने बाटो खुलेको कम्पनीले जनाएको छ ।

के थियो विवाद ?

प्राधिकरण र कम्पनीबीच पहिलो विवाद विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा रहेको विद्युत खरिद बिक्री दरको विषयमा थियो । कम्पनी र प्राधिकरणबीच २०६७ माग २० गते पीपीए भएको थियो, जुन २०७३ वैशाख १५ गते संशोधन भएको थियो ।

पीपीएअनुसार कम्पनीले २०७६ भदौ १५ गतेबाट मिस्ट्रीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन हुन सकेन ।

त्यसपछि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मिति २०७८ असार ३ गते कायम गरिएको थियो । कम्पनीले हाल चौथो वर्षको विद्युत खरिद बिक्री दरअनुसारको रकम विद्युत प्राधिकरणबाट माग गरिरहेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने पहिलो वर्षको पिपिए दरले मात्र पैसा भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

साथै, प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको दोस्रो विवाद विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) धारा ३८.१८ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित तातो पानी साना जलविद्युत आयोजना (२ मेवा) मा यस आयोजनाको कारणले विद्युत उत्पादनमा भएको ह्रासबराबरको रकममात्र कट्टा गर्नुपर्नेमा जडित क्षमताबराबरकै रकम कट्टा गर्दै आएको छ ।

चौथो वर्षको पीपीए दरअनुसार पैसा पाउनुपर्ने तथा तातो पानी साना जलविद्युत केन्द्रको वास्तविक ह्रासअनुसार कट्टा गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले मध्यस्थकर्ता समक्ष मुद्दा हालेको थियो । मध्यस्थकर्ताले सर्वसम्मत रूपमा कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । 

त्यसविरुद्द्ध प्राधिकरणले मध्यस्थकर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो । सोही रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कम्पनीले मुद्दा जितेको हो ।