काठमाडौँ / लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङकलाइनसम्बन्धी महसुल विवाद अब भने समाधानको दिशामा गएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २७ को निर्णय अनुसार, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरको थिए । 

मुख्यसचिव डा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुरोध गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले महसुल विवाद निरुपणका लागि आइतबार (जेठ २० गते) पत्राचार गरेको हो । लाल आयोगमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोसम्बन्धी व्यहोराको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पठाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार भएको बताए । 

लाल आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गत वैशाख २३ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न तीनवटा निर्णय गरेको छ । 

त्यसमध्ये पहिलोमा भनिएको छ ‘विवादमा रहेको प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म लोडसेडिङ कायम रहेको भए तापनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइनबापतको थप महसुल नलिने ।’ 

दोस्रोमा विवादमा रहेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कामय रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा  ट्रङकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै, तेस्रोमा विवादमा रहेको २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा  ट्रङक लाइन प्रयोगबापतको थप महसुल नलिने भन्ने निर्णय भएको छ । 

मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला प्राधिकरणले केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा  ट्रङ्कलाइनबाट प्रत्यक्ष बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय अवस्थामा कुनै निर्णय नै नगरी तोक आदेशका भरमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसबाट नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । आम नागरिक बिजुलीको प्रतीक्षामा बस्दा उद्योग तथा केही व्यवसायीले चौबिसै घण्टा बिजुली पाएका थिए । 

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली लिँदा बढी महसुल ९प्रिमियम० तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिल पठाएन भने व्यवसायीले पनि तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । कतिपय व्यवसायी जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए । महसुलका विषयमा हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राख्दै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को ८० नम्बर बुँदामा पनि बक्यौता असुल गर्न भनिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महसुल बक्यौता १० दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रङक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रु २१ ऋर्ब ८८ करोड रहेको छ । सो रकम कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिन्छ । साथै, सडक बत्तीको रु छ अर्ब दुई करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामध्ये रु एक अर्ब ७९ करोड काठमाडौँ महानगरपालिकाको बक्यौता रहेको छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवम् ट्रङक तथा डेडिकेटेड बक्यौता आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’ 

संसद्का विभिन्न समितिले महसुुल उठाउन प्राधिकरणलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । व्यवसायीले भने प्राधिकरणले दैनिक बिजुली खपतको गणना हुने टाइम अफ डेट टिओडी मिटरको तथ्याङ्क नभएको र हचुवाको भरमा बिल पठाएकोे भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका थिए । सोही विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश लालको  अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले माघ १२ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यही जेठ १८ गते मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक पत्राचार गर्न निर्देशन दिए । सोही निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको छ । लाल आयोगले डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ को १०३औँ बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगको २०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकबाट भएको निर्णयपछि महसुल लागू हुनु मनासिब देखिन आउने सुझाव दिएको छ । 

पछिल्लोपटक बक्यौता नतिरेका ठूला उद्योगका लाइन प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि काटेको थियो । उद्योगको लाइन काटिएपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेको जनाएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, उद्योग प्रतिष्ठान कम क्षमतामा चलेको बेला लाइन काटिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने जनाएको थियो । आयोग गठनको विषय अगाडि बढेपछि प्राधिकरणले काटिएका लाइन पुनः गत पुस २८ गते जोडिदिएको थियो । 

सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि करिब रु सात अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । आयोगले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेतले ट्रङ्क लाइनका मापदण्ड अर्थात् कम्तीमा छ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थाहरुलाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिको यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रङ्क लाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयम्ले जारी गरेको लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ग्राहकलाई ट्रङ्कलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिनुपर्नेछ ।’ यही सुझावका आधारमा सरकारले महसुल उठाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ ।  

सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशभर लोडसेडिङ हटाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकालगायत क्षेत्रमा २०७३ कात्तिकदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेको थिएन । सोही अवस्थाको ख्याल गरेर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ सम्मको महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष लालले मन्त्री बस्नेतलाई महसुल विवाद समाधानका सन्दर्भमा आयोगका तर्फबाट स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको बताएका थिए । उनले लामो समयदेखि जकडिएको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव दिइएको र त्यसलाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । त्यसो त प्राधिकरणले यसअघि पनि किस्ताबन्दीमा उद्योगी–व्यवसायीलाई महसुल तिर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा किस्ताबन्दीमा महसुल उठाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न अध्ययन समितिले पनि २४ देखि ३० महिनाको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि २०७२ पुस २९ गते र ट्रङ्कलाइनको हकमा २०७३ असार २६ गतेअघिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णय पनि विद्युत् नियमन आयोगको निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा गर्नुपर्ने बताएको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०७७ को साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरण पठाएको थियो । सो समितिले पनि बीचको अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई स्पष्ट रुपमा दिशा निर्देश गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक निर्णय नगर्दा घिमिरे संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । उद्योगीले पनि यसअघि नै २०७२ देखि २०७५ सम्मको महसुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको भए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । 

कसको कति महसुल बाँकी ?  

तत्कालीन सचिव घिमिरे संयोजकत्वको समितिले पनि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको बक्यौता  बिल रकम रु ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको रु छ अर्ब र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको रु आठ अर्ब तीन लाख बराबरको बक्यौता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बा स्टिलको रु चार अर्ब १४ करोड, रिलायन्स रु एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट रु एक अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको बक्यौता छ । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टको रु ८३ करोड, लक्ष्मी स्टिलको रु ६२ करोड , बाबा जुट मिल रु पाँच करोड ६१ लाख बराबरको बक्यौता छ । 

त्यस्तै, निगाले सिमेन्ट रु १४ करोड २१ लाख, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज रु १५ करोड ६६ लाख, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज रु ४७ करोड ९८ लाख, हामा आइरन रु ११ करोड ५५ लाख, एभरेष्ट पेपर मिल रु २१ करोड ३६ लाख बक्यौता छ । यसैगरी, कसमस सिमेन्ट रु ३५ करोड ८२ लाख  शुभश्री अग्नि सिमेन्ट रु ३८ करोड १० लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक रु ४७ करोड ५३ लाख, घराना फुड्स रु पाँच करोड नौ लाख, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट रु पाँच करोड २४ लाख, बुटवल सिमेन्ट रु ३२ करोड ९८ लाख, नारायणी स्पात रु ७८ करोड ४९ लाख र हुलास स्टिलको रु ४३ करोड २४ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ । 

प्राधिकरणले पठाएको बिलमा सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि कुनै पनि पुनरावलोकनको समेत निवेदन परेको थिए । अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायी पुनरावेदनमा नआई सोझै अदालत गएका कारण पनि ४५ वटा उद्योगी तथा व्यवसायीको विपक्षमा अदालतबाट फैसला आएको थियो ।  

प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकले नियमित रुपमा सबै सामान्य शुल्क एवम् महसुल भने समयभित्रै भुक्तानी गरेका छन् । थप प्रिमियम शुल्क भने उठ्न बाँकी रहेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको अवस्थामा अब भने विवाद समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि उद्योगी–व्यवसायीका तर्फबाट भने हालसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । विवाद लामो समयसम्म रहँदा त्यसले कोही कसैको पनि हित नगर्ने भएकाले आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु नै जायज र उत्तम विकल्प रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

– रमेश लम्साल, रासस