काठमाडौँ / भ्रष्टाचार मुद्दामा स्वतः निलम्बनमा परेका सरकारका वहालवाला मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई विशेष पद सिर्जना गरेर योजना आयोगमा लगेको हो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिदमा राज्यकोषमा अरबौँ रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै शुक्रबार अख्तियारले उनीसहितका कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । 

मुद्दा परिसकेपछि पनि अर्यालले राजीनामा नदिएपछि आयोगमा हाल उनई जगेडामा राखिएको छ ।

सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो विषयमा जानकारी दिँदै भनिन्, “नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम निज स्वतः निलम्वन हुनुभएको छ ।”

हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी अर्याललाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्याललगायत १२ जनाविरुद्ध अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा विकल पौडेल जोडिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिदमा राज्यकोषमा अरबौँ रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै शुक्रबार अख्तियारले उनी सहितका कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

उनी निलम्बनमा परेसँगै निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी लिलादेवी गड्तौलालाई दिइएको छ । गड्तौला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित भएका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।