काठमाडौँ / महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा केही सांसदले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनको सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले  महिलाको आत्मसम्मान र मर्यादालाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन् । 

'गत ज्येष्ठ ३१ गते सदनमा संशोधन गर्ने क्रममा केही माननीय ज्युहरूले महिलाहरू असक्षम र सङ्कीर्ण सोच भएका हुन्छन् । सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो भन्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति तथा वैवाहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारेमा बोल्दै गर्दा महिलाहरूलाई कसैको रहर पुरा गर्न मनोरञ्जनको साधन तथा उपभोग्य बस्तुको रूपमा मात्र चित्रण गरिने गरी दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण महिलाको आत्मसम्मान र मर्यादालाई अवमूल्यन गरेको छ', मन्त्री चौधरीले भनिन् । 

मन्त्री चौधरीले सांसदबाटै यस्तो खाले अभिव्यक्तिले आम महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति आत्मा आलोचित हुन सम्बन्धित सांसदलाई आग्रह गरिन् ।

'महिलालाई हेर्ने यस प्रकारको विभेदकारी तथा सङ्कीर्ण सोच हाम्रो साझा शत्रु हो । यसलाई परास्त गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । यसले हामीले सुधार गर्नुपर्ने भनी प्राथमिकतामा राखेका हानिकारक अभ्यास हरूलाई नै मलजल गर्ने कार्य गरेको महसुस भएको छ', उनले भनिन्, 'यस प्रकारका अभिव्यक्तिबाट आम महिलाको आत्मसम्मानमा पुगेको चोटप्रति सम्बन्धित माननीय ज्युहरू आत्मा आलोचित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।' 

अन्य क्षेत्रभन्दा मर्यादित तथा संवेदनशिल गरिमामय यस संसद्मात बोलिने भाषाहरूप्रति जोकोही सचेत हुनुपर्ने महिला मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । 

यसैगरी मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी महिला बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सुरक्षा र कल्याण गर्नु भएको भन्दै विगत केही वर्ष अघिसम्म ७५ जिल्लामा प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेका मन्त्रालयका सक्षम र सबल महिला विकास अधिकृतहरूलाई अपर्झट मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएर छिन्नभिन्न भएको बताइन् । 

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन र नियमन सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन् । 

कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको भन्दै उनले अधिकांश कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७५३ वटै पालिकाहरू र ७ वटै प्रदेशहरूमा पठाउने प्रबन्ध रहेको बताइन् । 

राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको हुँदा प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिन बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि  मन्त्रालयको लागि पूँजीगत तर्फ रु ६१ करोड र चालु तर्फ करिब रु ७० करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान तर्फ २९ करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको बताइन् ।