काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटालाई पदबाट हटाउने प्रदेश सचिवालयको निर्णय असंवैधानिक भएको बताएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सभाको २०८१ जेठ ३२ गतेको बैठकमा सभामुख कृष्ण धितालले देवकोटाले दल त्याग गरेको सूचना वाचन गरेका थिए । त्यसपछि देवकोटा पदमुक्त भएका थिए । यद्यपि उनले कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सभामुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न र उनलाई प्रदेश सभाकै सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिनुअघि उनी नेपाल समाजवादी पार्टीकै सांसद रहेको प्रष्ट पारेको छ ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न गण्डकी प्रदेश सभा निर्वाचनमा देवकोटाले माओवादी केन्द्रको चिह्न लिइ निर्वाचन लडेको भए पनि उनले पेस गरेको मनोनयनपत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र, निर्वाचन आयोगको २०८० माघ २३ मा उल्लेखित बेहोरा र गण्डकी प्रदे शसभाको निर्वाचनमा देवकोटा निर्वाचित भएपश्चात् आयोगले २०७९ मंसिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा उनी नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएकोमा विवाद नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
आदेशमा संविधानको धारा १८० र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ र दफा ३२ लाई उद्धृत गरिएको छ । जसको सार छ- सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले सांसदलाई निष्कासन गर्न सक्ने छ ।
आदेशमा देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
‘निवेदक (देवकोटा) नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन समेत गरेको देखिँदैन’, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
देवकोटा आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा जेठ ३२ गतेको सभामुखको निर्णय र सूचना कार्यान्वयन भएमा देवकोटाले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भइ अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा देवकोटालाई प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
.gif)
