काठमाडौँ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार नै गठन हुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले संविधानअनुसार धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनमा कुनै व्यवधान नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले एउटै धाराबाट पटकपटक सरकार बन्नसक्ने प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा अब बन्ने सरकार पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै गठन हुने एमालेको निष्कर्ष रहेको बताए ।

“संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठन हुने नयाँ सरकारमा कुनै पनि संवैधानिक जटिलता छैन र २०७८ सालमा पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले फेरि ७६ (२) अनुसार नै सरकार बनाउन दललाई आह्वान गर्नुभएको थियो”, उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, “अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ । स्थिर र बलियो सरकार नबनुञ्जेल सोही धाराबाट नै सरकार गठन हुनेमा एमालेमा कुनै द्विविधा छैन ।” 

नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिपछि संविधान संशोधनका कुरा उठे पनि कुनकुन बुँदामा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभइसकेको बताउँदै उपमहासचिव ज्ञवालीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संशोधन गर्ने सकिने र संविधान जारी भएको १० वर्ष भएकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए। 

“संविधानका केही दफाले राजनीतिक स्थायित्व, बलियो र  स्थिर सरकार बनाउनका निम्ति अप्ठ्यारो भएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालन थप समस्या छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने, “सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति यदि संविधानका कुनै प्रावधान संशोधन गर्नुपरेमा सबै राजनीतिक दलको सहमति लिएर अगाडि बढ्छौँ ।” 

उपमहासचिव ज्ञवालीले एमाले र कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुने दललाई हैसियतअनुसार समेट्न सकारात्मक रहेको बताए ।

केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी

सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

एक वर्षअघि सबै केन्द्रीय सदस्यलाई सम्बन्धित भूगोलभन्दा बाहिर तोकेर कार्यविभाजन गरेको एमालेले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै आफ्नै भूगोगमा खटाउने निर्णय गरेको हो । उनले आगामी सचिवालय बैठकमा कार्यविभाजनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर थप निर्णय गर्ने बताए ।

यस्तै पार्टी प्रदेश कमिटीले आफ्ना सदस्यको जिम्मेवारी पालिका र जिल्ला कमिटीले वडा कमिटी र पालिकाले टोललाई आधार मानेर कार्यविभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

टोल कमिटीले टोलभित्र रहेका प्रत्येक घरको हिसाबले पार्टी सदस्य विभाजन गर्नेगरी मापदण्ड निर्धारण गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।