नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएसँगै उनी नेतृत्वको पाटी प्रतिपक्षमा पुगेका हुन् ।
असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि अल्पमतमा परेका प्रचण्डले एकै कार्यकालमा शुक्रबार पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा उठाएका विषयहरुमाथि विभिन्न राजनीतिक दलहरुका सांसदहरुले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए । कसले के भने ? पढौं ।
चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
सरकारमा जाने राजनीतिक दलले देश र जनताको समस्या समाधान नभई सत्ताका लागि मात्र समीकरण गरेका छन् । संसद् हाजिर गर्ने र बोल्ने थलो मात्रै बनेको तर सर्वसाधारणको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । अनियमितताका घटना र प्रतिवेदन आए पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेन । भ्रष्टाचार बढ्नु चिन्ताको विषय छ ।
नेपालसँगको सिमानामा भारतीय अतिक्रमणको समस्या समाधान हुन नसक्नु अर्को चिन्ताको विषय हो । शिक्षालाई उत्पादनशील बनाउन सकिएको छैन । हाम्रो ध्यान सरकार बनाउने र विघटनमा मात्र गइरहेको छ ।
प्रेम सुवाल, सांसद, नेपाल मजदुर किसान पार्टी
मुलुकमा प्रभावकारी कार्यसम्पदान गर्ने सरकारको आवश्यकता परेकाले नयाँ सरकारलाई पार्टीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वर्तमान सरकारलाई चार पटकसम्म विश्वासको मात दिएको हो । यसबीचमा मुलुक स्थिरता र उन्नतिको दिशामा अगाडि बढ्न सकेन ।
अब्दुल खान, उपनेता, जनमत पार्टी
सरकार परिवर्तन स्वाभाविक संसदीय अभ्यास हो । विश्वास र अविश्वासबाट मुलुकको राजनीति गुज्रिरहेका बेला सरकार बदलिने कुरा संसदीय अभ्यास हो, यसबाट कोही विचलित हुनुपर्दैन ।
मुलुकको हितका लागि सहमति गरेको विश्वासका आधारमा समीकरणलाई समर्थन गरेको हो ।
शोककुमार राई, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने विडम्बना किन आइरहेको छ, यसबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
आदिवासी, जनजाति, मधेसी तथा पछाडि परेका समुदायको पक्षमा संविधान संशोधन हुनेमा आफू विश्वस्त छौँ
राजकिशोर यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद
सहकारी ठगी, सुन तस्करीका आरोपित तथा निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई छानविन तथा पक्राउ गर्न किन सकेन ? सहकारी ठगीका आरोपित जिवी राईलाई अझै पक्राउ गर्ने समय छ । मुलुकमा समृद्धि हुन नसक्दा युवाहरु विदेशिएका छन् ।
जातीय छुवाछूतविरुद्धको कानुन राजाको पालामा नै बनेको हो । अहिलेका राजनीतिक दलले यसको श्रेय लिएर जातजातिलाई भड्काउन हुँदैन । अब फेरि राजनीतिक कारणले मुलुक युद्धमा नधकेलियोस्, जातजातिका नाममा राजनीति नगरियोस्
ज्ञान बहादुर शाही, सचेतक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीचको सहमतिको औचित्य र आवश्यकता गतिलो होइन ।
अहिले संविधान परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखाएर सत्तास्वार्थका लागि सहमति गरिएको छ । “संविधान जोगाउने नाममा कसलाई जोगाउन खोजिएको हो, त्यो सहमतिपत्र आएपछि खुल्ला तर आजको दिनमा संविधान जोगाउन यो सहमति भएको कम्तीमा पनि म र मेरो पार्टी स्वीकार्न तयार छैन
देशमा प्राकृतिक विपक्ति परेका बेला सरकार गिराउने काममा राजनीतिक दलको मुख्य कार्यभार हुनु अशोभनीय छ ।
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेको २४ घण्टामा सरकार परिवर्तन गर्ने काम भयो, मलाई ठग प्रमाणीत गर्न आपत पनि पर्दैन होला, किनकी तपाईहरुको बहुमत पुगेको छ । तर सत्यबाट विमुख हुनेवाला छैन्
रवि लामिछाने, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री
दुई ठूला दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक नहुँदा नागरिकमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ । सुशासन कायम गर्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा सरकारले पहल लिइरहेको थियो । तर, यहाँ सरकार गिराउने खेल भइसके छ ।
वर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास तथा सुनको अवैध तस्करी प्रकरणमा दृढताका साथ कारबाही अघि बढाएको थियो ।
जनताको त्याग र बलिदानको जगमा निर्मित संविधान संशोधन गरेर पश्चगतमनतर्फ फर्कने खतरा अहिले देखियो । सदनबाट विश्वास पाए पनि नपाए पनि सहिद र बेपत्ताका साथै नेपाली जनताको सपना साकार पार्न माओवादी पार्टी निरन्तर लडिरनेछ ।
हितराज पाण्डे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मुख्य सचेतक
मुलुकलाई सधैँ प्रयोगशाला बनाउने खेलको अन्त्यगरी जनतामा आशाको सञ्चार जागृत गर्नका लागि नयाँ सत्तासमीकरण गरिएको हो । जनतामा निरासा रहेका बेला फेरि दुई ठूला दल मिलेर राष्ट्रिय विकास र सहमतिको यात्रा आरम्भ गरिएको छ ।
अब बलियो, प्रभावकारी सरकारमार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता र अग्रगमनका लागि संविधान संशोधनका कार्यसूचीका आधारमा नयाँ बन्ने सरकारले काम गर्नेछ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा माओवादीको मात्रै योगदान थियो भनिनु गलत हुन्छ ।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को जगमा अहिलेको संविधान र सार्वभौम संसद् सञ्चालित भइरहेको छ ।
कतिपटक विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने ?
संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरणसहित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र अर्थतन्त्रलाई उकासेर युवाको भविष्यलाई मुलुकभित्र सुनिश्चित गर्नेलगायतका प्राथमिकताका आधारमा दुई ठूला दलबीचको नयाँ समीकरण बनेको स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।
योगेश भट्टराई, सचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमति भएको हो ।
विकासको लक्ष्य हासिल गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तथा विकासको गति अघि बढाउन यो समीकरण चाहिएको थियो ।
सहमतिका केही ठोस आधार छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले १८ महिनामा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिनु नै अस्थिरता हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरी पक्षको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसमा पश्चगमन देख्नु भनेको नकारात्मक सोच हो । तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काम र सङ्घीय लोकतन्त्रको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने काम कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो ।
यो कुरा हेक्का रहोस् । सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्थालाई अझ सबल बनाइने छ। संविधान छुनै नमिल्ने दस्तावेज होइन ।
संविधानको दिगो पनका लागि बहुसङ्ख्यक जनताको अपनत्व र आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।
रमेश लेखक,सचेतक नेपाली कांग्रेस
