काठमाडौँ / गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शिथिल बनेको निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी नीति लिइएको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको छ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
.gif)
