काठमाडौँ / लक्ष्यअनुरुप कर सङ्कलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ३ लाख १९ हजार ३८१ करदाताको २ खर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो।
“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आईपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ भने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ”, विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरुपणमा जाँदा मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताउछन् । विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फछ्र्यौटमा गर्दै आएको छ ।
“बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन् । विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो”, उनले भने ।
चालु मुद्दा फछ्र्यौट भएका जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भने, “प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फछ्र्यौैट गरेका छौँ । धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ ।”
हामीले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो । तर, त्यस्ता मुद्दा फछ्र्यौट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ ।
कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार चार सय ६३ करदाताबाट १ खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड आयकर उठ्न बाँकी छ ।
आयकरतर्फ ७१८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा १ खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड आयकरबाट राज्य बञ्चित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ १ लाख २० हजार ८३२ करदाताबाट ५९ अर्ब ९० करोड असुली हुन बाँकी छ ।
अन्तःशुल्क ३७४ करदाताबाट ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । अन्य १७१२ करदाताले ३ अर्ब ४ करोड राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् ।
बक्यौता कर सङ्कलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१देखि चालु आर्थिक वर्ष का लागि एक हजार सात सय ४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा ५ खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ मात्र उठेको थियो ।
आव २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका जम्मा २ हजार २ सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा ५ सय दुई वटा फछ्र्यौट भएका छन् । १७४२ निवेदन आव २०८१/८२ को लागि सारिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । उक्त आवको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम ७६ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेकामा आवको अन्त्यमा त्यो बढेर ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
