काठमाडौँ / महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भने ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको बिद्युत प्राधिकरणले रू. १६ अर्ब छुट दिए पछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको जनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ब्यावसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएकोसमेत जनाए ।

‘२०८१ बैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले रू. ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा रू. १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, ब्यावसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनले भने ।  

बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै रू. १६ अर्ब छुट दिए पछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो ।