काठमाडौँ / उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पैसा नभए पनि चेक काट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संघीय संसदमा पेस भएको बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताएका हुन् । 

चेक अनादरसम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए। 

‘चेक अनादरसम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागेका हौँ’ उनले भने ।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेस भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभइ कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ।