काठमाडौँ / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा पूर्वमन्त्रीहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 

छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीको आवश्यक राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताए । 

‘मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरूजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । 

मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनामा लगानी कसरी जुटाउने, उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रको आकर्षण कसरी बढाउने विषयमा पूर्वमन्त्रीको राय सुझाव मागेका थिए ।  

यस्तै, छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषय, विद्युत् निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विद्येयकसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए ।  

छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको क्षेत्र जलस्रोत क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताए । ‘समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सुक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । 

पूर्वमन्त्री कार्कीले जलविद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका लागि मुलुकको ध्यान जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे । विद्युत् क्षेत्रको विकास नभई मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत् गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित विजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।  

डा. महतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई कानूनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले जलस्रोतसँगै सोलार इनर्जीलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।  

पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । राज्यको नेतृत्व रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रसारण लाइनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकि हामीलाई हाई भोल्टेज आवश्यकता छ,’ उनले भने ।  

उनले देश समृद्धितर्फ अघि बढाउन बिजुली देशभित्रै खपत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  

पूर्वमन्त्री पुनले भू–राजनीतिकको संवेदनशीलता हेरेर छिमेकी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए । विद्युत् विधेयकलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा विधेयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । नेपालको ठूलो आर्थिक स्रोत जलस्रोत भएकाले यसको विकासमा मन्त्रालय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले विद्युत् विधेयकलाई तयार गर्दा विद्युत् क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री शाहीले ऊर्जाको विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।