काठमाडौँ / सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि अनेकन टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भनी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाएपछि छानविन समिति गठन भएको थियो । छानविन समितिमा रास्वपाका सांसद  शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए । 

छानविन समितिका सदस्य ढकाल र लामिछाने स्वयमंले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेका छन् । समितिले प्रतिनिधि सभालाई पेश गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ अन्तर्गतको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमात्रै सार्वजनिक भएको छ । 

समितिलाई विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि छानविन गर्न र गोर्खा मिडियामा सहकारीमार्फत आएको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । छानविन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया रहेको छ । 

छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रुपमा कसरी बुझ्ने भन्नेबारेमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले कानुनविद्हरुसँग साक्षत्कार गरेको छ । 

ऋषि धमला– प्रतिवेदनको स्पिरिट सबैले थाहा पाउन आवश्यक छ 

आज (मंगलबार) आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लबका सभापति ऋषि धमलाले सहकारी ठगी प्रकरणमा बनेको छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको स्पिरिट सबैले थाहा पाउन आवश्यक रहेको बताए । 

सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ आएको र सो रकम तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको हस्ताक्षर भएको चेकबाट निकालिएको प्रतिवेदनमा रहेको र सो कुरा लामिछाने स्वयंले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको उनले बताए । 

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ, रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ, त्यो पार्टीबाट समितिको सदस्य रहनुभएको शिशिर खनालले भन्नुभएको छ– रवि लामिछानेलाई क्लिन–चिट दियो । तर, प्रतिवेदनमा विभिन्न पाँच वटा सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यो पैसा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले चेकमा हस्ताक्षर गरेको कुरा बाहिर आएको छ । उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अब त्यसको दोषी को ? चेकमा सही गर्ने व्यक्ति दोषी हो कि होईन ? यो प्रतिवेदनले दिन खोजेको सन्देश के हो ?’

अधिवक्ता गान्धि पण्डित– गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना भएको छ, कारबाही गरिनुपर्छ 

कार्यक्रमका वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डितले समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गरे । समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहीँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको दाबी गरे । 

‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ । यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो । त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ । त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ,’– उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको बताए । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनले बताए । 

ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र शेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने उनको तर्क छ । रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ ।

‘आजको दिनमा सुप्रिम सहकारीलगायत विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा आयो, त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व गोर्खा मिडियाको हुन्छ । गोर्खा मिडियाले त्यो तिर्न सकेन भने गोर्खा मिडिया  डिजर्भेसन हुनसक्छ । त्यो ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, उसका सदस्य वा शेयर होल्डरलाई कारबाही गर्न पाइँदैन । लिमिटेड कम्पनी भएको नाताले कम्पनीको दायित्व कहिले पनि शेयर होल्डरमा सर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने, ‘शेयर होल्डर वा सञ्चालकको दायित्व त्यहाँ आएको रकम सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु हो । आजको दिनमा रवि लामिछाने, छविलालजी वा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने भयो । यदि उनलाई कारबाही गर्ने हो भने कम्पनी कानुनअनुसार जाँचबुझ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई छ ।’ 
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितले  गोर्खा मिडियामा आएको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदैगर्दा उनी उनीहरुले सहकारीलाई नभएर सोही कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने  अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ । 

अधिवक्ता त्रिपाठी– छानविन समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गर्यो

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरे । 

लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगाण्डा चलाइरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछाने र उनका समर्थकहरुलाई एक पटक पुनः प्रतिवेदन पढ्न सुझाव दिए । 

‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरुबाट प्रोपोगाण्डा चलाइएको छ– क्लिन चिट दियो भनेर । पहिलो कुरा उहाँका भक्तजनहरुलाई त्यो रिपोर्ट  गम्भीरतापूर्वक पढ्न आग्रह गर्छु । त्यसमा ‘छविलाल जोशी, जीबी राई, रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ’ यो शब्द छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कारबाही नै गर्नुपर्छ, कारबाही गरियोस् भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन । उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’– त्रिपाठीले भने । 

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रुपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । पैसा चाहीँ आएको छ । तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाईने उनले बताए । 

‘रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हो । प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका के हो ? कम्पनी कानुनमा के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? प्रबन्ध निर्देशक भनेको कम्पनीको हार्ट एण्ड माइन्ड हो । प्रमुख कर्ता हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक्टर । पैसा चाहीँ आएको छ तर त्यसको जिम्मेवार म होईन । यो कुन कम्पनी कानुनले भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रास्वपाबाट संसदीय छानविन समितिको सदस्य रहेका शिशिर खनालले भाग्ने उपाय नै नपाएर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे । ‘संसदीय छानविन समितिमा उहाँकै पार्टीका मान्छे  पनि थिए । उनीहरुले हस्ताक्षर नगर्न खोजेका थिए । तर, उनीहरुसँग भाग्न पाउने उपाय नै भएन । सहकारीकै पैसा मिडियामा आएको रहेछ । बाध्य भएर सर्वसम्मतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भयो,’– उनले भने, ‘रवि लामिछाने महाशय ! एक पटक प्रतिवेदन राम्रोसँग पढ्नुस् । त्यहाँ ‘रवि लामिछानेलाई सफाई दिएको छ’ भनिएको छैन । त्यसमा रवि लामिछानेलगायत अरु ब्यक्तिहरुलाई पनि कारबाही गरियोस् भनिएको छ । सामान्य व्यक्तिले पनि त्यति पढेपछि बुझ्छ ।’ 

उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए । अब लामिछानेलाई सहकारी ऐनका दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारी ऐनको दफा १२२ बमोजिम अपराध भएको छ । सोही ऐनको दफा १२४ अनुसार सजाय हुनुपर्छ । त्यसमा १० करोडभन्दा माथिको रकम अपचलन भएको छ । त्यसकारण ८ वर्ष कैद आकर्षित हुन्छ,’– उनले भने । 

गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको सन्दर्भमा संगठित अपराधको कानुन पनि आकर्षित हुने उनले बताए । नेपालको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेअनुसार फरक–फरक भूमिकामा गोर्खा मिडियाले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको उनले बताए । ‘यो अपराधको गम्भीरता अत्याधिक छ । यसमा धेरै जना मानिसहरु मिलेर अपराध गरेका छन्,’– उनले भने । 

त्यस्तै, सम्पत्ति सुद्धीकरणमा पनि गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुलाई अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनले बताए । सहकारीको रकम ल्याएर टेलिभिजनमा लगानी गरिएको र अवैध पैसालाई वैद्य बनाउने प्रयास गरिएको उनले बताए । नेपालको कम्पनी कानुनमा स्वैट शेयरको व्यवस्था नै नरहेको उनले बताए । लामिछानेले आफूले गोर्खा मिडियाको स्वैट शेयर लिएको भन्न नमिल्ने उनले बताए । स्वैट शेयरको सन्दर्भमा किर्ते सम्बन्धी अपराध आकर्षित हुने उनले बताए । 

समितिले दोषी करार गरिसकेपछि लामिछाने अब सांसद पदमा बस्न नमिल्ने त्रिपाठीको दाबी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछानेले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्ने बताए । कारबाहीको सिफारिस गरिएका सबैको खाता रोक्का गर्नुपर्ने र उनीहरुको विदेश भ्रमण रोक्का गर्नुपर्ने त्रिपाठीको सुझाव छ । 

‘रवि लामिछाने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्, सांसद हुन् । जनताबाट भोट लिएका छन् । त्यसकारण उनको जवाफदेहिता बढी हुन्छ । उनी के यो पदमा अब रहन मिल्छ ? तत्काल उनले पद त्याग गर्नुपर्छ । थप छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नका लागि पनि उनले पद त्याग गर्नु जरुरी छ,’– उनले भने । 

सहकारी ठगीमार्फत राष्ट्रमाथि गम्भीर विश्वासघात भएको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै उनले अनुसन्धानको माग गरे ।