काठमाडौं/ ‘न्याय महँगो भयो भन्ने आम गुनासो छ, कम खर्च र सरलरूपमा न्याय दिने र जनविश्वास वृद्धि गर्ने योजना के छ ?– यो समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई सोधेको प्रश्न हो।

समितिका सदस्य कार्कीको जस्तै प्रश्न अर्का सदस्य ईश्वरी घर्तीको पनि छ। उनको प्रश्न थियो, ‘न्याय महँगो भयो, सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउने ?’ समितिका सदस्य डोरप्रसाद अर्यालको प्रश्न पनि कार्की र घर्तिसँग मिल्दो छ, ‘न्याय महँगो छ, गरिबले कसरी न्याय पाउने ? समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको भनाइ थियो, ‘जनताको आंक्षाक्षाविपरीत न्यायालयले निर्णय गर्न भएन।’ त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठको पनि भनाइ उस्तै छ, ‘सर्वोच्च अदालत न्याय पाउने अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र हो, त्यसले न्याय मर्न नदिनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ।’

समितिका सदस्यहरूको कही न कही न्याय पाउने प्रक्रिया सरल, सहज हुनुपर्‍यो र न्यायालयबाट हुने निर्णयमा धनी र गरिब भनेर छुटिनु भएन भन्नेमा नै केन्द्रित थियो।

समितिका सदस्यहरूको प्रश्नमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘विपन्नले न्याय नपाउँदा कति प्रताडना हुन्छ, मैले महसुस गरेको छु, संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्छु, निश्कलंक छवि राखेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्छु।’ उनले निष्पक्ष न्याय दिन सकियोस् भनेर नै सधै संवेदनशील र सचेत हुने गरेको स्पष्ट पारे।

सिंहदबारस्थित प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा राउतको सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरू जीवन परियार, सुनिता बराल, प्रकाश अधिकारी, जनार्दन शर्मालगायतले बार र बेच्नबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको र न्यायपरिषद् नियमावलीको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘यसबारेमा म अध्ययन गरेर वैधानिक निकास खोज्छु।’

समितिमा सदस्यहरूले अदालतमा विचौलिया रोख्नुपर्ने, सबैको पहुँचमा न्याय पुर्‍याउनुपर्ने, न्याय प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, न्याय हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सवाल राखेका थिए। प्रस्तावित न्यायाधीश राउतले पञ्चवर्षीय र आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने बताए। उनले न्यायालय सुधार र न्यायका उपभोक्तालाई राम्रो व्यवहार गर्न सबै निकायमा निर्देशन दिने समितिसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। कार्ययोजनामा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका लागि काम गर्ने उल्लेख छ।

विसं २०६१ मा न्यायपालिकामा रणनीतिक योजना लागू गर्दाको अवस्थामा अदालतमा जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत एकलाख सातहजार छ सय ४१ थान रहेकामा २०८१ असार मसान्तमा आइपुग्दा सो तीन लाख, ६९ हजार दुई सय नौ पुगेको छ। त्यतिबेला मुद्दाको वार्षिक फछ्र्यौट ५३ हाजार आठ सय १२ थान रहेकामा अहिले दुई लाख, आठ हजार, एक सय ८४ थान रहेको छ। यस हिसाबले अदालतको कार्यबोझ तीन गुणाले बढेको र फर्छ्योटसमेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब २५ हजार मुद्दा रहेका छन्।

न्यायालय सुधारका योजनामा न्यायपालिकाको पाँचौँ रणनीतिक योजनाले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्योट तथा पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धमा निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त एवम् प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बन गरिने रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, संवैधानिक इजलासको कार्यसञ्चालनको प्रभावकारिताका लागि इजलासको सञ्चालन र कारबाही प्रक्रियालगायत विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ।

पुराना बक्यौता मुद्दा लक्ष्यबमोजिम फर्छ्योट गर्न पेशीलगायत बक्यौता मुद्दाको व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तु र मुद्दामा रहेको विवादित विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा बहसको समय निर्धारणलगायत सुनुवाई व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने रहेको छ।

भौगोलिक विकटतालाई प्राथमिकतामा राखी अदालतमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत बहसलगायत मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई क्रमशः विस्तार गर्ने, मुद्दाको कारबाहीको अवस्थासम्बन्धी जानकारी एसएमएस तथा मोबाइल एप्समार्फत मुद्दाको पक्षलाई उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने रहेको छ।

कार्ययोजनामा वैतनिक कानुन व्यवसायी तथा स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा ९प्रोवोनो० लाई थप प्रभावकारी बनाई लक्षित वर्गलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

पीडित न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गरिने, मुद्दाको कारबाहीका क्रममा अपराधपीडितको सुरक्षा, सूचना, गोपनीयता, आत्मसम्मान, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने रहेको छ।

त्यस्तै, पीडितले पाउने अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम भराउने कार्यलाई शीघ्र, सहज र सम्मानजनक बनाउन सोसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, न्याय प्रणालीलाई लैंगिकमैत्री तथा सामाजिक समावेशी बनाउन उपयुक्त रणनीतिहरू अख्तियार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने रहेको छ।

न्यायपालिकामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिको निर्माण गरी लागु गर्ने, अदालतका भौतिक संरचना र कार्यवातावरण लैंगिकमैत्री बनाई लैंगिक हिंसा वा दुव्र्यवहार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने र न्यायपालिकामा कार्यरत महिला न्यायाधीश तथा महिला कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता तथा नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको भावनाअनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति संविधान र कानुनबमोजिम निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गरी अदालतहरूमा न्यायाधीशको कमी हुन नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने, न्यायाधीशउपर परेका उजुरीहरूको छानबिन र कारबाही सोसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ३१ गत बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको यही असोज १९ गते पदावधि सकिँदैछ। समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

– कालिका खड्का/रासस