काठमाडौँ/  नेपाल पोल्ट्री महासंघका अनुसार आर्थिक ऐन २०८० मा भएको करको परिवर्तनले पोल्ट्री उद्योगलाई नराम्रो असर पारेको छ । आत्मनिर्भर रहेको उद्योगलाई परनिर्भरतामा जाने जोखिम बढेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । 

पोल्ट्री क्षेत्रमा करिब एक खर्ब ६० अर्बको लगानी रहेको छ । प्रत्यक्ष तीन लाख र अप्रत्यक्ष गरी करिव पाँच लाख जनाले रोजगारी पाएको महासंघको दाबी रहेको छ । 
महासंघका  महासचिव दिनेश मिश्रले भने ‘२०७९ सम्म आर्थिक ऐनमा  सिंगो र टुक्रा पारिएका फ्रोजन कुखुराको मासुमा आयातमा मूल्य अभिवृद्धी करमा छुट रहेको र पाँच प्रतिशत मात्र अन्त शुल्क थियो । आर्थिक ऐन २०८० मा आएर यी दुबैमा लाग्ने गरेको अन्त शुल्क हटाएर मूल्य अभिवृद्धी कर लगाएको थियो ।’

कुखुराको फ्रोजन मासुमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर हटाएर आयातमा ५ प्रतिशत अन्त शुल्क मात्र लगाउन माग गरिएको महासचिब मिश्रले बताए । 

मंगलबार महासंघको एक प्रतिनिधी मण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर आयात गरेको खुकुराको मासुमा पाँच प्रतिशत अन्त शुल्क लाग्ने गरेकोमा अहिले भने नेपालमा उत्पादित कुखुराको मासु फ्रिजमा राखेर बेच्दा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरेकोमा त्यो शंसोधन गर्न माग गरेको छ ।

उनीहरुले मन्त्री पौडेललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नेपाल उत्पादित कृषिजन्य प्राथमिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्दी कर लगाउदा उपभोक्ता मूल्य बढ्न गएको र चोरी पैठारी बढेको भन्दै मूल्य अभिवृद्दी कर हटाउन माग गरिएको छ ।

ताजा मासु बेच्दा कर नलाग्ने तर त्यही मासु फ्रिजमा राखेर बेच्दा १३ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धी करको प्रावधान हटाउनुपर्ने महासंघका महासचिव दिनेश मिश्रले बताए । 

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको र आगामी बजेटबाट समस्या समाधान गर्ने बताएको मिश्रले बताए ।