काठमाडौँ / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक रूपान्तरणका लागि एक सय कार्ययोजनासहित महत्त्वाकांक्षी १० बर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघको ५५ औँ बार्षिक साधारणसभाको अवसरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच महासंघले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण–२०३० सार्वजनिक गरेको हो ।

उक्त मार्गचित्रमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको लागि अबको दस वर्षमा के कस्ता गतिविधिमार्पmत थप योगदान र परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

वर्तमान विश्वको आर्थिक गतिवधि नेपालको आवश्यकता र आगामी दिनलाई गहन विश्लेषण गर्दै  मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर बराबर पुर्याउने खाका प्रस्तुत गरिएको छ । 

त्यसैगरी २२ लाख थप रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा ५० प्रतिशतले घटाउने परिमाणात्मक लक्ष्य यसमा राखिएको छ । सो मार्गचित्रमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र क्षेत्रको सहकार्यमा मुलुकभित्रका साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमा जोड दिइएको छ । 

पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा पर्याप्त लगानी गर्दा वर्तमान ३३ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकमा तीन गुणा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि बार्षिक औसत १२ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने कुरा मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 

अर्थतन्त्रको आकार बृद्धिका लागि महासंघले ४० वटा योजना अबको दुई बर्षभित्रै पूरा गर्ने र रोजगारी उपलब्धताको दरलाई हरेक बर्ष दोब्बर गर्न सकिने यस रूपान्तरणको योजनामा उल्लेख छ । नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य शक्ति तयार हुने भए पनि हाल दुई लाखले मात्र रोजगारीको अवसर पाउने गरेका छन् ।

महासंघले कोभिडपछिको उत्थान, सुविधाजनक र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई मध्येनजर गर्दै लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।  यो मार्गचित्रमा लगानी तथा उद्यम क्षेत्रका ३३ वटा कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने देखाइएको छ । 

रूपान्तरणको योजनामा लगानी विस्तारका लागि लगानी प्रवद्र्धन तथा विकास केन्द्रको स्थापना स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने बताइएको छ भने एक दशकको अवधिमा १०८ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । 

उक्त रूपान्तरण योजनाअनुसार व्यवसाय सहजता केन्द्र स्थापना, विद्युतीय शासकीय प्रणालीको कार्यान्वयन, सम्पत्तिको स्वेच्छिक घोषणा, भन्सार तथा अन्य खर्च न्यूनीकरण, वित्तीय व्यवस्थापनमा रचनात्मक विधिहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सो मार्गचित्र कार्यान्वयनमा जाँदा सन् २०३० सम्म मुलुकमा १५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुने बताइएको छ ।