के हो भ्रष्टाचार ? 

भ्रष्टाचारलाई अथ्र्याउने सन्दर्भमा एकजना प्रशासकले भनेका थिए ‘यो सवैले गर्ने तर गरेको देखाउन नचाहने कार्य हो ।’ यस अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार प्रणालीवद्ध र संस्कृति बनिसकेको सङ्केत गर्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई शाव्दिक रुपमा मात्र अथ्र्याउन सकिदैन । यसका धेरै अर्थ र आयाम छन् र पीडितहरुको अनुभूतिबाट मात्र यसको सच्चा अर्थ खोज्न सकिन्छ । 

भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य–मान्यता र नैतिक आचरण विपरीतको कार्य हो, सार्वजनिक दायित्व र आचरणबाट विचलन हुनु हो । व्यक्तिले नगर्नु पर्ने कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा राख्ने स्वार्थ र आशयपूर्तिदेखि अवसरको चोरी, नीति/मापदण्डको हेराफेरि, लेनदेन तथा अधिकारको दुरुपयोगजस्ता वृह्द अर्थ वोक्ने क्रियाकलापहरु भ्रष्टाचारभित्र समेटिन्छन् । 

खराव आचरणसाथ गरिएको कार्य मात्र भ्रष्टाचार होइन, त्यसतर्फको सोच, प्रयास, व्यवहार सवै भ्रष्टाचारको वृहद परिभाषाभित्र समेटिन्छन् । तर नेपालमा  आर्थिक लेनदेन र हानी नोक्सानीलाई भ्रष्टाचारको अर्थमा लिईन्छ, सामाजिक बुझाई पनि यसैअनुरुप छ । 

भ्रष्टाचारका कारण  

भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ । भ्रष्टाचार आफैमा सापेक्षित अर्थ बोक्ने शब्दावली भएकोले देश, समाज, परिवेश र आर्थिक–नैतिक धरातल अनुसार यसको परिभाषा  गरिन्छ । समाजमा भ्रष्टाचारको आयतन पनि यसैअनुसार निर्धारित पाइन्छ । 

भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ । यो मनोविज्ञान र ‘प्लिजर इनरसिया’ बाट पनि प्रेरित छ ।   

भ्रष्टाचारका अरु धेरै कारणहरु पनि छन् । आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महङ्गो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ । सार्क क्षेत्रको एक अध्ययनले यसको पुष्टि पनि गरेको छ । राजनैतिक अस्थितरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्बरभूमि पाउँछ ।

नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने बारम्बार हुने राजनैतिक घटनाक्रम, महङ्गो चुनाव प्रणाली र राजनैतिक संस्कारहिनताले यसलाई प्रणालीवद्ध गर्दछ । 

सामाजिक प्रथा–परम्पराले कायम गरेको मूल्यवृत्ति अनुसार पनि भ्रष्टाचार हुनसक्छ । समाजमा धन, सम्पत्तिको धेरै कदर हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्छ । नैतिकताको महत्व बढेमा भ्रष्टाचार घट्छ ।

भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएकाले छिटो–छिटो धनी हुने प्रवृत्तिलाई उकेरा मिलेको छ । दक्षिण पूर्वी एशियाका मुलुकहरुमा अनिश्चित आर्थिक वातावरणका कारणले पनि नजानिदो रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएकोे छ । समाजमा विलासिताको सपना देख्नेहरुले यसलाई अरु मलजल गरेका छन् । 

नीति र कानूनलाई आदर गर्ने, कडारुपमा परिपालन गर्ने समाजमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भने कानूनी प्रावधानमा द्वैधार्थ रहँदा र गोपनीय कार्यविधि हुँदा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाँउछ ।   

व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, आचरण, अभिमुखीकरण र सोचवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारको आयतनलाई तलमाथि पार्छ । सामाजिक तहसोपान बढ्दा भ्रष्टाचार पनि साथै बढ्छ । 

भ्रष्टाचारको उदारवादी व्याख्या अनुसार यसले अल्छी कर्मचारीतन्त्र र अष्पष्ट राजनीतिज्ञलाई जाँगर दिने उत्प्रेरक (स्पीड मनी) को काम गर्दछ । विश्वव्यापीकरणका साथ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरण गरिरहेको छ । 

उच्च चरित्र नभएका व्यक्तिहरु नै उपदेश र आदर्श सिकाउने ओहोदामा पुग्दा नैतिक आचरणमाथि उपेक्षा हुन्छ र भ्रष्टाचार भित्रभित्रै मौलाउँछ । अल्पविकसित मुलुकमा राजनीति र यस्ता ओहोदाबीच स्वार्थ विनिमय हुने प्रतिवेदनहरुले बताएको छ । 

क्लीटगार्डले सार्वजनिक कार्यमा रहने एकाधिकार र स्वविवेक रहँदा र जवाफदेहिता भने कम हुँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । क्रोनिज्मले आर्थिक गतिविधिलाई आफ्ना पक्षमा पार्दा क्लीप्टोक्रेसी हुर्किन्छ र भ्रष्टाचार पनि साथै विस्तार हुन्छ । 

भ्रष्टाचार अधिकारबाट मात्र होइन, आदतबाट समेत हुँदै आएको छ । जेम्स ए रविन्सनले अफ्रिकन र क्यारिविएन मुलुकको अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकाले भने विकासशील मुलुकमा भ्रष्ट नेताहरु (साधन र शक्ति चोर्न पल्केका क्लीप्टोक्रेट) स्थापित संरचनालाई कमजोर पारेर भ्रष्टाचार गर्दछन् ।

मोवुतो सेसेकोकालीन कंगो, राफिल ट्रुजिलोकालीन डोमिनिकन गणतन्त्र, डुभालिएरकालीन हाइटी, सोमाजासकालीन नाइजेरिया, अमिनकालीन युगाण्डा, चाल्र्स टेलरकालीन लाइवेरिया र मार्कोसकालीन फिलिपिन्स यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन, जसलाई उनले ‘क्लिप्टोक्रेट’ भनेका छन् । उनीहरुले राज्यका औपचारिक संस्थाहरुलाई कमजोर पारेर राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गरे । र, त्यहा भ्रष्टाचार संस्कार बन्यो । 

राज्यका औपचारिक संस्थाहरु कमजोर भएमा नरम राज्यको फाइदा उठाई सीमित स्वार्थको माखेसाङ्ग्लोमा राज्यप्रक्रियालाई दोहन गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्ट व्यक्तिको भाषा, शैली, व्यवहार अनि अरु धेरै कुराहरुबाट राजनीतिज्ञहरु प्रभावित हुन्छन् । निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञ स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अनुचरलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्छन ।

यस प्रकारका शासकहरुलाई दण्डित गर्ने नागरिक आवाज प्रणाली पनि हुँदैन, पैसा वा प्रभावका आधारमा पद किन्नेहरुसंग उनीहरुको नेक्ससले काम गर्दछ र जनताको कर, प्राकृतिक स्रोत र वैदेशिक सहायता समेत आफूहरुको पक्षमा उपयोग हुन पुग्छ ।  

अफ्रिका मात्र होइन, सार्क मुलुककै उदाहरण लिने हो भने पनि राजनैतिक पदाधिकारीहरुको रोजाइमा स्वच्छ र इमान्दार व्यक्तिहरु पर्दैनन् ।

भ्रष्ट व्यक्तिको भाषा, शैली, व्यवहार अनि अरु धेरै कुराहरुबाट राजनीतिज्ञहरु प्रभावित हुन्छन् । निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञ स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अनुचरलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्छन ।

भ्रष्टहरु इमान्दारमाथि राज गर्न थाल्छन्, उल्टो सदाचारको शिक्षा दिन पछि पर्दैनन् भन्ने रविन्सनको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सीले गरेको क्षेत्रगत अध्ययनले पनि घुमाउरो पाराले रविन्सनकै कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।  

उल्लेखित विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्दा भ्रष्टाचार लोभले हुन्छ, आदतले हुन्छ, ओहोदाका लागि हुन्छ, शक्तिले हुन्छ, स्वार्थले हुन्छ अनि खास प्रकारको संस्कृतिमा अर्को संस्कृति वोक्ने समाजमा भन्दा यो घटी वा बढी हुन्छ । 

प्रवृत्ति विश्लेषण 

भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारण तथा निदान विश्लेषण गर्दा यसका अन्य पक्षसंग पनि सम्वद्ध रहेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि 

 - भ्रष्टाचार व्यक्तिगत हो कि संस्थागत छ ?

   -भ्रष्टाचार भित्र छ कि बाहिर पनि छ ?

 - यो कहिले कांही पटके रुपमा हुन्छ कि पटक–पटक भै नै रहन्छ ?

- भ्रष्टाचारको जोखीम धेरै वा कम कति छ ?

यी प्रश्नहरुको समूचित उत्तर दिएपछि मात्र भ्रष्टाचारको निदानको निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । यदि भ्रष्टाचार व्यक्तिगत छ भने त्यसलाई त्यति ठूलो र विस्तृत उपचार नगरी व्यवस्थापनले पनि सुधार्न सक्छ । 

तर एउटा व्यक्तिमात्र संलग्न नभै कार्यालय, समूह सङ्गठन वा प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा उद्यत छ भने त्यहां ठूलो अपरेशनको साहस चाहिन्छ । यस अवस्थामा यो निक्कै जटील र जोखिमपूर्ण पनि हुने गर्दछ ।

बंगलादेश,अफगानिस्तान, हाइटी, पूर्व शोभियत गणराज्य आदि मुलुकमा यो स्थिति देखिएको थियो । मेक्सिकोमा राजधानी वरिपरि पनि राज्यले लागू औषध एवम् लुटपाट नियन्त्रण गर्न सक्तैन ।

डनहरुले जेलबाटै भूमिगत अर्थतन्त्र चलाएको खवरहरु बाहिरिएका थिए । नियन्त्रण गर्न खोज्ने साहसिला प्रहरीलाई सरुवा गरिन्छ । स्रोत साधनको बचावट गर्ने उच्च प्रशासकलाई पुरस्कार होइन, हतोत्साही पारेर सरुवा गरिन्छ, जिम्मेवारी विहीन पारिन्छ ।  

दोश्रो भ्रष्टाचारको घटना (टेम्पोरल डाइमेन्सन) कति छ ? यदि आक्कल झुक्कल मात्र घट्छ भने सामान्य कानूनी प्रक्रियावाट समाधान गर्न सकिने विषय हो ।

यदि त्यो वारम्वार घटी रहने घटना हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न थुप्रै समय, प्रयास, विस्तृत रणनीति र कडा अपरेशन चाहिन्छ । प्रतिवेदन र आमसञ्चारको औल्याइमा अल्पविकसित मुलुकमा यो विकराल हुँदैछ । 

तेश्रो पक्ष भनेको भ्रष्टाचारको जोखीम कति छ ? यदि कडा कानूनी संयन्त्र छ भने जोखीमको मात्रा बढ्छ र भ्रष्टाचार घट्छ तर कानूनी कार्यान्वयनमा उदासीनता, धुमाउरो कानूनी कार्वाही र संरक्षण छ भने जोखीम घट्छ र भ्रष्टाचार बढ्छ । यो व्यापारमा नाफा जोखीमका खेल जस्तै हो ।

उपचार भन्दा संरक्षण बढी भएमा जोखीम स्वतः न्यून हुने नै भयो । टेम्पोरल डाइमेन्सन् र दोहोरिने फ्रिक्वेन्सीका आधारमा यस्को निदानको रणनीति तय गरिनु पर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै राजनैतिक संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, आर्थिक उदारीकरण जस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारको आयतन, प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । प्रणालीभित्र अवसरको न्यायिक वितरण नभएमा पनि भ्रष्टचार बढ्छ । राज्य प्रणालीमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरु प्रवेश गर्दैनन् भने पनि यसबाट अन्ततः प्रणाली विगार्न नै योगदान पुग्छ । 

अल्पविकसित मुलुक, जहा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक संस्कार सदाचारयुक्त हुदैन, त्यहा भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै जकड्याएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार आफैमा मूल्य मान्यता र नैतिकता विरुद्धको कार्य भएकोले लोकतान्त्रिक संस्थाहरु क्रियाशील नहुँदा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउने गर्दछ । 

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले ग्रसित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । विगतको बन्द राजनैतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ, नागरिकहरुमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । निगरानी निकायको सक्रियता पनि बढेको छ, तैपनि जनताले महशूस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । 

विश्व सदाचार सूचकाङ्कमा १०० मा कुनैपनि मुलुक ६० भन्दा तल रहनु राम्रो होइन, नेपालको स्तर निकै तल छ । ट्रान्स्पारेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (सिपीआइ) १०० मा ३३ छ, १८३ मुलुकमध्ये नेपाल ११७ औमा छ ।  

भ्रष्टाचारलाई तथ्यांकमा भन्दा पनि (तथ्य) अनुभूतिमा हेर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले सेवा लिदा यसका क्यू, काउन्टर र गेटमा कसरी सेवा पाए र उनीहरुमा कस्तो अनुभूति भयो, त्यसबाट मापन गरिनु पर्छ ।  

निदान, नियन्त्रण र निरोध 

यी यथार्थ र निष्कर्षका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु साह्रै साहसिक र ठूलो जोखिम उठाउनु पर्ने पक्का छ । त्यो प्रयास समाजका सबै अंग र अवयववाट हुनुपर्छ ।

यो समग्र र वृहद रणनीतिको हुनुपर्छ, धर्मयुद्ध लडेजस्तै । किनकी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थुप्रै संभाषण, नियम कानून, संयन्त्र, संरचना र दास्तावेज प्रकाशमा आईसकेका छन् । तैपनि समाजले यसलाई पचाई रहेको छ । भ्रष्टाचारपूर्ण हटाउन सकिने नभए पनि घटाउन सकिने विषय हो । कसरी त ? 

पहिलो, समाजले मुद्रा र सम्पत्तिलाई दिने मूल्य घटाउनु पर्छ । तर यो संस्कृति परिवर्तनको काम भएकाले समय लाग्नसक्छ । मुद्राले बढी महत्व पाएपछि आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न गै सामाजिक परम्परा र स्थापित मान्यता भत्किन जान्छ र कमिशन, भ्रष्टाचार, अवसरको चोरीजस्ता उपायवाट व्यक्तिले संस्था, नियम कानून र अधिकारलाई व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग गर्दछ ।

अनुचित आर्जन गर्ने व्यक्तिहरु नै नीति निर्माण, भ्रष्टाचारको पहरेदारी गर्ने स्थान र यी दुवै प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने हैसियतमा पुग्न थाल्दछन् । यसर्थ सामाजिक रुपमा भ्रष्टाचारलाई बहिस्कार गर्न समाज र यसका अंग–अवयव परिचालित हुनुपर्छ ।

दोश्रो, निर्णय गर्दा पारदर्शी रुपमा गर्ने, मर्का पर्ने पक्षलाई संलग्न गराउने र सहयोग–सल्लाह व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा लिंदा जिम्मेवारीप्रति सचेतता बढ्न गै भ्रष्टाचार घट्न जान्छ ।

त्यस्तै सबै सार्वजनिक ओहोदाका पदहरुको कार्यविवरण कानूनले नै गर्ने र उसबाट सम्पादित कामको बारम्बार सामाजिक परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निर्णय गर्दा स्वविवेक र तजविजी अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने गरी कानूनले नै निर्दिष्ट प्रक्रिया उल्लेख गरिदिनु पर्छ । 

अर्को, र सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनैतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्छ । साथै राजनैतिक सहमतिको आधारमा आचार विधि बनाई चुनाव खर्च न्यून गर्ने, राजनितिलाई अपराधीकरण हुनबाट हटाउनेतर्फ सहमति भएमा भ्रष्टाचारले उर्वर भूमि पाउंदैन । राजनीतिमा योग्य र इमान्दारहरुको वृत्ति बढोत्तरी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

चुनावअघि उम्मेदवारहरुको आचरण परीक्षण (भेटिङ) हुनुपर्छ । यो भेटिङ् सार्वजनिक मञ्च, चौर र चौताराजस्ता मानिसहरु जमघट हुने ठाउँमा हुनुपर्छ । 

चुनावी प्रचार प्रसार नियमन गर्ने कडा आचार संहिता चाहिन्छ । मापदण्ड नाघेर प्रचार प्रसार गरेको पाइमा तत्काल उम्मेदवारी रद्द गरिनु पर्दछ ।

राजनैतिक दलको खर्च पारदर्शी गर्ने, उनीहरुले लिने चन्दाहरु चेकमार्फत वैंक ट्रान्सफर गर्ने विधिमा हुनुपर्छ, यस विषयमा भएका पटक पटकका छलफलमा चन्दा लिने र दिने दुवै पक्ष उत्साही नहुनुमा भ्रष्टाचार निवारणमा प्रतिवद्धता नदेखिएको मान्न सकिन्छ । 

राजनीतिक दलको निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्दछ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुदा वा दलभित्रको चुनावलाई प्रभाव पार्न, समयमा चुनाव नगरी नेतृत्वको सहजता हेर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ ।

र दलको सवै आयव्यय महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने विधि बसाइनु पर्दछ । ‘मनी इन पोलिटिक्स’ को गुञ्जायस हटाउनु पर्दछ, जसले महिला, सीमान्तकृत, विपन्न र पार्टीभित्रका स्वचछ छवि भएकाहरुलाई चुनावको सामना गर्न सघाउन सकोस् । 

निर्वाचित भएपछिको सम्पत्ति विवरण र कार्यकाल भुक्तानपछिको सम्पत्ति परीक्षण गरिनु गरिनु पर्दछ । निर्वाचित पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यकारी अधिकार नदिई नीति निर्माणमा स्तरोन्नति गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित प्रक्रिया स्थापित गरिनु पर्दछ । अहिले कार्यपालिका नै बजेट, नीति, कार्यक्रम, खर्च, फरफारक गर्ने जिम्मेवारीमा छन् ।  

त्यस्तै प्रशासनिक रुपमा भ्रष्टाचार उपर गरिनुपर्ने कार्वाहीको मात्रा र आयतन बढाइनु पर्दछ । संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा कम गर्नका लागि आचरण शुद्ध भएका र नैतिक व्यक्तिहरु मात्र यस्ता निकायमा राखिनु पर्दछ ।

नैतिक आधारशिला संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै अनैतिक र राजनैतिक रुपमा आग्रही भएमा शाहीकालीन न्याय कायम हुन गै सदाचारप्रणालीको अर्को उपहास हुनपुग्छ । प्रणालीभित्र उम्दा, सदाचारी र परीक्षित कर्मचारीलाई स्थान दिने, अवसर वितरणमा निष्पक्षता दिने प्रणाली चाहिन्छ । 

सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा सामाजिक पृष्ठपोषण, सार्वजनिक सम्वाद, सामाजिक परीक्षण र नागरिक अनुगमनका विधिहरु अपनाउनु पर्दछ । कतिपय सेवाहरु निजी वा सरकारबाहिरका पात्र मार्फत उपलब्ध गराउंदा विकल्प बढ्छ । तर यस्ता संस्थाहरु एकाधिकारमा छाडिनु हुँदैन । 

प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियानिज्म र राजनैतिक पदाधिकारीका सचिवलायबाट हुने हस्तक्षेपले प्रशासनभित्र स्टनमेन इफेक्ट विकास भएको छ । यो भ्रष्टाचार र अनशासनहीनताको व्रिडिङ ग्राउण्ड हो । अदालती कार्वाही पनि छिटो हुनुपर्छ । ढिलो भएमा चलखेलले सम्भावना बढाउँछ र भ्रष्टाचारले हौसला पाउंछ ।

अनैतिकहरुको सञ्जाल ठूलो हुन्छ, ठूला अनैतिकहरुको सञ्जाल झनै ठूलो हुन्छ । आर्थिक ऐन, नियम र मानकलाई कडा रुपमा पालन गर्ने वातावरणका लागि लेखा समिति, सरकार, म.ले.प/म.ले.नि.काजस्ता संवैधानिक/कार्यकारी अंगहरुले समन्वयात्मक  कार्यसञ्जाल हुन पर्दछ । अधिकार क्षेत्रको लडाई यस बाटोमा तगारो हो । 

जनताको आवाज प्रणालीलाई बढाउन नागरिक समाज, आमसञ्चार, त्यसमा पनि खोजसञ्चार, दवाव समूह र सामाजिक सञ्जालको कानूनी हैसियत र स्वतन्त्र सक्रियता महत्वपूर्ण हुनसक्छ । 

अर्को, जनतालाई उपलब्ध गराइने सार्वजनिक सेवाका ढोकाहरु बढाउनु पर्दछ ताकि उपभोक्ताहरुले आफूले प्राप्त गर्ने सेवाको उपलब्धीको निकाय, स्थान, समय र माध्यमलाई छात्र सकून ।

सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा सामाजिक पृष्ठपोषण, सार्वजनिक सम्वाद, सामाजिक परीक्षण र नागरिक अनुगमनका विधिहरु अपनाउनु पर्दछ । कतिपय सेवाहरु निजी वा सरकारबाहिरका पात्र मार्फत उपलब्ध गराउंदा विकल्प बढ्छ । तर यस्ता संस्थाहरु एकाधिकारमा छाडिनु हुँदैन । 

उच्च तहमा नियुक्ति हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्दछ । उसका लागि सामाजिक परीक्षण पनि चाहिन्छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक निकाय, राजदूत जस्ता राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा राज्यका अंगमाथि मार्गदर्शन गर्ने पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्रको उल्लेख भएको छ । तर यसको व्यवाहारिक स्थितिका विषयम भनिरहन परोइन ।  

नेपालमा करिव दशकको प्रयासपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारी बजेट, कोष, सम्पत्ति तथा खर्च प्रणालीमा मन्त्री, सचिव, जिम्मेवार व्यक्ति र लेखाका कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ । यसलाई प्रभावकारी पार्न सकिएमा पनि खर्च सम्बन्धी धेरै अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सामूहिक रुपमा साझा सोचका साथ आर्थिक अनुशासनका विषयमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न यी तीन निकायले परिपूरक काम गर्न सक्दछन् । २०७६ मा महालेखा नियन्त्रकको अगुवाईमा कार्य शुरुवात पनि भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । लेखा परीक्षकको आचारणगत शुद्धता र सदाचारले खर्चलाई धेरै हदमा अनुशासित बनाउन सकिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७७ श्रावणदेखि प्रचलनमा ल्याएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास), सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (इएफटी), राजस्व प्रणालीको एप्लिकेशन (रिम्स) र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) ले आर्थिक कारोवारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता एवम् आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुधार गरेको छ । तर यी प्रविधिमूलक प्रणालीहरुमा प्रविधि सञ्चालनको जोखिम र अनियमितताको अर्को पाटो खुला हुन नदिन निरन्तर निगरानी र प्रणाली परीक्षण जरुरी छ । 

नेपाली समाजमा सकारात्मक सोच हराउदै गएको छ । कसैले राम्रो गर्छ र कोही इमान्दार छ भन्ने विश्वास अर्कोमा छैन । राम्रो कुरा कतै समाचारको विषय बन्दैन, सुन्ने संयम राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिदैन ।

सकारात्मक सोच घरपरिवार, समाज, समुदायदृेखि राज्य व्यवस्थासम्म पु-याउनु आवश्यक छ । कलिला वालवच्चालाई विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा दिएर सकारात्मक मूल्य संस्थागत गर्न विज रोप्नुपर्छ । घरमा चुलोचम्को गर्ने गृहिणीले विना पसिना कुनै कुरा उनको श्रीमानले नल्याओस भन्ने भावना राख्नुपर्छ ।

बच्चाले चकलेटको र श्रीमतीले गहनाको स्रोत खोजेमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । सामाजिक सम्बन्ध स्थापनामा पनि सार्वजनिक निष्ठा र इमान्दारिताले स्थान पाउने गरी सामाजिक मूल्यसंस्कृतिको अभिमुखीकरण चाहिन्छ । सवैभन्दा ठूलो अभिमुखीकरण राजनीतिक प्रणालीमा जरुरी छ । राजनीतिमा असल संस्कृति विकास गर्न सकेमा त्यसको लहरे असर समाजका अन्य अङ्ग अवयवमा स्वतः फैलिन्छ । 

शिक्षा सवैप्रकारको विकृति विरुद्धको दिगो रणनीति हो । विद्यालय शिक्षादेखि नै नैतिक आचरण, शिष्टाचार बृत्ति, मानवीय मूल्य जस्ता विषयमा शिक्षा दिइनु पर्दछ ।

कर नतिर्नु पाप हो, सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन अपराध हो, अरुलाई दुख दिनु र अवसर चोर्नु अनैतिक हो, समाजमा सदाचार राखेर नै समाज असल बन्छ, त्यसका लागि प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार रहन्छ भन्ने अन्तरवोध गराउन शैक्षिक पाठ्यक्रम र पाठ्वस्तु निर्धारण गरी अभिमुखीकरण गरिनु पर्दछ । 

शिक्षा असल समाज निर्माणको नागरिक अभियान हो । यसका लागि शिक्षकहरु असल आचरणको अग्रपंक्तिमा रहनु पर्दछ । कतिपय मुलुकले यो अभियान चालेका पनि छन् ।

जस्तो जापानमा कर तिर्नु सर्वको कर्तव्य हो, तिमीले तिरको करबाट यस्ता काम हुन्छन् भनेर इलमेन्टरी स्कूलबाट नै शिक्षा दिइन्छ । बालमतिष्कमा असल संस्कारको विजोरोपण गराउनु पर्दछ । 

निष्कर्ष 

इमान्दारले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउने अवस्था समाजले सिर्जना गर्नुपर्छ र राज्यप्रणाली पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई प्रायश्चित गराउन सामाजिक वहिस्कारको रणनीति अवलम्वन गरिनुपर्छ । निगरानी निकाय र संवैधानिक अंगहरुमा आदर्श र उच्च नैतिक चरित्र भएकाहरु नै हुनुपर्दछ ।

असल पृष्ठभूमि भएका असल व्यक्तिहरु असल काम गर्न गराउन नैतिक शक्तिमा रहन्छन् । गैर इमान्दारहरुको उपदेश र निगरानीले नैतिक बैधताको हैसियत नराखी गरिएका कामहरु औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । आमनागरिकको स्वयम् सक्रियताले आफना दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने काममा स्वच्छता र प्रभावकारिता स्थापित गर्न बल पुग्छ ।

यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सामाजिक प्रयास नै आवश्यक हुन आउछ, नकि स–साना एक–दुई कार्य मात्र । कोफी अन्नाले भनेजस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध भनेको धर्मयुद्ध हो, सवैले एकसाथ आआफ्नो क्षमतामा लड्नु पर्छ । यसको अगुवाई चाहि कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने राजनेताबाट हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्नसक्छ, कोही त्यस्तो छ ? अपेक्षा गरौँ आवश्यकताले त्यस्तो राजनेता जन्माउनेछ । 

[लेखक मैनाली अर्थ डबली डट कम का लागि नियमित लेख्छन् । उनको लेख प्रत्येक महिनाको १ गते प्रकाशित हुने गर्दछ । उनलाई इमेलः [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । ]