संबैधानिक व्यबस्था बमोजिम प्रत्येक आर्थिक बर्षको जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्राबधान छ । अहिले भने प्रतिनिधिसभा बिघटन भई सकेको हुँदा बर्तमान सरकार काम चलाउको रुपमा परिणत भई सकेको छ । 

काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पाउने नपाउनेबारेमा बहस चलिरहेको र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुले काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन मिल्दैन भनेर आवाज उठाई रहेको अबस्थामा सरकारले भने जुनसुकै प्रकारको सरकार भएपनि सरकारै हो । त्यसकारण आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न कानूनी रुपले कुनै बाधा अड्चन छैन भन्दै रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

देशको अहिलेको अबस्था एकदम जटिल देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले ठूलो धन जनको क्षति पुर्याई रहेको छ । प्रत्येक दिन १०० जनाको हाराहारीमा मानिसको मृत्यू भई रहेको छ । दिनको ५.६ हजारको हाराहारीमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । बिरामीहरु अस्पताल जान सक्ने अबस्थामा छैनन् ।

गएकाहरुले पनि बेड, अक्सिन, भेण्टिलेटर नपाएर मृत्यूबरण गर्नु परेको बाध्यात्मक परिस्थिति भएका खवरहरु संचार माध्यममा आई नै रहेका छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर पटक–पटक निशेधाज्ञा बढाउंदै गएको छ । यसले गर्दा मानिसहरुको आवागमन बन्द भएको छ ।

उद्योग, ब्यबसाय, कल,कारखाना, यातायात, पर्यटन जस्ता आर्थिक तथा सेवामूलक क्षेत्रहरु ठप्प भएका छन् । सरकार बिप्रेषणबाट गुज्रनु परेको छ । राज्यले लक्ष अनुरुप राजस्व उठाउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादनमा बृद्धि हुन नसकेको हुँदा आयात बढ्दै गएको छ । नागरिकहरुलाई सरकारले सेवा प्रबाह गर्न सकेको छैन । आ.ब. ०७७÷ ०७८ मा बिनियोजन गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब र ६४ करोडको बजेटको खर्च ५८ प्रतिशत मात्र आँकडाले देखाएको छ ।

 त्यसमा पनि पूजिगत खर्चको प्रतिशत ज्यादै न्यून छ । चालुगत खर्च भने बढेको देखिन्छ । यसरी पूँजिगत खर्च न्यून हुनु र  चालुगत खर्च बढ्नुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिदैन । आ.ब.०७६÷०७७ मा आर्थिक बृध्दि २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ भने आ.ब. ०७७÷ ०७८ मा ७ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोमा संशोधन गरी ४.१ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । अहिले यो प्रतिशत पनि हासिल हुन नसक्ने प्रायः निश्चित नै देखिन्छ ।

देशको यसतो जटिल आर्थिक स्थितिमा प्रतिनिधि सभा बिघटन हुन पुगेको छ । आगामी कार्तिक २६ र मार्ग ३ गते मध्याबधि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भएको छ । कोभिड १९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनमा हुने अर्वौको आर्थिक भारले जनता अझ झन् संकटमा पर्न सक्ने आँकलन अर्थबिदहरुबाट आई नै रहेको छ । आगामी आ.ब. मा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पनि परेको छ । यसको लागि पनि ठूलै रकम लाग्नेछ ।

सामान्य अबस्थामा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्व प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा छलफल हुने गर्दथ्यो र छलफलबाट आएका सुझाबहरुलाई राष्ट्रपतिबाट संबोधन हुने नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिन्थ्यो । साथै निजी क्षेत्र र अर्थबिदहरुको सुझाबलाई पनि बजेट तर्जुमाको समयमा राय सुझाब लिईने प्रचलन थियो ।

 अहिलेको बजेट तर्जुमामा भने यी सबै कुरा समाप्त भएका छन् र अध्यादेशबाट आ.ब.०७८÷ ०७९ को बजेट आएको छ । संसदलाई छलेर ल्याएको बजेटलाई राम्रो ठानिएको हुंदैन । जनताले तिरेको करको रकम जनताकै आबश्यकता बमोजिम खर्च हुने प्रणालीको पनि अन्त्य हुन गएको छ । देशमा गणतन्त्र आएपछिको यो पहिलो अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट हो र यसले गर्दा पनि यो बजेटलाई भिन्न रुपबाट टिकाटिप्पणी भईरहेको पाईन्छ ।

०७८ जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीले  चालुगत तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र पूंजिगत तर्फ रु.३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड , बित्त ब्यबस्थापन तर्फ रु.२ खर्ब ०७ अर्ब ९७ करोड र बित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड गरी कुल रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड को बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको ३ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोडमा पनि चालुगत तर्फ ३ खर्ब २५ अर्ब ७६ करोड र पूंजिगत तर्फ ६० अर्ब ९७ करोड बिनियोजन भएको छ । 

यो रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने हो । हाल कोभिडले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको अबस्थामा यो बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ चिन्ताकै बिषय बन्न गएको छ । एकातिर बजेटको आकार ठूलो बनाईएको छ भने अर्कोतिर पूंजिगत बजेटलाई चालुगत बजेटले उछिनेको छ । 

यो बजेटले चालुगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको हुंदा उत्पादनका क्षेत्रहरु निश्चयनै ओझेलमा पर्ने संभावना प्रवल देखिन्छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दा अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन सक्ने संभावना न्यून हुनेछ ।

चालुगत खर्च पूर्ति गर्ने श्रोत भनेको राजस्व नै हो । उत्पादनका सबै क्षेत्र कमजोर भएका र नागरिकलाई दुई छाक टार्न मुस्किल भएको अबस्थामा रु.१० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड को राजस्व असुली कसरी होला  शंका नै छ । कोभिडले बिश्वलाई नै आक्रान्त पारी रहेको समयमा मित्र राष्ट्रहरुले अनुदान उपलब्ध गराउंछन् भन्न पनि सकिने स्थिति  छैन । 

त्यसकारण बजेटमा उल्लेख गरिएको रु.६३ अर्ब ३७ करोड को अनुदान पनि प्राप्त होला भन्ने प्रष्ट आधार देखिदैन । नागरिकको जीवनस्तर खस्कदै गएको अबस्थामा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यति सहज नहोला । नागरिकलाई आफ्नो ज्यान बचाउन नसकि रहेको अबस्थामा बचत हुन सक्ने अबस्थानै हुंदैन । त्यसकारण आन्तरिक ऋणबाट रु.२ खर्ब ५० अर्ब को लक्ष्य पूरा गर्न पनि कठिन नै हुनेछ ।

नेपालको बजेटको ठूलो अंश बैदेशिक ऋण नै रही आएको छ । अहिले सम्म १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड कुल ऋण मध्ये ८ खर्ब  ७१ अर्ब ९६ करोड त बैदेशिक नै छ भने बांकि ७ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण छ । कुल ऋणमा आन्तरिको भार ४५.१ प्रतिशत र बाह्यको ५४.९ प्रतिशत रहेको छ । अहिलेकै अबस्थालाई अध्ययन गर्दा करीब ५४,०००। प्रत्येक नेपालीको ऋण भार छ । 

यसमा अझै बजेटमा उल्लेख गरिएको रु.५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड को ऋणभार थपिदा गरिब नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राप्त ऋणको सावां ब्याज निश्चित समयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र सावां ब्याज बुझाउनकै लागि अर्को ऋण लिनु पर्ने अबस्था सिर्जना हुन सक्ने अबस्था न आउला भन्न पनि सकिदैन । यी कुराहरुलाई बजेटले ध्यान दिए जस्तो देखिदैन । अहिलेको अबस्थामा ३ खर्ब ०९ अर्ब २९ करोडको बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न पनि कठिन नै देखिन्छ ।

चालु आर्थिक बर्षको रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब  ६४ करोडको बजेट खर्च गर्ने क्षमता नभएको अबस्थामा पुरानै प्रशासकीय संरचना र क्षमतामा कुनै परिवर्तन नगरी अहिलेको रु. रु.१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड का को बजेट खर्च हुन सक्ने देखिदैन ।
संसद बिघटन भएको अबस्थामा काम चलाउ सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत् ल्याएको बजेटले निश्चयनै जनताका आबश्यकता प्रतिबिम्बित भएका हुंदैनन् । त्यसैले चुनाब पछि आउने सरकारलाई असर नपर्ने गरी अहिलेको सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने कुरामा बिबाद छैन । 

चालु आर्थिक बर्षकै निरन्तराको रुपमा रहेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी ल्याउनु पर्ने हो । तर, बितरणमुखी कार्यक्रम र दीर्घकालीन महत्वका नयां कार्यक्रम ल्याउनुलाई अहिलेको अबस्थामा राजनीति तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त थिएनन् । अहिलेको बजेट भनेको साधारण खर्च चलाउने किसिमको हुनुपर्ने हो । 

तर, यो बजेटलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा त्यस प्रकारको देखिदैन । काम चलाउ सरकार भएपनि स्थिर सरकारले प्रस्तुत गर्ने जस्तो गरी सबै दीर्घकालीन प्रकृतिका सेवा, सुबिधा तथा कार्यक्रम समाबेश गरिएका देखिन्छन् । त्यसैगरी गत बिगतका बजेट जस्तै गरि साना साना कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरेको पनि देखिन्छ । बरु ठूला ठूला योजनामा आबश्यक बजेट बिनियोजन गरेको भए त्यसले राम्रो उपलब्धि दिन सक्थ्यो । त्यस तर्फ यो बजेट चुकेको देखिन्छ ।

अहिलेको काम चलाउ सरकारको कर्तब्य भनेको नियमित कार्य संचालनको लागि आबश्यक पर्ने बजेट ल्याउनु हो । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, दिर्घकालीन असर पार्ने र राज्यलाई दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनु हुंदैनथ्यो । तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत भत्ता बृध्दि, तलब बृध्दि, बिभिन्न सहुलियत तथा छुट दिएर थप दायित्व सिर्जना गरेको छ । 

अहिले कोभिडको कारणले गर्दा खोप खरिद गर्न नसकेको अबस्थामा यी सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थिती थिएन । यस्ता सुबिधाहरु हाललाई स्थगन गरेर पछि उपलब्ध गराउन सकिने  थियो । त्यसकारण यस प्रकारका कार्यहरुले निर्वाचनमा प्रभाव नपार्ला भन्न पनि सकिदैन ।

यो बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको देखिन्छ र सबैलाई खुसी पार्ने काम गरेको छ । शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने , ल्यापटप खरिद गर्न सहुलियत ऋण, आधारभूत निशुल्क शिक्षा, दिवा खाजा, निशुल्क ईन्टरनेट सुबिधा आदि रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन जीवनोपयोगी, ब्यबसायिक र प्रबिधिमैत्री बनाई सबैको पहुच सहज हुने गरी बिभिन्न कार्यक्रम रहेका छन् । 

कृषि प्रधान देश भएको हुंदा देशको ६० प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या यसैमा निर्भर रहेका छन् र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै २७ प्रतिशत भन्दा बढिको योगदान रहेको छ । यसमा सुधार ल्याउन आधुनिकीकरण तथा ब्याबसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रोत्मुख रुपमा बिकास गर्ने उद्देश्यले बिभिन्न कार्यक्रम समाबेश गरिएका देखिन्छन् । 

मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि बाली, मत्स्य र पशु पंछी , रवर खेती, कृषि उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराईने ब्यबस्था गरेको देखिन्छ । यस्ता बिभिन्न कार्यक्रमले कृषि बिकासको लागि सहयोग पुर्याएकै हुन्छन् । 

यो बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखे पनि अन्य क्षेत्रलाई पनि उतिकै महत्व दिएको देखिन्छ । बिज्ञान प्रबिधि, आपूर्ति, खानेपानी, जल बिद्युत, बैकल्पिक उर्जा, आवास निर्माण, हवाई पूर्बाधार, स्थानीय पूर्बाधार,संचार, सडक पूर्बाधार, रेलमार्ग जस्ता कार्यक्रममा आबश्यक बजेट बिनियोजन गरेको पाईन्छ । यसरी सबै क्षेत्र र तप्कालाई बजेटको ब्यबस्था भएको हुंदा रमा्रे देखिन्छ । मुख्य समस्या भनेको कार्यान्वयनको चिन्ता हो ।

अहिलेको बजेटलाई सरसरती हेर्दा सबैलाई खुसी पारी निर्वाचन उन्मुख बनाउने तर्फ भएको देखिन्छ । पत्रकारहरुलाई पहिलो पटक निशुल्क उपचार र बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बृध्द भत्ता र अन्य भत्तामा बृध्दि गरिएको छ । सबै कर्मचारीलाई मासिक २,०००। का दर्ले तलब बृध्दि गर्ने काम गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख सम्म कर्जा सुबिधाको ब्यबस्था गरेको छ । 

स्टार्ट अप धितो राखेर २५ लाखसम्म कर्जा लिन सक्ने ब्यबस्था पनि रहेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रबर्धनको लागि सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब सहित पर्यटन काज दिने ब्यबस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याज दरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ । निश्चयनै यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएको अबस्थामा निर्धारित प्रगति हासिल हुनेछ । तर, कठिन भने निश्चयनै हुने छ ।

बजेटलाई भिन्न भिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएको पाईन्छ । कसैले यो बजेट पुरानै परंपराबादी र क्रान्तीकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना गरेका छन् । कसैले काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटले जनतालाई झुक्याएर निर्वाचनलाई आफू अनुकूल बनाउने गरि आएको भनेका पनि छन् । बैधता र आयु गुमाएको सरकारले यस प्रकारको पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त थिएन भन्ने आरोप पनि संचार माध्यममा आई नै रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो गृह जिल्लालाई प्राथमिकतामा  राखेर दमकमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, सिटीपार्क जस्ता बर्तमान अबस्थामा आबश्यक नदेखिएका कार्यक्रमलाई बजेटमा संबोधन गरिनु आलोचिनाको बिषय बन्न पुगेको छ । यस्तै गरी ल्यापटप, निशुल्क सिमकार्ड खरिद, २० युनिट सम्म निशुल्क बिद्युत, राम मन्दीर निर्माण तथा रामको मूर्ति स्थापना, रासायनिक मल कारखाना जस्ता कार्यक्रमले निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्लान् भन्न सकिदैन ।

अन्त्यमा,

काम चलाउ सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको अबस्थामा निर्वाचनको मुखमा आएर ल्याईएको बजेट उपर निश्चय नै बिपक्षी दलहरुबाट तिब्र रुपमा आलोचना हुनु कुनै नौलो कुरो भएन ।

निर्वाचनको परिणाम कस्तो हुनेछ त्यो त निकट भबिष्यमा थाहा हुनेछ । जे जसरी बजेट ल्याईए पनि मुख्य कुरो भनेको बजेट कार्यान्वय नै हो । सीमित श्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरि बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सक्यो भने निश्चय नै उपलब्धि हुनेछ । 

चालुगततर्फका बितरण मुखी बजेट सबै खर्च हुने र पूंजिगततर्फको बजेट खर्च नहुने अबस्था भयो भने निश्चय नै देशको अर्थतन्त्रले सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने हुनेछ । यसतर्फ ध्यान दिनु नै बुध्दिमान हुनेछ ।

(नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिब कृष्णमणि पराजुली अर्थ डबलीकालागि नियमित लेखक हुन् । उनको लेख हरेक पहिनाको पहिलो हम्तामा प्रकाशित हुने गर्दछ ।)