विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को नयाँ भेरिएन्ट संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा नै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम यहि २०७८ साल जेठ १५ गतेका दिन अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । 

कुनैपनि मुलुकको सरकारले आफ्नो कार्ययोजना र निश्चित उद्देश्य पुरा गर्न आउने वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । यसरी यस वर्षको बजेट पनि गत जेठ १५ गतेका दिन अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । यो आलेखमा बजेटका अन्य विषयमा भन्दा निर्माण व्यवसाय सँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आलेखका शब्दहरुमा जोड दिन गईरहेको छु । 

बजेट निर्माण गर्दा बढी महत्व दिने क्षेत्र पनि निर्माण क्षेत्र नै पर्दछ किनकी यो विषय विकाससँग सम्बन्धित कुराहरु हुन्छन । 

विशेष गरि मन्त्री तथा नेतागणहरुले जनता माझ गरेका बाचा–बन्धनहरु पुरा गर्नु वा देखाउन भएपनि बजेटमा ती योजनाहरु सम्बोधन गरेको देखाउन खोज्छन । 

तर, यसरी देखाउन खोजिएको आयोजनाहरुमा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियमा नं.६ मा उल्लेख भए बमोजिम बजेटको सुनश्चिता, साईटको उपलब्धता, विवाद समाधान जस्ता कुराहरु विपरित हुन जाने र समयमा ती आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने देखिएको छ । 

चुनावको बेला नेतागणहरुले वा कसैको पहलले आयोजना छनौट हुने गरेता पनि त्यसको बजेट १० करोडको र सयमावधि ३ वर्षको छ भनि ठेक्का लगायका हुन्छन् । तर त्यसको वार्षिक रुपमा रु.२ करोडका दरले बजेटको व्यवस्था हुने गरेको हुन्छ । जसबाट बजेटको आधारमा ३ वर्षको सट्टा ५ वर्ष समय लाग्न सक्छ । अनि बजारमा जनतामाझ निर्माण व्यवसायीहरुले काम समयमा गरेन भन्ने दोष लागाउने गरेको पाईन्छ । 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरुलाई समयमा नै किन कार्यान्वयन गर्न सकिदैन ? यसबाट मुलुकको विकासमा निकै नै असर परेको हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेट वक्तव्य संसदमार्फत पारित हुने भएकोले त्यो पनि ऐन सरह कानून हुने हो । तर, बजेट कार्यान्वयन गर्दा यो व्यवस्था यो  कानूनले रोकियो र फेरि सरकारले अलग्गै निर्णय गर्नु पर्ने बाहाना कार्यान्वयन गर्ने निकायको हुने गर्दछ । 

आखिर संसदले पारित गरेको कुरा फेरि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरिनु पर्ने प्रचलन रहदैं आएको छ । यस्तो प्रचलन हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । बजेटमा बोलेका कतिपय कुराहरु यस्तै प्रचलनले कार्यान्वयन तहमा नै पुग्दैन । 

उदाहरणको लागि गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा आयोजनाहरुको म्याद सकिएका बैंक जमानतको नविकरण शुल्क र सबैं बैंक ऋणमा दुई प्रतिशत ब्याज मिनाहा हुनेछ भनि उल्लेख भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो मिनाहा कसैलाई दिन मिल्दैन भनि कार्यान्वयन नै गरेन ।  

यसरी निर्माण क्षेत्रको एक मात्र छाता संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायका समस्या सम्बोधनका लागि बर्षै पिच्छे नेपाल सरकारलाई आफ्ना सुझाव दिदैं आएको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को बजेटको लागि महासंघबाट देहायका सुझावहरु पेश गरेको थियो 

 
१. आयोजनाहरुको म्याद थप, 
२. श्रोतमा कट्टी भएको मु.अ.कर र अग्रीम आयकर रकम बेरुजु,  
३. मु.अ.कर र आयकरको जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, 
४. डिजेलमा लागेको मु.अ.कर फिर्ता र पुरानो भुक्तानी, 
५. मुल्य वुृद्धि नियन्त्रण तथा समायोजन,  
६. भन्सार महशुल, 
७. धरौटी बैंक जमानतको आधारमा फिर्ता,
८. निर्माण कार्यको भुक्तानी समस्या, 
९. कोभीडको अतिरिक्त खर्च,   
१० बैंक ऋण किस्तामा समय थप, 
११. पुनरकर्जा दिनु पर्ने, 
१२. बैंक ग्यारेण्टी स्वतः म्याद,
१३ बिमाको स्वतः म्याद
 
 

माथि उल्लेखित माग लगायतका अन्य समस्याहरु पनि यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन भएका छन । निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित बुँदाहरु यस वर्षको बजेटमा पहिलाका बजेट वक्तव्यहरुमा भन्दा धेरै विषयहरु उल्लेख गरेको पाईयो । 

जुन यस प्रकार रहेका छनः

१. आयोजनाहरुको हर्जना नलाग्ने गरि छ महिना म्याद थप, 
२. मु.अ.कर र आयकरको जरिवाना, थप दस्तुर र अन्य शुल्क छुट, 
३. डिजेलमा लागेको मु.अ.कर कट्टा गर्न पाउने,   
४. धरौटी बैंक जमानतको आधारमा पचास प्रतिशित रकम फिर्ता,
५. बैंक ऋण अवधि बढउँदा थप दस्तुर नलाग्ने,
६. मु.अ.करको श्रोतमा ३० प्रतिशत रकम मात्र कट्टा,
७. आयोजनाका श्रमीकको बिमा अनिवार्य, 
८. मु.अ.कर खरीद बिक्री खाता प्रमाणित गराने व्यवस्था खारेज,
९. निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम, 
१०. कम्पनी नविकरण शुल्कको जरिवाना, ब्याज, दस्तुरमा भारी छुट,
११ ठेक्का करमा ब्याज, जरिवाना, दस्तुर छुट,

माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरु निर्माण व्यवसायका लागि राम्रा पक्ष भएता पनि तीनको कार्यान्वयनमा निकैं संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । बजेट वक्तव्यमा आएका कुराहरु राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था तुरुन्त लागू हुने भएपनि अन्य नीतिगत कार्यक्रमहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । 

बजेट वक्तव्यमा आएका ठेक्काहरुको छ महिना म्याद थप र पचास प्रतिशत धरौटी फिर्ता भनि उल्लेख भएकोमा डेढ महिना हुँदा समेत अहिलेसम्म यी व्यवस्थाहरु अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । 

यसको मार निर्माण व्यवसायीहरुलाई परिरहेको छ । गत वर्षदेखि नै कोभीड १९ को कारणले भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु सयममा सम्पन्न हुन नसकिने निश्चितै छ । 

यसैका लागि भएको म्याद समयमा नहुँदा व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन जसका कारण निर्माण उद्योग नै धारासायी हुने अवस्था छ । 

करीब तीन हजार आयोजनाहरु म्याद थप नभएर प्रभावित भएका छन भने करीब पच्चीस अरब राज्यसँग व्यवसायीले लिन बाँकी रहेको छ । यसरी नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य पनि कानुन नै हुने भएकोले यसको कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा समय मै कानूनको कठघरामा उभ्याएर दण्डीत गरिनु अति आवश्यक छ । 
 यसबाट आउने दिनहरु कार्यान्वयन गर्ने निकाय सचेत हुदै जानेछन् । 

(लेखक  प्रेम सिंह ऐर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यालय प्रमुख हुन् । आलेख ऐरका निजी विचार हुन् ।)