काठमाडौं/ मुलुकको प्राय सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा छन् । संस्थान व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा वर्षेनी नोक्सानी नेपाल सरकारले नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ ।
विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लाने विषयमा गहन छलफल भएको बताईदै आएपनि त्यसले मुर्तरुप लिन सकेको देखिदैन ।
विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको छ सय अर्ब लगानी रहेको छ । तर, संस्थानहरुले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न सकेको छैन । बरु नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको छ ।
नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरु समेत नोक्सानीमा छन् । सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छन् ।
आज बुधबार मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा जानुको कारणबारे चासो देखाएका छन् ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
“के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस् ।” मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
बुधवार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरु ४४ वटा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन् । यसमध्ये नाफामा संचालित संस्थानहरु २४ वटा रहेका छन भने घाटामा संचालित १८ वटा रहेका छन् ।
घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपय बाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थिति राम्रो नभएको बताए ।
संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घ मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरुको विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थानहरु नाफामा रहेको जानकारी दिए ।
