विश्वमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु न्यूनतम आवश्यकताको अभावमा जीवन विताइ रहेकाछन् ।
नेपालमा गतबर्ष गरिबीको रेखामुनिका मानिसको जनसंख्या १६.७ प्रतिशतमा झरेको अनौपचारिक अनुमान गरिएको थियो ।
तर, कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधि प्राय ठप्प भएको, रोजगारी र मजदुरीको क्षेत्रहरु बन्द भएकाले गरिबीको रेखा काटेका ठूलो संख्याका सीमान्त गरिबहरु पुन गरिबीमा धकेलिन पुगेका छन् ।
यसर्थ यो संख्या पन्ध्रौ योजना तयार पार्दा उल्लेख गरेको १८.७ प्रतिशतभन्दा केही माथि पुगेको अनुमान छ ।
विश्व वैंकले साविकमा गरिबी विश्लेषणका लागि लिदै आएको आय आधार २०१९ बाट परिवर्तन गरी अति गरिब मुलुकहरुका लागि दैनिक १.९० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई अन्तराष्ट्रिय गरिबीको रेखा (आइपीएल) मानेको छ ।
यस आधारमा हेर्दा विश्वका ७४ करोड ६० लाखभन्दा माथिको संख्यामा अति गरिबहरु रहेका छन् । नेपालले अवलम्वन गरेको गरिबी पहिचानको आधारभूत आवश्यकता लागतका आधारमा दैनिक १ अमेरिकी डलरभन्दा कम (२०६७ को मूल्यमा रु १९२६१) आय समूहका मानिसहरु गरिबीमा पर्दछन् ।
गरिबी बहुसूचकाङ्कलाई आधार लिंदा गरिबहरुको प्रतिशत अझ धेरै हुने नै भयो । अतिगरिबी विस्तारै घट्दै आएको छ । तर, ईश्वरीय शक्ति मानिसले लिई अकल्पनीय समृद्धि हासिल भएको एक्क्कइसौ शताब्ब्दीमा पनि मानिस न्यूनतम आवश्यकताको स्तरभन्दा तल रहनु हुन्छ र ? यो नैतिक प्रश्न राज्यप्रति तेर्सिएको छ ।
त्यसो त गरिबीका स्वरुपहरु पनि फेरिएका छन् । हिजो न्यून आयलाई मात्र गरिबस्को आधार मानिदै आएकोमा अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवम् सरफाइमा पछि परेकाहरु मानवीय रुपमा गरिब हुन्, सामाजिक सम्बन्ध र रहनसहनमा पछि परेका व्यक्तिहरु सामाजिक बञ्चितीकरणका आधारमा गरिब हुन्, ज्ञान एवम् सूचना पहूँचका दृष्टिले बञ्चित व्यक्ति पनि गरिब हुन भने यौनिक अल्पसंख्यक बेग्लै स्वरुपका गरिब हुन् ।
त्यसैले, गरिबीका धेरै रुप र आकार छन् । सबै स्वरुपको गरिबी घटाउने आवश्यकता छ र त्यसो गर्न लोककल्याणकारी राज्यलाई दवाव छ । यी धेरै रुपमध्ये यहाँ उल्लेख गरिएको गरिबी केवल आय गरिबी हो । आय गरिबी सबै स्वरुपको गरिबीको केन्द्रमा रहन्छ ।
गरिबी घटाउनका लागि विश्वमा विभिन्न प्रकारका रणनीति र कार्यक्रम मोडेलहरु अघि सारिएका छन् । जसमा गरिबी घटाउने नाममा सरकार तथा सहयोगी संस्थाहरुले आफ्नै सहजताका लागि अघि सारिएका कार्यक्रम÷आयोजनाहरु नै बढी छन् ।
जस्तो कि नेपालमा तीसको दशकमा एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजनाका नाममा दर्जनभन्दा बढी दाता सहयोगका परियोजनाहरु सञ्चालित थिए, चालिसको दशकमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रम अघि सारियो र अहिले लक्षित कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा छन् ।
तर, परियोजना र लक्ष्यित कार्यक्रमले गरिबलाई चिनेन, न गरिबीको कारण चिन्यो । यी कार्यक्रमहरु गरिबको आवश्यता पूरा गर्न र गरिबको क्षमता बढाउन सक्षम थिएनन्, वितरणका पटके घटना थिए । परिणामतः आयोजना÷कार्यक्रमले गरिबको स्थितिमा खासै परिवर्तन गर्न सकेन् ।
अमत्र्य सेन जस्ता मानवतावादी अर्थशास्त्रीहरुले गरिबी घटाउन स्वयम् गरिबको क्षमता विकास गर्नमा जोड दिदै आएका छन् । उनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त ह्यूमन क्यापाविलिटीले गरिबी घटाउन स्वयम् गरिब बाहेक अर्को पात्र छैन भन्ने मानेको छ ।
गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति कार्यक्रम बास्तविक नभएकोले सिधै गरिबसम्म पुग्ने गरी लक्षित गरिनु पर्दछ भन्ने अभिजीत बनर्जी लगायतका अर्थशास्त्रहीहरुको अनुसन्धान निस्कर्ष पनि छ ।
गरिबको क्षमता बढाउने एउटा विधि सीप हो भने अर्को कर्जा पहूँच । यी दुई विधिबाट स्वयम् गरिबहरु आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न आफै परिचालित हुनसक्छन् । यो विधि दिगो पनि हुन्छ ।
आर्थिक मध्यस्थता सेवा, वित्तीय समावेशिता र कर्जा पहूँचका लागि समुदायमा धेरै बैंकहरु क्रियाशील छन् । तर, बैंकहरु ठूला उद्यमी, व्यवसायी र कारोवारीसँग नजिक छन् । घर घडेरी, गाडी, उद्योगका नाममा कर्जा दिएर मनग्गे व्याज असुल्ने बैंकहरुको प्रवृत्ति छ । धितो क्षमता सम्म नभएका गरिब र विपन्न, जोठूलो ऋण पनि माग्दैनन्, उनिहरुसम्म पुग्ने रुचि बैंकहरुमा हुँदैन ।
नभएकाहरुलाई भएको बनाउन ससाना वचत तथा ऋण परिचालन गर्ने आर्थिक संरचनाहरु क्रियाशील हुन्छन् भनेर नै लघुवित्तको आविस्कार भएको हो । तुलनात्मक रुपमा यस्ता संस्थाहरु गरिबको सहयोगी बन्न सक्षम छन भन्ने तथ्यले पनि देखाएको छ ।
लघुवित्त मार्फत सानो व्यवसाय, सानो पूँजी र सानो कर्जाबाट गरिबी घटाउन सकिन्छ । साना प्रयासबाट गरिबहरु गैरगरिब बन्न सक्दछन् र साना सफलताले प्रोत्साहित बनी सफल व्यवसायी बन्न सक्दछन् । उन्नाइसौ शताब्दीमा युरोपमा लघुवित्तको अभियाननै चलेको थियो ।
त्यहाँ विकास भएको ओवेनी समाजवाद ससाना वित्तीय उपकराणमार्फत नागरिक सशक्तीकरण थियो । १९७६ बाट बङ्लादेशमा प्रो.युनुसको अगुवाईमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ससानो बचत परिचानमार्फत गरिबी घटाउने कार्यक्रम अघि ढ्यो, जसको अभ्यास विश्वका धेरैजसो गरिब मुलुकमा गरिबी घटाउने रणनीति बनेको छ ।
नेपालले पनि ग्रामीण मोडेलको लघुवित्त परिचालनको कार्य १९९२ बाट अवलम्वन गर्दै आए पनि कार्यक्रम उपलव्धि देखाउन सकेन् । वि स २०२० बाट सहकारी बैंक सञ्चालनमा आयो, जसलाई २०२४ मा कृषि विकास बैंकमा परिणत गरियो ।
अहिले कृषि विकास वैंक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भै बाणिज्य बैंकको सेवा दिन्छ, ससानो कर्जा तथा व्यवसायमा रमाउने चाहनाबाट कृषि विकास बैंकले चित्त बुझाएन, ठूला व्यवसायीमा जाने संस्थागत सोच कार्यान्वयन भएको छ ।
त्यस्तै परियोजनाका स्वरुपमा सञ्चालनमा आएका लघु उद्यममार्फत गरिबी घटाउने कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि व्यावसायिक कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम पनि गरिबका बास्तविकतामा नपुगी औपचारिक बन्न पुगे । गरिबको विश्वास जितेर उनिहरुलाई व्यवसायी बनाउन सकेनन् ।
महत्वका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएका विपन्न क्षेत्र कर्जा, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा उपयोग गर्ने ग्रामीण स्वावलम्वन कोष, युवा स्वरोजगार कोष पनि विपन्न क्षेत्रमा कर्जा पहूँच विस्तार गरेर विपन्न तथा गरिबलाई उद्यमी बनाउने काममा पछि परे । उनीहरु सिधै गरिबसम्म पुग्नभन्दा मध्यस्थ संस्था परिचालनमा रमाए ।
स्वयम् सदस्यको बचत तथा सदस्यलाई नै कर्जा सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएका वित्तीय सहकारीको शुरुमा राम्रो उत्साहमा देखिएका थिए । लोकतन्त्र बहालीपछि कार्यान्वयनमा आएको तत्कालीन सहकारी ऐन, २०४८ पछि सहकारीको संख्या ३२ हजार माथि पुग्यो ।
अहिले कायम रहेका २९८८६ प्रारम्भिक सहकारीमध्ये करिव १४ हजारका संख्यामा रहेका बित्तीय सहकारी बचत तथा ऋणका माध्यमबाट सदस्यसम्म पुगेको छन् । अन्य सहकारीले पनि ससानो बचत ऋणको काम गरिरहेका छन् ।
वित्तीय सहकारी विधिमासदस्य सेवाका लागि संस्थाहरु सदस्यकै स्वामित्वमा कार्यक्रम लिएर आफै परिचालित हुन्छन् । यो सामुदायिक मोडेलले धेरै ठूलो संभावना बोकेको छ । समाजले पनि यसबाट धेरै अपेक्षा राखेको । तर कतिपय संस्थाहरु कमजोर नियमनको गलत फाइदा उठाई सरहकारी मूल्यबाट अलग्गिदै छन् ।
यसर्थ नेपालमा विपन्न समुदायमा वित्तीय सेवा दिन ग्रामीण ढाँचा, थोक कर्जा ढाँचा, गैरसरकारी संस्था ढाँचा, ग्रामीण स्वावलम्वन कोष ढाँचा र सहकारी ढाँचामा प्रयोगमा आइसकेका छन् । यी ढाँचाहरु परीक्षणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका थिएनन्, गरिबी निवरणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका थिए ।
अभ्यासको समीक्षाबाट भन्न सकिन्छ कि लघुबित्त सेवा दिने संस्थाहरु गरिबका सच्चा साथी बनेर गरिबी घटाउने नीति संयन्त्र बन्न सकेनन् । नीति प्रोत्साहनको फाइदा लिन मात्र अघि सरे । त्यसैले कतिपय लघुबित्त सेवा प्रदायकलाई सरकारले पुनसंरचना पनि गरेको छ ।
तर यथार्थ के पनि हो भने ठूला बैंकहरु गरिबका नाममा गाउ हानिएका भनिए पनि उनीहरु गरिब सम्म पुग्दैनन्, पुग्ने उद्देश्य पनि होइन । छिटो परिपक्वता पाउने र ठूला उद्यमीलाई सेवा दिएर प्रतिफल निर्माण गर्ने उनिहरुको घोषित उद्देश्य हो ।
ससाना वित्तीय उपकरण छरेर झञ्झट उठाउने काम उनीहरुका लागि झिझरो हो, यसमा न उनीहरुको चाख छ न विशेषज्ञता नै । विपन्न क्षेत्र कर्जा प्रवाहका सन्दर्भमा पनि यो देखिएको छ । त्यसैले गरिबका लागि बित्तीय सेवा दिने भनेको लघु बित्तमार्फत नै हो ।
लघुबित्तले गरिब र न्यून आय परिवारलाई उनीहरुसँग भएको ससानो रकम बचत व्याज आउने गरी निक्षेप गर्ने र आवश्यक पर्दा सहुलियत व्याजमा कर्जा दिने, कर्जा सुरक्षा गर्ने, धनको सुरक्षित हस्तान्तरण गर्ने, वीमा लगायत अन्य साना वित्तीय सेवा पु¥याउने गर्दछ । स्वयम् गरिबलाई परिचालन गरेर गरिबी निवारण गर्न लघुबित्त सेवा कार्यक्रम सापेक्षिक रुपमा प्रभावकारी मानिन्छन् ।
सहकारीको आधारभूत चरित्र सदस्यबाट ससानो बचत सङ्कलन गरी सहुलियतमा कर्जा सेवा सदस्य व्यवस्थापनमा आफ्नै सदस्यमा लगानी गर्ने भएकाले यो आफै लघुबित्तको अब्बल उदाहरण हो । बङ्गलादेशको ग्रामीण, भारतको सेवा (सेल्फ इम्प्ल्याइड वुमन एशोसिएसन), ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुको एशिओन र बैङ्कोसोलले राम्रो उदाहरण पनि देखाएकाछन् । त्यसैले सहकारीलाई स्वयम् नियमन र आन्तरिक सुशासनमा परिचालन गर्न सकिएमा यसले लघुवित्त सेवामार्फत यी आधारमा उदाहरणीयता देखाउन सक्छ :
लघुबित्तलाई बास्तविक र कार्यमूलक बनाउने आधार सहकारी भएकाले लघुवित्त सेवालाई सहकारी ऋणको अवधारणामा परिस्कृत गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । नेपालमा पनि युवा स्वरोजगार कोषमार्फत परिचालन गर्ने गरिएको विपन्न क्षेत्र कर्जालाई समुदायसम्म पु¥याउने काम सहकारीले नै गरिरहेका छन् । साविकको गरिबी निवारण कोषको संरक्षित पूजी समुदायमा परिचालन गर्न सहकारीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अन्य स्वरुपका बित्तसेवामा जोखिम रहेकाले सहकारीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । समुदायका आफूहरुको संस्था भएकाले सेवाप्रदायक र सेवाग्रहीले एकअर्कालार्य सजिलै चिन्दछन् । अर्को शब्दमा भन्दा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक एकै हुन्छन् ।
सहकारी स्वव्यवस्थापनमा लघुबित्त सेवा प्रदान गर्दा सामाजिक सहयोग जुट्ने गरेको छ । किनकी सहकारी त्यही समुदायको सुखदुखको साथी हो ।
बित्त सेवामार्फत भएको उत्पादनशील व्यवसायको सहज अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ ।
सहकारीमार्फत हुने बित्त सेवामा असुली दर उच्च छ ।
सहकारीमार्फत हुने लघुबित्त सेवा कार्यक्रमको व्यवस्थापन लागत न्यून छ ।
समुदायमा नै स्थापित भै क्रियाशील हुने भएकोले घरदैलो पहूँच छ ।
सहकारीहरु कर्जा र बचत दुवै सेवा दिने गर्दछन् । एउटा सदस्यको बचत अर्कोको कर्जा सेवा हुन्छ ।
सदस्यहरु आफै सहकारीमा संलग्न भएर आफैले पूजी निर्माण गर्नसक्दछन् ।
सहकारीहरु सदस्यलाई विनाधितो बित्त सेवा दिन सइाम छन् ।
आप्mा संस्था र अभियानप्रति विश्वास तथा अपनत्व पनि रहन्छ, जुन कार्यक्रमको दिगोपनाको आधार हो ।
नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रको संभावनाको उच्च मूल्याङ्कन गरी संविधानमा नै यसको भूमिका उल्लेख गरेको छ । गरिबसंग विश्वेश्वर, लघुउद्यममार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रम लगायत बित्त मोडेलका सबै कार्यक्रमलाई पजुल्याउन सकिने माध्यम पनि सहकारी हो, जसले कार्यक्रम प्रभावकारिता पनि बढाउँछ, व्यवस्थापन खर्च पनि घटाउँछ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि २० प्रतिशत समुदाय औपचारिक वित्तीय पहूँच बाहिर छन् । ससानो बित्त सेवा चाहिएकोले ठूलो पूँजी बोकेर ठूला संस्था गाउ/ दुर्गममा जाँदैनन् । स्थानीय तहहरु विभिन्न नामका इनोभेटिभ फण्डिङ् विधिहरु मार्फत आफ्ना नागरिकलाई सेवा गर्न चाहिरहेका छन् ।
यस अवस्थामा सहकारी र स्थानीय तहबीच कार्यक्रम सहकार्य हुने संभावना पनि छ । लघुबित्त संस्थाहरु बहुबित्तीय सेवामा छन्,यसले लघुबित्त छायाँमा परिरहेको छ । यसर्थ हरेक दृष्टिले सहकारी लघुबित्त प्रदायक हुनसक्दछ ।
तर फेरि पनि के भुल्नु हुन्न भने पहिलो प्राथमिकता पहूँच नपुगेको स्थानमा नै हुनुपर्छ । गाउ घर नै बित्तीय सेवाका आवश्यकता क्षेत्र हुन् । अहिले सहकारीहरु शहर बजारमा केन्द्रीकृत छन्, अतिविपन्न क्षेत्रमा स्थानीय आर्थिक संरचना बन्न बाँकी छ ।
सघन गरिबी उच्च रहेको भूगोल र तहमा लघुबित्त सेवा पुग्न सकेको छैन । अति विपन्न वर्गमा वित्तीय शिक्षाको सोच, सामथ्र्य र समय पनि छैन । त्यसैले नीति हस्तक्षेपको भावी कार्यदिशा यही हुनुपर्छ । स्वनियमित सहकारी परिचालन त्यसको माध्यम बन्न सक्छ ।
(लेखक गोपीनाथ मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनको लेख हरेक महिनाको १ गते नियमित अर्थ डबलीमा प्रकाशित हुन्छ । उनलाई इमेलमा mबष्लबष्नियउष्२नmबष्।िअयm सम्पर्क गर्न सकिन्छ । )
