मानब जातिको उत्पत्ति संगसंगै बिकास हुंदै आएको भन्नेमा सबै सहमत भएपनि बिकासको अबधारणा एबं परिभाषाको बिषयमा भने बिभिन्न बिद्घान बिच मतान्तर पाईन्छ ।
कसैले आर्थिक बृद्धि नै बिकास हो भनेका छन् भने कसैले सामाजिक समृद्धि एबम् बैभतालाई बिकास भनेका छन् । कतिपय बिकास बिद्हरुले त असल राजनीति ब्यबस्थालाई बिकासको परिभाषा भित्र समेटेका छन् ।
यसरी बिकासलाई मुख्य रुपमा यी तीन क्षेत्रको बिकास गर्नु भनेको नै बिकास हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अहिले हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा पनि यहि हो की बिकास भनेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रको समष्टिगत क्षेत्रको समृद्घि नै बिकास हो ।
यी क्षेत्रहरुको बिकास नगरीकन कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध हुन नसक्ने हुनाले अहिले सबै राष्ट्र यी नै क्षेत्रको बिकास गर्न अग्रसर भएका पाईन्छन् । परम्परागत समाजलाई कसरी आधुनिकतामा रुपान्तरण गरी सभ्य, सुसंस्कृत र असल संस्कारयुक्त समाजको स्थापना गर्न सामाजिक अभियन्ताहरु लागि नै परिरहेका छन् ।
राजनीति शास्त्रीहरु पनि कसरी सार्बभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफूलाई आफैंले कसरी शासन गर्न सक्दछन् र त्यसको प्रतिफलले कसरी असल शासन दिन सकिन्छ भन्ने बिषयमा नैं आफ्नो मत राखी आएका छन् ।
अहिले बढि महत्वपूर्ण ठानिएको आर्थिक बृद्धि गर्न सक्नु भनेको नै बिकास हो भन्ने धारणा आएको छ । जो जसले जसरी बिकासको परिभाषा गरे पनि यी तीन ओटा अबयबहरु एक आपसमा परिपूरक छन् ।
र यिनीहरुलाई छुट्टा छुट्टै परिभाषा गर्दा बिकासको अर्थ अपूर्ण हुन जानेछ । अतः यिनीहरुको समष्टिगत समृद्धिको रुपलाई नै बिकास भन्न सकिन्छ ।
तर, साधारण जनताले बुझेको बिकास भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । गरिबको हातमा पैसा पुग्न सक्यो भने उसले बिकास भएको सम्झन्छ । उसको हातको पैसाले उसले कुनै उद्योग सन्चालन गर्न सक्दछ । कुनै ब्यबसाय गर्न सक्दछ ।
कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दछ । फेरी अर्को कुरा हामीले यो बिर्सनु हुंदैन की यसलाई चाहिने बाताबरण बनाई दिने कार्य भने राजनीति नेतृत्वमा पनि भर पर्दछ । ऐन, नियम, नीति, ऋण सुबिधा, कर छुट, बत्ति, पानी, जग्गा, बाटो आदि सरकारबाट उपलब्ध हुनु पर्ने हुन्छ ।
जस्तोकी लि क्वान् यु, महाथीर महमुदहरु जस्ताको नेतृत्वलाई लिन सकिन्छ । छोटो समयमा नैं उनीहरुले कसरी आफ्नो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सफल भए । सामाजिक सम्पन्नताले पनि त्यसरी नै भूमिका निभाएको हुनुपर्दछ । तब मात्र बिकास पूर्ण हुन सक्दछ ।
बिश्व ईतिहासमा योजनाबद्ध बिकासको कुरा गर्दा प्रथम तथा बित्तिय विश्व युद्ध र सन् १९३० को आर्थिक मन्दीलाई बिर्सन हुन्न । यी दुई युद्ध र आर्थिक मन्दीले बिश्व अर्थ व्यबस्थालाई तहस नहस बनायो ।
बिश्वका बिभिन्न मुलुकहरु सम्पन्न र बिपन्न गरी बिभाजित हुन पुगे । बिपन्न मुलुकहरुको अर्थ ब्यबस्थामा सुधार गर्न र आफ्नो प्रभाव पार्न बिकसित मुलुकहरु तछाड मछाड गर्न थाले ।
एउटा पक्षको नेतृत्व प्रजातान्त्रिक देश संयक्त राज्य अमेरिकाले गरेको थियो भने अर्को पक्षको नेतृत्व तत्कालिन सोभियत युनियन रुसले गरेको थियो । यसरी बिश्वका गरिब मुलुकहरु यी दुई गुटमा बिभाजित हुन पुगे ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने १०४ बर्षको राणाकालिन शासन व्यबस्थामा केही साना तीना बिद्युत, खानेपानी, यातायात जस्ता निर्माण कार्य भएका देखिन्छन् । ती पनि ब्यक्तिगत सुबिधाको लागि भएका थिए र जनताको लागि थिएनन् ।
२००७ सालपछि पनि राजनीति अस्थिरता र पहिलेकै राणाकालिन मानसिकताले बिकास निर्माणका कार्यहरु संचालन हुन सकेनन् ।
लामो अबधि सम्म राजनीति अस्थिरताको कारणले गर्दा बिकास भनेको के हो भन्ने कुरा पनि जनताले बुझ्न पाएनन् ।
यसरी नेपाली जनता बिकास देखि टाढा हुनु परेको यथार्थता सबैले बुझि आए कै हो ।
नेपालमा २००७ सालसम्म बजेट ब्यबस्था थिएन । २००८ सालमा आएर प्रथम पटक ५ करोड २५ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।
त्यसपछि मात्र योजना तथा बिकास निर्माणमा चासो लिएको पाईन्छ । यद्यपि योजनाबद्ध बिकासको थालनी भने २०१३ सालदेखि शुरु भएको थियो ।
अहिले पन्ध्रौं योजनामा आईपुग्दा पनि हाम्रा आश्यकता एबम् प्राथमिकता उहि पुरानै अबस्थाका देखिन्छन् । यसमा सुधार हुन सकेको छैन ।
योजनाबद्ध बिकास प्रकृयामा हामीले ६४ बर्ष ब्यतित गरि सकेका छौं । यस अबधिमा हामीले ९ ओटा पन्चबर्षिय र ५ ओटा त्री बर्षिय योजना पनि कार्यान्वयन गरि सकेका छौं ।
यद्यपि सरकारी आँकडाले बिभिन्न क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि भएको देखाए पनि यथार्थमा त्यस्तो भएको दखिदैन । आ.ब. ०७५। ०७६ मा आर्थिक बृध्दि दर ६.८ प्रतिशत भएको र बि.सं. २१०० सम्ममा १०.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
अहिलेकै अबस्था रहि रहने हो भने बि.सं. २१०० सम्ममा १०.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि संभब देखिदैन । त्यसरी नै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई १८.७ बाट घटाएर बि.सं.२१०० सम्ममा ९.५ मा झार्ने जुन लक्ष राखिएको छ, त्यो पनि धेरै महत्वाकांक्षी छ ।
सरकारी तथ्यांकले निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत १८.७ प्रतिशत देखाईए पनि बिभिन्न अध्ययनबाट करिब ३१ प्रतिशत पुष्टी भएको पाईन्छ । अहिलेको राजनीति वातावरणलाई मध्य नजर गर्दा हामी राजनीति मै अलमलिन पुग्छौं भन्ने सहजै अनुमान गर्न सक्दछौं ।
र बिकास निर्माणका कार्यहरु निश्चय नैं ओझेलमा पर्न जाने नैं छन् । बिकासलाई निर्दिष्ट गर्ने कार्य भनेको राजनीति नैं हो । राजनीति अस्थीर हुन गयो भने बिकासका नीति, रणनीति, लक्ष्य, उद्देश्य आदि जस्ता बिषयमा आमुल परिबर्तन हुन पुग्दछन् र पूर्ब निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैनन् ।
बिगतको योजना बध्द बिकासको ईतिहास अध्ययन गर्दा पनि यो पुष्टि हुन आउंछ ।
२०१३ सालको प्रथम पन्च बर्षिय योजनामा जुन उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण भएका थिए पछिका योजनामा पनि त्यहि नै पुनराबृत्ति हुंदै आएका छन् ।अधिकांश योजनाको उदेदेश्यमा उत्पादनमा, रोजगारीमा,कृषिमा,औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने भनिएको पाईछ ।
त्यसरी नै योजनाको प्राथमिकतामा पनि कृषि, सिंचाई, यातायात,उद्योग,बिद्युत, उर्जा, पर्यटन, सामाजिक आदि दोहोरिंदै आएका छन् । पन्ध्रौ योजनामा आईपुग्दा पनि खासै फरक किसिमका उद्देश्य, प्राथमिकता नीति तथा रणनीतिमा फरक भएका देखिएका छैनन् । यसबाट यो भन्न सकिन्छ कि हामीले पूर्व निर्धारण गरिएका उद्धेश्य तथा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको हुनाले नै पुरानै लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा अल्झिन पुगेका छौं ।
अहिले पनि हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी जस्ता आधारभूत जस्ता क्षेत्रमा निकै पछाडि परेका छौ । सरकारी बिद्यालयमा राम्रो शिक्षा उपलब्ध छैन ।
निजी क्षेत्रका बिद्यालय तथा कलेज राम्रा छन् तर, महंगा छन् । स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेर उत्पादनशील ठूलो जनशक्ति बिदेश पलायन भई रहेको छ । स्वास्थ्य सुबिधाको त कुरै नगरे हुन्छ । निजी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका अस्पतालहरु अत्याधुनिक छन् । आधुनिक ज्ञान, सीप, दक्षता र प्रबिधि युक्त छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत दोश्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपण स्वदेशमै गराए । उनीलाई जस्तो सुबिधा अन्य साधारण जनतालाई नहोला । यद्यपी यो भन्न सकिन्छ कि नेपालमा स्वास्थ्य उपचार राम्रो छ । तर, यो सुबिधा साधारण जनताको क्षमता भन्दा धेरै टाढा छ ।
यातायात क्षेत्रमा केही उपलब्धि भएपनि तिनको प्रत्यक्ष्य लाभ कसलाई पुगेको छ त्यो पक्ष बिचारणीण छ । खानेपानीको कथा पनि त्यस्तै छ । तीन दशक पुगी सक्दा पनि काठमाण्डौ बासीले मेलम्चीको पानी खान पाएका छैनन् ।
यीनै कुरामा सुधारल्याई जनतालाई लाभ दिनको लागि नेपालको संबिधान २०७२ मा बिभिन्न शासकीय तहको ब्यबस्था भएको पाईन्छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गरी ७६१ ओटा सरकार स्थापना गरिएका छन् ।
यी सबैको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतालाई सेवा सुबिधा पुर्याउनु नै हो । अहिले नेपाली जनताले अनुभव गरि आएको कुरा के हो भने यी सरकारहरुले जनताको ईच्छा तथा चाहना अनुसार काम गरेका छैनन् र गरेका काम पनि ज्यादै महंगा हुंदै गएका छन् । जनताको आय नबढ्ने तर, सरकारले सेवा शुल्क बढाउंदै जांदा सरकार प्रति नै बितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत मानबीय आधारभूत बिषयमा जनतालाई प्रत्यक्ष सुबिधा र बिकास निर्माण कार्य बाट प्राप्त हुने बिकासको प्रतिफल तल्ला तहका जनताले उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तह बाटै सन्चालन गर्ने गरी बिभिन्न कार्यहरु प्रक्षेपण पनि गरिएका छन् ।
तर, ती कार्यहरु स्थानीय तहहरुले राम्रोसंग संचालन नगरेका हुँदा भुईं मान्छेको अबस्था जस्ताको तस्तै छ । यसमा कुनै सुधार आएको देखिदैन । यसरी सुधार आउन नसक्नुमा बिभिन्न कारण छन् । जुन तल केही उल्लेख गरिएका छन्ः
⁃ बिकेन्द्रित शासन प्रणाली अनुसार योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको ब्यबस्था कानूनत : गरिए पनि यो कागजमानै सिमीत भएको पाईन्छ । अहिले पनि योजना छनौट गर्दा केन्द्रिय प्रणालीमा नै आधारित भएको छ । पहुंचको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिन्छ । स्थानीय आबश्यकता प्रतिबिम्बित नहुने हुंदा उनीहरु बिकासको प्रतिफल बाट बन्चित हुनु परेको देखिन्छ ।
⁃ जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउ पुर्याउने र गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्ने आर्थिक बिकासका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखीनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकि रहेको छैन । अध्ययन एबं आबश्यकताको अध्ययन नै नगरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्यले स्थानीय जनता लाभान्वित नहुनु स्वभाबिकै देखिन आउंछ ।
⁃ स्थानीय जनतालाई तुरुन्तनै प्र्रतिफल दिन सक्ने कार्यक्रमको आबश्यकता पर्ने हुन आउंछ । लामो समयको अन्तराल पछि प्रतिफल दिने योजना भन्दा उत्पादन मूलक तर छिटै प्रतिफल दिने योजनाहरुलाई प्राथमिकितामा राखी छनौट गर्नु उपयुक्त हुने भएपनि राजनीति खिचातानीले गर्दा योजना छनौटमा समस्या आईनै रहेका छन् ।
⁃ प्रतिफल पनि यस्तो हुनु पर्यो जसले आम नागरिकको जीवन स्तरलाई उच्च बनाउन सक्नु पर्दछ । रोजगारी तथा आयमा बृध्दि गर्ने कार्यक्रम संचालन बाट पिंधमा रहेका जनतालाई फाईदा पुर्याउन सकिन्छ । तर, स्थानीय तहहरुले यस प्रकारका कार्यक्रम बिरलै संचालनमा ल्याएका छन् ।
⁃ बित्तिय लागत कम लाग्ने र स्थानीय सहभागीता उपलब्ध हुन सक्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु तथा स्थानीय साधन एबं सीपको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई उपेक्षा गरिएको पाईन्छ ।
⁃ लक्षित बर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न जाने योजना तथा कार्यक्रमहरु , दिगो बिकास तथा बाताबरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरु र सामाजिक समाबेशीकरण तथा लैंगिक समानता सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन बाट तल्लो तहका जनतालाई उपयोगी हुने भएपनि स्थानीय सरकारहरुले यस तर्फ त्यति ध्यान दिन सकेका देखिदैनन् । जसबाट स्थानीय जनता लक्षित कार्यक्रम बाट बन्चित हुन पुगेका छन् ।
अन्त्यमा,
स्थानीय सरकार जनताको नगिजको सरकार भएपनि जनताले आफूले चाहेको योजना तथा कार्यक्रम पाउन सकेका छैनन् । केही संचालन भएका कार्यक्रमहरुले पनि राम्रो प्रतिफल दिन नसकेका हुंदा जनतामा निरासा छाएको पाईन्छ । सिंहदरवारमा भएको अधिकार गाउंमा पुगेको छ भन्ने नारा मात्र गाउंमा पुगेको छ । बिकास पुग्न सकेको छैन । अझैपनि केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने ब्यबस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । जब सम्म स्थानीय सरकारलाई मजवुत बनाउन सकिन्न त्यसबेला सम्म स्थानीय सरकारहरु निकम्वानै हुन्छन् ।
ठूलो जनसंख्या स्थानीय तहमा हुने, स्थानीय तहहरुनै अकर्मन्य हुने अबस्था ऋजना भएको अबस्थामा बिकास निर्माण कार्यहरु सन्चालन हुन नसक्नु स्वभाविकै हुनेछ ।
योजना बध्द बिकासको यति लामो अभ्यास गर्दा पनि पिधमा रहेका जनताको आर्थिक अबस्थामा खासै सुधार आउन सकेको देखिदैन । यसका बिभिन्न कारण भएपनि हाम्रो बिकासको मोडेल उही पुरानो माथि बाट बिकास तल पठाउने हेंगओभरले छुटकारा पाउन सकेका छैन । माथि भरिएपछि मात्र तल झर्ने बिकास ( त्चष्अभि म्यधल ऋयलअभउत ) ले पींधका मानिसको आर्थिक बिकास हुनै सक्दैन । यो धारणा म्याद सकिएको औषधि जस्तो हो जसले कुनै काम गर्न सक्दैन । अहिले हाम्रो आबश्यकता भनेको तल देखि माथि सर्दै जाने बिकास हो ।
अहिले हामी उल्टो दिशा तीर गई रहेका छौं । अतः स्थानीय सरकारहरुले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी स्थानीय जनतालाई न्यूनतम शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने तर्फ आफूलाई क्रियाशील बनाउन सक्नु पर्दछ । साथै स्थानीयको आबश्यकता र ईच्छा अनुसार उनीहरुकै अपनत्व हुने गरी बिकास निर्माण कार्य संचालन गरीनु पर्दछ । यसो गर्न सकिएको अबस्थामा मात्र तल्ला तहका भुईं मान्छेले बिकासको अनुभव गर्न सक्ने छन् ।
कृष्णमणि पराजुली नेपाल सरकारका पूर्व उप सचिब हुन् । पराजुली अर्थ डबलीका लागि नियमित लेख्छन् ।
