काठमाडौँ / सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआईभी एड्स निर्मुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना समेत अगाडी सारेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार देशभर लगभग ३० हजार जना एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । चेकजाँच नगरिएका संक्रमितहरुबाट एड्स सर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । नेपालमा करिव ९ हजार भन्दा बढी एड्स संक्रमितको चेकजाँच हुन नसकेको सरकारी तथ्यांक छ । 

एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयास, आगामी रणनीतिका विषयमा  केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा.सञ्जय ठाकुरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।   

एचआईभी एड्स रोकथाममा के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?

नेपालमा एचआईभी र एड्सको अवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रणमै छ । सन् १९९० को दशकमा विश्वमै एड्स भयावह रुपमा फैलिएको थियो । त्यतिबेला नेपालपनि भयावहको चपेटामा परेको थियो । र, त्यो बेला कहाली लाग्दो अवस्था थियो । तर, सन् १९९० पछिका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा चलेकै ककारण अहिले एचआईभी संक्रमणको प्रभाव न्युन हुँदै गइरहेको छ । तर, पनि सम्पूर्ण रुपले यो निर्मुल भइसकेको छैन । 

विश्वव्यापी लक्ष्य (गोल) अनुसार सरकारको कमिटमेन्ट (प्रतिवद्धता) छ । सन् २०३० सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मुल गर्ने लक्ष्य छ । त्यही अनुसार केही टार्गेटहरुपनि तोकिएको छ । त्यो टार्गेट अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ । पहिले पहिले जुनसुकै पपुलेसन इन्फेक्शन हुने सम्भावना थियो । र, एचआईभी सर्ने सम्भावना थियो । 

रगतजन्य क्रियाकलापहरु, असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट एचआईभी सर्ने सम्भावना हुन्छ । प्रिभेन्सनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा आम समुदाय सुरक्षित जस्तै छन् । तर, यसलाई नेपालमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भनेको जनरल पपुलेसनमा प्रकोप कम छ तर, केही केही समूहमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक छ । त्यसमा अलिक बढी छ । जस्तै विश्वव्यापी आइडेण्टीफाई गरेको पाँच ६ वटा पपुलेसन छ । 

नेपालमा एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूहहरु सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीहरु र रोजगारीका लागि विदेसिनेहरु छन् । यी मध्ये सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु र पुरुष समलिङ्गी यौनकर्मीहरुमा संक्रमण अरु जोखिम समूह भन्दा उच्च छ । जस्तो माइग्रेण्टहरु वर्करहरुले असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्नुभयो । यहाँ आएर आफ्नो श्रीमान, श्रीमतीलाई सार्न सक्नुहुन्छ । त्यो एउटा रिस्क चाहीँ छ । तर, धेरै हदसम्म उच्च संक्रमणदर थियो, जसलाई पनि आक्रान्त पार्ने सम्भावना थियो । 

अहिले धेरै हदसम्म घटेको छ । यी जोखिममा रहेका समूहलाई टार्गेट गरेर नेपाल सरकारले दशकौंदेखि रोकथामका कार्यक्रहरु प्रभावकारी रुपले चलाउँदै आएको छ । जसको फलस्वरुप उहाँहरुमा पनि संक्रमणदर एकदमै घटेर गएको छ ।  

एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने ९५ः९५ः९५ रणनीति अघि सारेको छ, यो भनेको के हो ?

सन् २०३० सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मुल गर्न तीन वटा मुख्य रणनितिक लक्ष्यहरु तय गरिएको छ । नेपालमा अझैपनि ३० हजार एचआईभी संक्रमितहरु छन् भन्ने छ । एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न ९५ः९५ः९५ (अर्थात ९५ प्रतिशत एचआइभी संक्रमितहरुले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधि सेवन गर्नेहरु मध्ये ९५ प्रतिशतको शरिरमा भाइरसको भार अर्थात भाइरल लोड न्युन भएको हुने) र एचआइभीको जाँच र उपचारको रणनितिमा आधारित भएर एचआईभी तथा एड्स सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । 

अहिलेपनि केही पचास वर्षसम्म औषधि खाएर स्वस्थ रुपमा बाँचिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई केही भएको छैन । यदी आमालाई संक्रमण छ औषधि खाइरहनुभएको छ भने बच्चा जन्मिदा पनि त्यो बच्चामा एचआइभी नसर्ने सम्भावना रहन्छ । औषधि खाएर एचआईभी भाइरसलाई रगतमा डिटेक्ट नहुने गरी हामीले तह लगायौँ भने प्रेस ग¥यौँ भने उसले अरुलाई सार्दैैन । 

पूरै निर्मुल नगरेपनि औषधिले रगतमा रहेको भाइरसको मात्रा एकदमै तल झार्दियो भने अरुलाई सर्दैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अब त्यति डरलाग्दो भएन । त्यही भएर ३० हजारको हाराहारी मध्ये ९५ प्रतिशतलाई हामीले चाँडो पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याउनसक्यौँ भने यो इपिडेमिक सन् २०३० सालसम्म अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ । किनभने नयाँ इन्फेक्सन त हुँदैन । 

अर्को जति पत्ता लागेको छ, त्यसमध्ये ९५ प्रतिशतलाई कमसेसकम उपचारमा ल्याउनुपर्छ । तेस्रो ९५ प्रतिशत भनेको जति उपचारमा हुनुहुन्छ अथवा औषधि खाइरहनुभएको छ, उहाँहरुमा भाइरसको लोड एकदमै कम भएको अथवा अनडिडेक्टेबल रगतमै पनि पत्ता नलाग्ने खालको भयो भने उहाँले अर्कोलाई सार्न सक्नुहुँदैन । यो तीन वटा टार्गेट पूरा गर्नसक्यौँ भने एचआईभीको इपिडेमिक अन्त्य हुन्छ ।

नेपालमा एचआईभीको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले स्टिमेट गरेको ३० हजार जनामध्ये २२ देखि २५ हजार जनाको हाराहारीमा पत्ता लगाइसकेका छौँ । जम्मा पाँच÷सात हजार मात्रै पत्ता लगाउन बाँकी छ । उहाँहरुलाई पनि पत्ता लगाउन हामी प्रयासरत छौँ । भनेपछि ९२ प्रतिशतको हाराहारीमा उपलब्धी हासिल गरिसकेका छौँ । अबको दिनमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने सम्भावना धेरै छ । 

अब जति पत्ता लागेको छ त्यसको ८०/८४ प्रतिशत जतिले नियमित उपचार गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि अहिले एकदमै हाई क्वालिटीको औषधि दिइरहेको छ । जुन अमेरिकामा पाउँछ त्यही क्वालिटीको त्यही औषधि दिइरहेका छौँ । कमैलाई मात्रै कम्प्लीकेसन छ । 

जतिले औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ, त्यो मध्ये करिव ९७ प्रतिशतको भाइरस सप्रेस छ । तर, औषधि खाइरहेकाहरुमा भाइरसको टेष्ट हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने उहाँहरु विदेश जाँदा लामो समय काम गर्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ औषधि दिइँदैन । हामीले पनि त्यहाँ रहेकाहरुलाई लामो समयको औषधि दिन गाह्रो हुन्छ । ६ महिना÷एक÷वर्ष दुई÷वर्षलाई त दिन सकिँदैन । 

बीचमा उहाँहरुको औषधि टुट्छ । औषधिको सेवन नियमित भएन भने फेरि भाइरस पलाएर आउँछ । अनि त्यो औषधिलाई रेसिस्टेन्स हुन्छ, र, पछि त्यो औषधि चलायो भने काम गर्दैन । र, त्यस्तो त्यसतो मान्छेमा रक्त परीक्षण पनि गर्न सकिएन । दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरु, गरिबहरु हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा रगत जाँच हुँदैन । देशभरमा ८४ स्थानमा एआरटी सेन्टर छ । 

त्यहाँबाट रगत संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतमा रगत जाँच गरिन्छ । तर त्यो रगत एआरटी सेन्टरमा आएर दिनलाई पनि कतिपय व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ । अहिले वार्षीक ७० देखि ७२ प्रतिशतलाई टेष्ट गर्न सकिरहेका छौँ । त्यो पनि ९५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ । रगतको अवस्था के छ ? रगतको भाइरसको अवस्था कस्तो छ ? औषधिले काम ग¥यो की गरेन ? औषधिले काम गरेन भने भाइरस बढ्दै जान्छ, बढ्दै गयो भने अरुलाई सार्नसक्छ । यो तीन ओटा ९५ मा तेस्रो ९५ छ । 

अलिकति चुनौतिपूर्ण छ । गरिबीका कारणले गर्दा महिना महिनामा आउन नसक्ने, औषधि बीचमै छोड्नुपर्ने, आफ्नो काम, जीविकोपार्जन छोडेर एआरटी सेन्टरमा आएर औषधि लिन कहिलेकाहीँ मिस गर्ने, रगत समयमा जचाउन नसक्ने यी चुनौतिहरु छन् । तर, यी चुनौतिका बाबजुतपनि हामीले धेरै हदसम्म कार्यक्रमलाई सबल बनाउँदै तीन महिना, ६ महिनाका लागि औषधी पठाइरहेका छौं । तर, पनि लजिस्टिक अभावले लामो समयको औषधि दिन सक्दैनौँ । 

लामो समयको लागि औषधि दियो भने औषधि बिग्रिने, उहाँले औषधि पचाउने रेसिस्टेन्स हुने डर हुन्छ, टाइम टाइममा आएर जचाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही पनि हामीले सबै चुनौतिलाई पार गर्दै सन् २०३० सम्म तीन वटै ९५ः९५ः९५ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यसमा हामी धेरै हदसम्म आसावादी छौँ । यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले पनि लगानी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फण्ड, एफएचआई लगायतका संस्थाहरुको सहयोग पनि रहेको छ । उहाँहरुले पनि प्रिभेन्सनमा काम गरिरहनुभएको छ ।

सरकारले संक्रमितहरुको औषधि र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ?

नेपालमा ३० हजार जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान छ । ती मध्ये सबैलाई जाँच्न पाएका छैनौँ । २२ देखि २४ हजार जनालाई जाँचेका छौँ । जसले जचाउनुभएको छैन, उहाँहरुलाई थाहा छैन, एचआइभी छ की छैन भनेर । उहाँबाट सर्ने सम्भावना रहन्छ । र, संक्रमित संख्या बढ्छ । 

अझैपनि संक्रमितहरुलाई विभेद गर्ने प्रचलन छ । यो गलत काम गरेर एचआईभी सरेको हो, यौन सम्पर्क गरेर सरेको हो, यसको क्यारेक्टर राम्रो छैन भन्ने कुराको लाञ्छना लगाइन्छ । त्यो सधैँ सत्य हुँदैन । कसैले देख्ला की थाह पाउला की भनेर उपचारमा जानबाट वञ्चित हुन्छ । कतिपय महिलाहरुलाई टर्चर पनि गरिएको छ । 

यदी एचआईभी संक्रमण भएको छ भने निजबाट जन्मेका बच्चाहरु यदि नेगेटिभ छ भनेपनि विवाह, व्रतवन्धहरुमा सामाजिक बहिष्कारमा पर्ने घटनाहरुपनि छन् । विवाह पनि नहुने धेरै कारणहरु छ । त्यस्तै, कहिलेकाँही श्रीमान पनि श्रीमती पनि एचआईभी इन्फेक्सन भयो, उसको बच्चा जन्मियो, श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भयो, बच्चालाई पोजेटिभ देखियो । 

उसले न नागरिकता पाएको छ,न जन्मदर्ता पाएको छ, सरकारले दिएको सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई पोषण भत्तापनि उपलब्ध हुन्छ । अस्पताल वा एआरटी सेन्टरसम्म आउन यातायात खर्चको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागिपनि दर्ता चाहिन्छ । जन्मदर्ता, नागरिकता बनेको हुँदैन, त्यहाँपनि विभेद छ । एचआईभी संक्रमित माथि धेरै नै विभेद भएको छ । 

विभेद भएपछि उनीहरु आफू त पीडित हुन्छ, हुन्छ । तर, समाजपनि असुरक्षित हुन्छ । उसको स्ट्याटस आफँैलाई थाहा छैन भने उसले जानि जानि सार्दैन, अञ्जान रुपमा अरुलाई पनि सार्ने सम्भावना हुन्छ । विभेद भएन भने हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ । एउटा किटाणु त शरीरमा पसेको हो नी, यस्तो किटाणु त हाम्रो शरीरमा थुप्रै छ । 

एचआईभी भनेको मृत्यु भन्ने होइन के । एचआईभी संक्रमितले पचासौं वर्षदेखि उपचार पाईराख्दाखेरी स्वस्थ हुन्छ । निरोगी हुन्छ, केही हुँदैन । नयाँ संक्रमणपनि लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने त्यो औषधिले भाइरसले मार्दिरहेको हुन्छ । भाइरस मारेपछि एड्स लाग्न पाउँदैन । एचआईभी संक्रमित नभएको मान्छे हामीलाई हाइपर टेन्सन त हुन्छ, ब्लड प्रेसर त हुन्छ, डाइबेटीज त हुन्छ । त्यसलाई त हामी विभेद गर्दैनौं । 

लामो समयसम्म औषधी खाएर बस्छ । हो एचआईभीपनि त्यस्तै किसिमको भइसक्यो । यदी औषधि खाएको छ भने सर्दापनि सर्दैन अरुलाई । अरु जस्तै स्वस्थ जीवनयापन गर्छ । स्वस्थ जीवनयापन ग¥यो भने कमाउन पनि सक्छ, आर्थिकोपार्जन पनि गर्नसक्छ । तर, विभेदको कारणले के हुन्छ भन्दा उ जचाउन जाँदैन । औषधिपनि रेगुलर खाँदैन । खाएपनि बीचमा छोडिदिन्छ । 

औषधि किटाणुले पचाइसक्छ । उ आफू रोगी हुँदै जान्छ । आफ्नो परिवारलाई सार्नसक्छ । त्यसपछि परिवारमाथि डिपेन्डेण्ट हुनुपर्ने हुन्छ । झन् झन् पीडा हुन्छ र समाजमै पनि असुरक्षा पैदा हुन्छ । एचआईभी कुनै व्यक्तिको शरीर भित्र गयो भने कुनै भेदभाव गर्नुहुदैँन । उसलाई त झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

यदी कुनै रिस्क बियभिअर छ भने जाँच्न जाने, आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउने, यदी एचआईभी संक्रमण भइ नै हाल्यो भने उसलाई उपचारमा ल्याउने, उपचारमा ल्याएपछि उच्चरक्तचाप, सुगर आदि जस्तै उपचार ग¥यो भने २० औं वर्ष ३० औं वर्ष ५० औं वर्षसम्म पनि निरोगी भएर बाँच्छ । उसले समुदायको विकासमा सहयोग गर्छ । जीविकोपार्जन गर्छ । 

विभेद ग¥यो भने हामी असुरक्षित हुन्छौँ । त्यही भएर लिगल राईज, ह्युमन राईट, जेण्डर राइटदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दै एचआईभी संक्रमितलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरिकन समान व्यवहार गर्नुपर्छ । समान व्यवहार ग¥यो भने हामीपनि सुरक्षित हुन्छौँ । उ पनि सुरक्षित हुन्छ । यसमा हामी सबैले सहयोग गरिदिनु आवश्यक  छ ।

एचआईभीको परीक्षण र उपचार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क पाउँछ । यसमा एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन । यति महँगो औषधि छ, सरकारको करोडौं लगानी छ । वैदेशिक सहायतापनि करोडौँ करोड छ । हामीले यो औषधि किनेर सेवन गर्न सक्दैनौँ । यहाँ पाउँदापनि पाउँदैन, बाहिरबाट नै आउँछ । ८४ स्थानमा एआरटी (एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी) सेन्टर छन् । 

यो सेन्टरबाट उपचार, परीक्षण र औषधि निःशुल्क पाइन्छ । यस्तै, एआरटी सेन्टरको पहुँच पनि नभएकालाई डिस्पेन्सिङ सेन्टरपनि राखिदिएका छौँ । सो स्थानबाट महिना महिनामा औषधि लिएर जान सकिन्छ । गरिव, दूरदराजबाट अउनेहरुलाई यातायात खर्चपनि उपलब्ध हुन्छ । र, वर्ष वर्षमा रगत जाँच गरेर भाइरस कति म¥यो ? कति मरेन ? कति लेभलमा छ ? भनेर पत्ता लगाउने काम पनि गरिन्छ । 

एआरटी सेन्टरमा काउन्सलरहरु हुनुहुन्छ । गर्भवती महिलाहरुलाई हरेक अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने क्रममा एचआईभीको पनि जाँच हुन्छ । त्यो जाँच्ने किटपनि हामीले उपलब्ध गराउँछौ । कुल गर्भवती मध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशतलाई मात्रै टेस्ट गर्न सकिरहेका छौँ । त्यो पनि शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । हरेक दिन दुई जना नयाँ संक्रमित देखिरहेका छन् । त्यो पनि देखिनुहुँदैन । 

यदी हामीले चाँडै जाँच्यौ र उपचारमा ल्यायौँ भने त अरुलाई इन्फेक्सन सार्ने सम्भावना हुँदैन । र, रिस्क वियभिअर काउन्सिलिङ ग¥यौँ भनेपनि नयाँ संक्रमित थपिन नपाउने सम्भावना हुन्छ । यसैगरेर आमाबाट बच्चामा सर्नु भनेको पनि राम्रो होइन । आमाले उपचार ग¥यो भने सर्दैन । 

गर्भवती भएको बेला पहिलो पटक नै एचआईभी टेस्ट गरेर पोजेटिभ छ की नेगेटिभ छ पत्ता लगाउन सकियो भने रोकथाममा मद्यत पुग्छ । यसो गरियो भने बच्चामा सर्दैन अर्थात नयाँ जेनेरेसनमा जाँदैन । नयाँ जेनेरेसनमा गएन भने त इन्फेक्सन आफैँमा निर्मुल हुन्छ । जाँच त गरिरहेका छौं तर, शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ ।

मृत्युदर कस्तो छ ?

हरेक दिन एचआइभीको कारणले एकदेखि दुई जनाको मृत्युपनि हुन्छ । एकदेखि दुई जना नयाँ आउँछ । वर्षमा दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच नयाँ संक्रमित थपिने गरेको अनुमान छ । त्यो अलिकति उच्च नै हो । यसलाई निर्मुल गर्न कोशिस गर्दैछौं । तसर्थ रिस्क वियभिअरः असुरक्षित यौन व्यवहार, रगतजन्यबाट सर्ने सम्भावना हुन्छ । 

गर्भवती महिलामा जाँच्ने, चाँडो भन्दा चाँडो उपचार गर्ने, उपचारमा आएकालाई कहिल्यैपनि उपचार टुट्न नदिने, वर्ष वर्षमा रगत जाँच गर्ने यी सम्पूर्ण कुराहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गरिरहेका छौँ । अझैपनि इफेक्टिभ तरिकाले लागू गर्न सकेको खण्डमा सन् २०३० सम्म नेपालबाट एचआईभीको अन्त्य सम्भव छ ।

सरकारको एचआईभी रोकथाम गर्ने योजना के छ ?

९५ः९५ः९५ लाई टार्गेट गरेर सन् २०२१ देखि २०२६ सम्मको रणनितीपनि घोषणा गरेका छौँ । सरकार र पार्टनरहरुले जति पनि लगानी गर्नुभएको छ, त्यो अपुग छ । त्यसकारण लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

खोजमा पनि र उपचारमा ल्याउन सामाजिक विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । सामाजिक लाज, लाञ्छना र विभेदले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरुले आफ्नो स्ट्याटस लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जतिपनि एआरटी सेन्टरमा जाँच हुन्छ, यो पूरै गोप्य हुन्छ । 

कसैलाई कसैको बारेमा थाहा हुँदैन । त्यही पनि मान्छेलाई असुरक्षा भएको हुन्छ । कसैले भन्दीन्छ की भन्ने हुन्छ । त्यो गोपनियता कायम राखेका छौं । लुकाएर किन राख्छ भने सामाजिक विभेदले गर्दा हो । यदी समाजको हेर्ने नजर फरक हुने हो भने एचआईभी इन्फेक्सन भएको मान्छे पचासौं वर्ष बाँचेको छ, डाइबेटीज र हाइपरटेन्सन जस्तै उपचार गर्ने हो, उसलाई केही पनि हुँदैन । 

शुरुमा उपचार थिएन । धेरै मान्छेले अनेक व्याख्या गथ्र्यो । एचआईभी भनेको डेथ सेन्टेन्स भनेर भन्थ्यो । अहिले त एचआईभी किटाणु कथमकदाचित शरीरमा पस्यो, सकेसम्म पस्नै नदिने, असुरक्षित यौन व्यवहार नगर्ने, संक्रमण भइहाले उपचारमा आउने, उपचारमा आएपछि आफूपनि सुरक्षित हुने, अरुपनि सुरक्षित हुनुपर्छ । 

आमा बुवा एड्सको कारणले मृत्यु भयो भने त्यसबाट जन्मेको बच्चामा पनि एड्स छ भने सो बच्चाको जन्मदर्ता, नागरिकतामा सहज वातावरण सृजना हुनुपर्छ । समाजले साथ दिनुपर्छ । यो भनेको अन्य किटाणु जस्तै शरीर भित्र पसेको छ । उसलाई हेला होइन, दुरुत्साहन होइन । 

उसलाई सहयोग र सद्भाव दिनुपर्छ । र, गोपनियता कायम गरिदिनुपर्छ । उसलाई सामाजिक विभेदमा पर्नुभएन । यसो नभए हामीपनि असुरक्षित हुन्छौँ । अरुलाई पनि सर्छ । र, संक्रमितलाई पनि मेण्टल, फिजिकल ह¥यासमेन्ट हुन्छ । त्यसकारण यसमा सचेतनामुलक कार्यक्रम, सामाजिक कुरीती हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल