images
Logo
images
images
images

अखिल (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन माघमा, सङ्गठनको नाम फेर्ने तयारी

अखिल (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन माघमा, सङ्गठनको नाम फेर्ने तयारी

मंगलवार, असोज २ २०८०
मंगलवार, असोज २ २०८०
  • अखिल (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन माघमा, सङ्गठनको नाम फेर्ने तयारी
    images
    images

    काठमाडौँ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय समिति बैठकले २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी माघमा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    अखिल (क्रान्तिकारी)ले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत केन्द्रीय समितिको सातौँ पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी माघ १० गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने बताइएको छ ।  

    अखिल (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको नारा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र शैक्षिक अधिकारका लागि हाम्रो आन्दोलन ! समाजवाद र समाजवादी शिक्षाका लागि २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन !!’ रहेको छ । 

    राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष उपसमितिहरू गठन गर्दै अखिल (क्रान्तिकारीले वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमा परिणत गरेको छ । 
    राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष उपसमितिहरूमा विधान तथा प्रतिवेदन लेखन, आर्थिक, व्यवस्थापन, संस्कृति तथा कला, अतिथि व्यवस्थापन, प्रचारप्रचार, विद्यार्थी परिचालन तथा स्वयमसेवक, स्वास्थ्य तथा आपतकालीन उद्धार रहेका छन् । ती उपसमितिका प्रमुख र सदस्यहरूसमेत टुङ्गो लागिसकेको छ । 

    केन्द्रीय समितिको सातौँ पूर्ण बैठकले २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनवाट सङ्गठनको नाम परिवर्तन गर्ने र यसबारे सुझाव संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । माओवादीको विद्यार्थी संगठनसँग नाम जुद्दा नराम्रो कामको अपजस लिनुपरेको र आफूहरूले गरेको राम्रो कामको जस माओवादीको संगठनले लिएकाले नाम फेर्न लागिएको नरेन्द्र सिले बताए । 
    २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रित सङ्गठन निर्माणका लागि सदस्यता वितरण, त्रिविका आंगिक र अन्य विश्वविद्यालयहरूका केन्द्रीय र महत्वपूर्ण क्याम्पसको इकाई सम्मेलन, विश्वविद्यालयका सम्मेलन र भौगोलिक जिल्लाका भेला सम्मेलनहरू तीब्र गतिमा सम्पन्न गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । 

    साथै, बैठकले हालै संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक २०८० ले शिक्षामा नवउद्धारवादी नीतिको पक्षपोषण गरेका अखिल (क्रान्तिकारी) ले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त विधेयकले शिक्षामा निजीकरण र व्यपारीकरणलाई वैधता दिएको अखिल (क्रान्तिकारी) को बुझाइ छ । 

    शिक्षा विधेयक संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख देश र अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षाको हकका विरूद्धमा रहेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले देशव्यापी संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा विधेयकबारे अखिल (क्रान्तिकारी) ले आगामी असोज ७ गते काठमाडौंमा वृहत अन्तरक्रिया गर्ने बताइएको छ । 

    अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेन्द्र सीले केन्द्रीय समिति बैठकमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र विद्यार्थी आन्दोलनका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको बताए ।

    अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष प्रकाश सीले २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सङ्गठनको नाम परिवर्तन हुनसक्ने बताए । ‘सङ्गठनको नामका विषयमा पनि यो सम्मेलनमा छलफल गर्ने छौँ । पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलनमा देखिएको समस्या र पार्टीहरूको भातृ संगठनको नाम एउटै हुँदैगर्दा कतिपय हाम्रा संगठनले गरेको राम्रा कामहरू पनि सोलोडोलोमा हाल्ने र त्यसको गलत मूल्याङकन गर्ने परम्परा देखिएको छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो आफ्नै पहिचान स्थापित गर्ने कार्यभार हाम्रो समक्ष छ । त्यसैले २३औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सङ्गठनको नयाँ नाम राख्ने सोचिरहेका छौं ।’


    सङ्गठनको नामको सन्दर्भमा देशभर अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सल्लाह दिन सक्ने उनले बताए । उनले नेपालको पछिल्लो विद्यार्थी आन्दोलन सत्ता पक्षीयजस्तो देखिएको बताए । नेपालमा पछिल्लो समय स्वाधीनताको लडाईँ पेचिलो बन्दै गएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस बारेपनि व्यापक छलफल हुने बताए । राष्ट्रिय सम्मेलनमा युवा पलायनताको बारेमा पनि वृहत छलफल हुने उनको भनाई छ । 

    अहिले संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक लहैलहैमा आएको उनको भनाई छ । यो विधेयक पास गरेर बेलगाम शिक्षामा व्यापार हुने, धार्मिक व्यापार फस्टाउने उनले बताए । शिक्षालाई प्रविधि मैत्री र प्राविधिक बनाउन पर्नेमा यो विधेयक कर्मकाण्डी भएको उनको टिप्पणी छ । 

    अर्का वक्ता ललित सीले अहिलेको शिक्षा विधेयकले निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको बताए। अहिले शिक्षा क्षेत्र कहिले पनि घाटा नहुने व्यापार बनिरहेको अवस्थामा यसलाई विधेयकले थप प्रोत्साहन दिएको उनको भनाइ छ। 

    विधेयकमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई गिजोल्ने काम भएको उनको आरोप छ । विद्यार्थी पलायन रोक्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न योजना तर्जुमा हुन पर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए । ललित सीले अहिलेको शिक्षा विधेयक पूर्ण रूपमा खारेजभागी रहेको बताए । 

     

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार