काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार एकीकृत निर्देशिका २०७९ परिमार्जन गरी सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको भन्ने चौतर्फी आलोचनाकाबिच राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि एक दर्जन नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

कसिलो नीति लिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा आलोचित बन्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले केही व्यवस्थाहरूलाई लचिलो बनाइ उदारता देखाएको हो ।

कोभिडपछि उच्च तरलता प्रवाहले घरजग्गा र सेयर बजारलाई निकै सहयोग गरेको थियो । सस्तो ब्याजदरकै कारण बजारमा उपभोग र माग पनि वृद्धि भयो । जसका कारण आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको र देश आर्थिक मन्दीमा फसेको निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही व्यवस्था गरे पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका थिए । 

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको चक्र र घरजग्गा, सेयर कारोबार बीच देखिएको यो सम्बन्ध अहिले पनि उही अवस्थामा छ ।

त्यति बेला सबै क्षेत्र बुम भएको थियो भने अहले शिथिल छन् । यसको कारण घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजारमा आएको गिरावट भएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बताइरहेका छन् । 

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल कोभिडपछि अनुगमन पनि ठिक ढङ्गले नहुँदा अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल हुनेगरी समस्या आएको बताउँछन् । व्यापारघाटा बढेको र अनुत्पादक क्षेत्र अर्थात व्यापारमा धेरै लगानी गएको कारण राष्ट्र बैङ्कले एक पक्षिय रूपमा कठोर निर्णय गरेको उनको भनाइ । 

उनी भन्छन्, “त्यतिबेला यसमा माग पक्षलाई मात्रै हेरियो र आपूर्ति, उत्पादन, लगानी, लगानीमा पार्ने प्रतिकूल असरबारे हेरिएन । माग पक्षबाट मूल्यमा नियन्त्रण  गर्छु भन्दा झनै प्रकिूल असर पर्यो। त्यसको असर अहिले पनि कायम छ ।” 

पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि उच्च रूपमा बढेको छ । जनताको आयभन्दा मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा सर्वसाधरणको दैनिकी असहज बन्दै गइरहेको छ । 

यसले अर्थतन्त्र सङ्कटमा गएको छ भने आर्थिक मन्दी देखिएको छ । निजी क्षेत्र र यस क्षेत्रका जानकारहरूको अनुरोधमा बिच बिचमा राष्ट्र बैङ्कले केही गाँठो भने यसअघि पनि खुकुलो गर्दै आएको थियो । 

उत्पादकमूलक र साना उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने नीति चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले पनि लिएको थियो । यद्यपि, यो पर्याप्त थिएन र यसले प्रभाव छोड्न सकेको थिएन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र अनुकूल्ल हुन नसकेको अर्थविद् खनालको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैङ्कले लिएको पछिल्लो निर्णयले अर्थतन्त्र सुधार आंशिक रूपमा मात्रै हुनसक्ने उनले बताए । अर्थडबलीसँगको कुराकानीमा अर्थविद् खनालले भने, “अहिले ऋणको पुनर्तालिका, सेयर बजारलगायतमा ल्याएको सुविधाले केही अनुकूलता त होला तर अझै संरचनागत समस्या छन् ।” 

उनका अनुसार एउटा कामको लागि लिएको ऋण अर्को ठाउँमा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यस्तै, सीमित मानिसहरूले मात्रै ऋण पाउने, उद्योग व्यवसायदेखि लिएर आम जनताको पहुँच नहुने स्थिति रहेको उनले बताए । 

राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिकामार्फत गरेको पछिल्लो व्यवस्था आफैँमा पूर्ण र पर्याप्त नभएको तर ब्याजदरमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। अर्थविद् खनालले भने “यसले ब्याजदरमा  कति सकारात्मक प्रभाव पार्छ हेर्न बाँकी छ। लगानी बढाउन र उद्योग व्यवसायमा अनुकूलता सिर्जना गर्ने काम भने आंशिक रूपमा गर्नेछ।” 

त्यस्तै, नबिल बैङ्कका डेपुटी सिइओ मनोज ज्ञवाली पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैङ्कले आंशक कदम चालेको बताउँदछन् । ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले बैङ्किङ क्षेत्रको कर्जा  नोक्सानीमा बचत गर्ने, कतिपय व्यक्तिगत कर्जाहरूलाई आंशिक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेसरबाट राहत हुने, रियल स्टेट कर्जा केही खुकुलो हुँदा घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनसक्ने, असरः बैकहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्ने, बार्गेनिङ् गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहकलाई राहत हुने, सेयर धितो कर्जा रकममा केही बृद्धि हुने तथा सेयर बजारमा केही सकारात्मक इंडिकेसन देखिने उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, “प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रु. ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्थाले बैङ्किङको खर्च बढ्ने, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको नाफा राम्रो बढ्नेछ।” 

त्यस्तै, राष्ट्र बैङ्कको नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कहरूले निक्षेप सङ्कलन आबश्यकता अनुसार गर्न पाउनेछन् । चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने बैङ्किङ क्षेत्रको व्यापारमा केही संकुचन आउन सक्ने उनले बताए । 

रु. २५ लाखभन्दा माथिको पर्सनल हायर परचेज र अटो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत गर्दा रु. २५ लाख भन्दा कमको अटोलोन सहज र सस्तो हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनालाई समेत १० प्रतिशत ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालीकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले उक्त क्षेत्रको कर्जाहरू ख़राब कर्जामा वर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रियामा जानु पर्ने स्थितिमा राहत पुग्ने उनले बताए । समग्रमा यसबाट राष्ट्र बैङ्कले सबै क्षेत्रका समस्या सुने÷बुझेको तर मागेजसरी नभए नियामकीय दायरभित्र रहेर आंशिक रूपमा माग सम्बोधन गरेको बैङ्कर ज्ञवालीको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउनसक्ने उनको उनी बताउँछन् । 

त्यस्तै, इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार राष्ट्र बैङ्कको यो निर्णयले लगानीकर्ताहरूलाई  आंशिक रूपमा खुशी दिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कले मुठ्ठी कसेर, सानो मनले दिएजस्तो गरी व्यवस्था गरेको भन्दै उनले बजारमा यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको बताए । उनी भन्छन्, “सेयर बजारमा व्यक्तिगत र संस्थागत व्यवस्था हटाउ भनेको मानेनन् । त्यसो भए कम्तिमा २० करोड व्यक्तिगतलाई र ५० करोड संस्थागतलाई गरिदेउ भनेको पनि भएन । यो त झन् मागको नजिक नै भएन ।” राष्ट्र बैङ्कले गरेको पछिल्लो निर्णयले बजार घट्नबाट केही रोक्छ कि भन्ने विश्वास रहेको उनले भने । नदिनु भन्दा केही त दिएको भन्दै लगानीकर्ता रौनियारले राष्ट्र बैङ्कलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे । 

दिर्घकालिन रूपमा बजारलाई सकारात्मक प्रभाव छोड्ने किसिमको परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए । अझै धितोपत्र बोर्डले कमिसन घटाउनुपर्ने, जोखिम भारमा १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउने, अल्पकालीन लागनीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई लगाउने कर घटाउनुपर्ने लगायतको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुमिका खेलिदिए बजार राम्रो हुन्छ । बजारमा हालसम्म १८ खर्ब पुँजी गुमिसक्यो । त्यो व्यापारी, उद्योगी सबैको पैसा हराएको हो ।” 

यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कले मुख्य गरी सेयर धितो कर्जा, सवारी कर्जा र घरजग्गा कर्जामा सहजीकरण गरिएको कारण अर्थतन्त्र केही चलायमान हुनसक्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । यसले असल कर्जामा नोक्सानी व्यवस्थापनमा केही राहत मिलेको छ भने तोकिएका प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने समय सीमासमेत बढाएको छ । यसले लगानीमा केही सहजता थप्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, शिथिल बनेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिनका लागि यी व्यवस्था पर्याप्त नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।