काठमाडौं / नेपालमा उत्पादित सुपारी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब टेस्ट लगायतको व्यवस्था गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति अब्दुल खानले नेपालमा उत्पादन भएका सुपारी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब टेस्टको व्यवस्था गरी नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिए ।

‘नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब टेस्ट लगायतको व्यवस्था गरी नेपाली उत्पादन विश्वबजारमा निर्यात गर्नसक्ने वातावरण नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भई विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यविधि २०६८ लाई परिमार्जन गर्न निर्देशन दिने ।’

उनले सुपारी खेतीतर्फ किसानहरुको आकर्षण बढ्दै गएको भन्दै सरकारी निकायहरुबाट सुपारी खेतीलाई अपेक्षित रुपमा प्रवर्धन गर्ने कार्य नपाइएकाले सरकारले आगामी १६ औँ योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिए ।

‘सुपारी खेतीतर्फ किसानहरुको आकर्षण बढिरहेको छ । सरकारी निकायहरुबाट सुपारी खेतीलाई अपेक्षित रुपमा प्रवर्धन गर्ने कार्य नपाइएकाले सरकारले आगामी १६ औँ योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्न कृषि पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छौं ।’ उनले भने ।

सभापति खानले सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुको रुपमा सूचीकृत गर्ने र सरकारले कृषि उपजमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वा सुविधा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सुपारी किसानले पनि पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । उनले सुपारी प्रशोधनका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी गुणस्तरीय सुपारी तयार गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले सुपारी किसान समूह र सुपारी सहकारी समूहलाई अनुदानको व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने बताए ।

उनले सुपारी किसानहरुलाई सुपारीको उन्नत बीउ, मल खाद, प्रविधि र जनशक्ति लगायत सुपारी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गरी कार्यक्रम सञ्चालन गराउन पनि निर्देशन दिए । उनले सुपारी उत्पादनको एकिकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य किसान प्रतिनिधिहरुको संग्लनतामा गर्न सरकारको ध्यानाकर्ष गराए ।