काठमाडौँ / सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्नका लागि आवश्यक छलफल सुरुआत गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल सो आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभए पछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल थालेको हो । सो आयोजनाको कूल क्षमता एक हजार दुई सय मेगावाट बराबर छ ।

आयोजनाका लागि नै खर्च हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच बराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले चालु आवमा नै सो आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाका सन्दर्भमा तत्काल टुङ्गो लगाउने उद्देश्यका साथ आज मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शेयर संरचनाको विषयमा तत्काल टुङ्गो लगाएर ल्याउन बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठलाई निर्देशन दिए । 

यस्तै, आन्तरिक लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकमलगायतका सङ्घ संस्थासँग पनि तत्काल छलफल गरी कुन निकायले के कति लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ त्यसको निक्र्योल गर्न निर्देशन दिए ।

यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता चयन तथा परियोजना व्यवस्थापकको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । 

हालसम्म वितरण भएको मुआब्जालाई सरकारी लगानी मानेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने कि वा अरु कुनै विकल्प तय गर्ने भन्ने बारेमा निष्कर्ष निस्कन भने बाँकी रहेको छ । आयोजनालाई तत्काल गति दिन प्रभावित धादिङ र गोरखाका स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् । 

सरकारले आयोजनास्थल गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा कार्यालयसमेत स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले युद्धस्तरमा आवश्यक तयारी गरेर कार्ययोजनासहित आगामी बैठकमा पेश गर्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिए।

पछिल्लो परिस्कृत विवरणअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब ८० अर्ब बराबर रहने बताइएको छ । त्यसमा मुआब्जा, पुनः स्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्रै रु ७३ अर्ब बराबरको खर्च हुने बताइएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै रु एक खर्ब ८० अर्ब बराबरको स्रोतको जोहो हुने सरकारको बुझाइ छ । मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि खर्च भएको रकमलाई सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर आवश्यक निर्णय गर्न सकिए सहज हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एकै पटक ठूलो रकम नचाहिने तथा क्रमशः बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने भएकाले पनि तत्काल आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध अधिकारीलाई आग्रह गरे । आयोजना निर्माणका लागि करिब आठ बर्ष लाग्ने अनुमान छ । सो अवधिभित्र आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुट्न सक्ने देखिन्छ । यस्तै, सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले झण्डै रु ३५ अर्ब बराबरको रकम व्यावसायिक वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने सिफारिस गरेको छ ।

हालसम्म भए गरेका सबै अध्ययन तथा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई एकमुष्ठरुपमा अध्ययन गरी तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै समस्या नहुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिए ।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले स्थानीयवासीको माग कानुनअनुसार सम्बोधन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन, लगानीको उपयुक्त विधि तथा शेयर स्वामित्वका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।