काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षको चार महिनामा (साउनदेखि कार्तिकसम्ममा) २२ अर्ब ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । 

यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९० प्रतिशत बढी हो । गत आव २०७९/८० को पहिलो चार महिनामा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । 

यस्तै, चालु आवको चार महिनामा कुल १ सय ७८ वटा नयाँ उद्योगमा १८ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै, पुराना उद्योगमा ३ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । 

चार महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले १ सय ७८ वटा उद्योग र एसपीए (सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट), एसएसए (सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट) र टीटीए (टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट) मार्फत २१ वटा उद्योग गरी १ सय ९९ वटा उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ र पुरानो गरी कुल १ सय ९९ वटा उद्योगमा २२ अर्ब ८ करोड १५ लाख विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

विभागका अनुसार गत साउनमा विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरूले १३ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसैगरी, भदौमा ३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ, असोजमा २ अर्ब ९२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र कार्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लगानी प्रतिबद्धता जनाएका यी उद्योगहरूमा ८ हजार ७ सय ७० जनालाई रोजगारी खुल्ने विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ  । 

देशमा हालसम्म विदेशी लगानीका ६ हजार ३७ औद्योगिक परियोजना दर्ता भएका छन् भने तिनमा ४ खर्ब ६८ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता रहेको छ । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्रिने हो भने यी उद्योगबाट मात्र ३ लाख १७ हजार ८ सय ६७ को सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।

गत आवमा अघिल्लो वर्षको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २२ प्रतिशतले घटेको थियो । आव ०७८÷७९ मा ४९ अर्ब ४३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । 
तर, गत आवमा वर्षमा त्यस्तो प्रतिबद्धता १० अर्ब ७६ करोड ३४ लाख रुपैयाँले घटेर ३८ अर्ब ६६ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को परिभाषाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योगको सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योगका रूपमा ऐनले वर्गीकरण गरेको छ । लघु, उद्यम र घरेलु उद्योगलाई भने साना उद्योगको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

जसमा घरजग्गा बाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको तथा उद्यमीसहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । 

यस्ता उद्योगको वार्षिक कारोबार १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिनको क्षमता २० किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो 

चालु आवको कार्तिकसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढी रहेको पाइएको छ । चार महिनाको अवधिमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये ४८ प्रतिशत हिस्सा पर्यटन क्षेत्रमा रहेको छ ।

कोरोना माहामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रले गति लिएसँगै यस क्षेत्रमा चहलपहल पनि बढेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूसँगै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमात्र बनाउनसमेत सहयोग गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

साउनदेखि कार्तिकसम्ममा पर्यटन क्षेत्रमा ८६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् भने पर्यटन क्षेत्रपछि सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवा क्षेत्रमा आएको देखिन्छ । लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमध्ये ३९ प्रतिशत सेवा क्षेत्र रहेको विभागले जनाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार सेवा क्षेत्रमा ६९ वटा उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि क्षेत्रको ३ प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रमा २ प्रतिशत, म्यानिफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा ७ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा १ प्रतिशत र मिनिरल क्षेत्रमा १ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् । 
चार महिनामा १ हजार ५ जना लगानीकर्ताले उक्त उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्ताले १ सय १७ जना प्रतिनिधि र २ सय ७९ जनाका लागि डिपेन्डेन्ड भिसाको लागि सिफारिस गरेका छन् ।

नेपालबाट बाहिरिने रोयल्टी र लाभांश कति ?  

चार महिनाको अवधिमा २२ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आउँदा लगानीकर्ताहरूले नाफासहित साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लैजान अनुमति मागेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूले रिपाट्रिएसनवापत रोयल्टी र लाभांशसहित २ अर्ब ४३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लैजान अनुमति मागेका हुन् ।

विभिन्न देशका लगानीकर्ताले रोयल्टीवापत १ अर्ब २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र लाभांशवापत १ अर्ब ४१ करोड ६ लाख रुपैयाँ विदेश लैजाने प्रस्ताव विभागमा पेस गरेको विभागले जनाएको छ । जसमा ७४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, ५ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर (करिब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) र भारतीय रुपैयाँ १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ (२० करोड ६७ लाख नेपाली रुपैयाँ) रोयल्टी लैजान प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालबाट २ अर्ब १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लाभांश लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । साथै, चालु आवको कार्तिक महिनामा मात्रै रोयल्टीवापत ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ (७६ हजार अमेरिकी डलर) र १ अर्ब ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लाभांश लैजान लगानीकर्ताहरूले अनुमति मागेका छन् । 

अघिल्लो बर्षहरूमा नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा नेपालबाट बाहिरिने लाभांशबापतको रकम धेरै रहँदै आएको थियो । तर आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा लाभांशबापत बाहिरिनेभन्दा भित्रिने विदेशी लगानी धेरै रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विदेशी लगानी रहेका कम्पनीले लाभांशबापत नेपालबाट १५ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ देशबाहिर लगेका छन् । सोही आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो  भने ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा लाभांशबापत २६ अर्ब ७ करोड ६० लाख र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १२ अर्ब ९० करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ । मुलुकमा हालसम्म कुल २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ  ।