काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ५ महिना (साउन–मंसिर)सम्मको आंकडामा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड  २२ लाख पुगेको छ । बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि अर्थात २०८० असारसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब भन्दा बढि रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि अर्थात २०८० असारसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २०८० मंसिरसम्ममा आइपुग्दा २३ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको हो। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड उठाइसकेको छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर विदेशबाट सामान मगाउने, तलब भत्तामा खर्च गर्ने, वैदेशिक भ्रमण गर्ने गर्दा देश झन्झन् कमजोर र गरिब हुँदै गएको अर्थविद्को भनाइ छ।

यस्तै, कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार नेपालले ५ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उढाइसकेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, चालु आ.व.का लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड १(७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कति बढ्यो ऋण ?

आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै आन्तरिक ऋणमा केन्द्रित भएको सरकारले पाँच महिनामा आन्तरिक र बाह्य गरी कूल १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । 

जसमध्ये अधिकतम १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । बाँकी १९ अर्ब ९७ करोड २ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । योसहित मंसिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ अर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । 

तथापि, वैदेशिक ऋणतर्फ चालु आर्थिक वर्षको विनिमय दरको प्रभावलाई गणना नगरिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण कूल २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा डेढ खर्ब खर्च

त्यसो त ऋणको भुक्तानीमा समेत नेपालले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । तथ्यांक अनुसार ५ महिनामा नेपालले ५९ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४२ अर्ब ८४ करोड १६ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण भुक्तानीमा १६ अर्ब ५३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ब्याज भुक्तानीमा समेत नेपालको ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । 

५ महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्र २७ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४ अर्ब ६६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्र ५ महिनाको अवधिमा ९१ अर्ब ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको थियो । कुल ऋणको दायित्व बढोत्तरी हुनुको मूल कारण २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाह्य प्राप्ति बढ्नु, कोभिड महामारीमा लिनुपरेको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र संघीयता कार्यान्वयनर्मा भएको खर्च बढोत्तरी रहेको सरकारले बताएको छ ।

हरेक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण ! 

हाल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसअनुसार प्रति नेपालीको टाउकोमा सार्वजनिक ऋण ८१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ थपिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रुरुपैयाँलाई २०७८ सालको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार रुपैयाँ नाघेको हो । गत कात्तिकसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८० हजार ८ सय १९ रुपैयाँ रहेको थियो ।

हरेक बर्ष बढ्दै सार्वजनिक ऋणको भार ! 

पछिल्ला हरेक आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको कार्यालयको तथङ्कमा देख्न सकिन्छ । जसअनुसार आव ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । 

यस्तै, ०७४/७५ मा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले बढेर ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सार्वजनिक ऋण पछिल्ला आवमा क्रमशः १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब ३३ अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब हुँदै ०७९÷८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।