काठमाडौँ / चालु आर्थिक बर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो चौमासिक (साउन–कार्तिक) मा सरकारको सार्वजनिक ऋण ८४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ प्रतिशत नाघेको हो ।
साउनमा २४ खर्ब ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण कार्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा ८३ अर्ब ९६ करोड बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो कुल जिडिपीको आधारमा ४४.१२ प्रतिशत हो ।
हालको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक ऋण हरेक नेपालीको भागमा करिब ८५ हजार रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ऋण गर्दा सार्वजनिक ऋण घट्नुको सट्टा बढिरहेको देखिन्छ ।
कार्तिकसम्म सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ भने बाह्य ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ७२ लाख बराबर छ ।
जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋण २१.९५ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२.१९ प्रतिशत हो । चार महिनामा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋणको दायित्व थप भएको छ ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनकै कारण गत असोज मसान्तसम्मको तुलनामा कार्तिक मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ५६ करोड बराबर ऋण घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कार्तिकसम्म नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम असोज मसान्तसम्मको तिर्न बाँकी ऋणको तुलनामा ४ अर्ब ९८ करोड कम हो ।
सरकारले यस अवधिमा १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थप सार्वजनिक ऋण लिएको छ भने १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज तिरेको छ ।
लक्ष्यको ३०.३० प्रतिशत ऋण प्राप्त
सरकारले पहिलो चौमासिकमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३०.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । चालु आवका लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो चौमासिकमा १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ऋण प्राप्त सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको हो ।
यस बर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने जनाएको छ । पहिलो चौमासिकमा सोमध्ये १ खर्ब ४४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जुन लक्ष्यको ४३.६४ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कार्तिकसम्म २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको छ । यो लक्ष्यको १०.०१ प्रतिशत हो । बाह्य ऋण सामान्यतयाः विकास खर्चसँग सम्बन्धित हुने भएकोले विकास खर्चले बढेसँगै ऋण प्राप्ति पनि बढ्नेछ ।
ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब बजेट
सरकारले चालु आवमा सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कार्तिकसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ । कुल जिडिपीको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च १.९० प्रतिशत बराबर हो ।
कार्तिक मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको ७२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ भने १८ अर्ब ९९ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १३ अर्ब ५७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले कार्तिक मसान्तसम्म साँवा तिर्न ८६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन जिडीपीको १५१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले कार्तिकसम्म २१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो रकम जिडीपीको ०.३८ प्रतिशत हो ।
