काठमाडौँ / बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यष पवन कुमार गोल्यानले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताएका छ । शुक्रबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को चौथो वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा अध्यक्ष गोल्यानले समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिएका हुन् । 

स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि भएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक एवं रोजगारीमूलक क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, नवप्रवर्तन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा उद्योगको सुधार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनसमेत उनको सुझाव छ । 

सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए । 

उनले भने, “बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपपर्छ । देशको प्रमुख पेशाका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको उत्थान र वृद्धिमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै लैजान आयोगसँग आग्रह छ ।”

उनका अनुसार सिबिफिनको पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लागि आईपिओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समावेश गर्ने व्यवस्था पनि सिबिफिनको उपलब्धि रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले विलाशिताका वस्तुमा कडाइका लागि सिबिफिनले गरेको पहलका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती सन्तोषजनक रहेको बताए । 

त्यस्तै, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको सूचक चारैतिरबाट नकारात्मक बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने बताए । 

दोहोरो अंकको ब्याजदर रहेसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने उनको भनाए । पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप सरकारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले त्यसो नहुँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुने जिकिर गरे । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले उद्योगी, व्यापारीको मनोबल खस्किरहेको अवस्थामा सिबिफिन तथा एफएनसीसीआई र सिएनआईले समन्वय तथा साझेदारी गरिरहेको बताए । देशमा कानुनी राज स्थापना हुनुपर्ने भन्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादमा प्रमाण देखिएको अवस्थामा बक्यौता भुक्तानी गरिने उल्लेख गरे । 

डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले सिबिफिन आएपछि बैङ्कहरूको ‘सुपरग्लू’को काम गरिरहेको आफूले अनुभव गरेको बताए । उनले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा सिबिफिनले सबै व्यावसायिक क्षेत्रलाई जोड्ने काम गरेको भन्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे । 

यस्तै, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुशील पन्तले नीतिगत तहमा काम गर्ने सवालमा आफूहरू सिबिफिनसँगै रहेको बताउए । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा युवालाई देशमा रोक्नका लागि उत्पादक क्षेत्रसँगै रहनेमा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैङ्कहरूको स्थायित्वको लागि पुँजीवृद्धितर्फ लागिएको तर यसले मात्रै स्थायित्व नहुने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्वको लागि बैङ्कहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि बलियो बनाउने नीति लिनुपर्ने औँल्याए । बैङ्कहरू बलिया हुन र लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नका लागि पुँजीवृद्धि बाहेकका विकल्प खोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।