काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमाससम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो तीन महिनामा अर्थात असोज मसान्तसम्मा विभिन्न चारवटा विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरिमा विकास बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट, कर्णाली डेभलपमेन्ट र सिन्धु विकास बैंकलाई कारबाही गरेको हो । यस्तै रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी पनि कारबाहीमा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विभिन्न नियम, कानून मिचेको भन्दै प्रथम पटक सचेत, नगद जरिवानासहित कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले गरिमा विकास बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२(१) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्ष पूरा नभई आफ्नो नामको धितोपत्र धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा लेनदेन गर्न रोक लगाएको अवस्थामा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्व अध्यक्षले संस्थाको अध्यक्षबाट राजिनामा गरेको एक वर्ष पुरा नहुँदै निजको नाममा रहेको कर्जा नियमित गर्न शेयर धितो कर्जा दिने कार्यमा गरिमा विकास बैंक संलग्न रहेको पाइएकोले उक्त संस्थालाई भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराएको छ।

यसैगरी एसक्सेल डेलभलपमेन्ट बैंकले ले रियल स्टेट र शेयर कर्जा स्वीकृत गर्नुपूर्व ऋणी कम्पनीले उल्लेख गरेको कर्जाहरुको प्रयोजन, उद्देश्य, कर्जा उपयोग हुने क्षेत्र वा आधार, कर्जाको सावाँ व्याज चुक्ता हुने आधारलगायतका विवरणहरुको विश्लेषण नगरेको, कर्जाको रकम ऋणी कम्पनीका सञ्चालकरनिजका परिवारका सदस्यबाहेकका असम्बन्धित व्यक्तिरसंस्थालाई समेत भुक्तानी भई कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएको र कर्जा तिर्न ऋण रकमको प्रयोग भएको लगायतका गम्भीर प्रकृतिका कैफियतहरु देखिएको, सञ्चालक समितिले आफ्नो अख्तियारीबाट कर्जा प्रवाह गर्दा ड्यु डिलिजियन्स गर्ने नगरेको र कर्जा प्रवाह पश्चात् कर्जाको सदुपयोगितासमेत यकिन गर्ने÷गराउने कार्य नभएको हुँदा निक्षेपकर्ताको हितविपरीत काम गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई भने २ वटा नियम मिचेकोमा १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ। संस्थाको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरु बमोजिम संस्थाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार रावतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको गम्भीर रुपमा उल्लंघन गरी संस्था, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हितविपरीत कार्य गरेको तथा संस्था सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पटक पटक दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेकोल निजलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (ग) बमोजिम रु। ५ लाख जरिवाना गरिएको छ।

त्यस्तै, संस्थाको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरुबमोजिम संस्थाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको गम्भीर रुपमा उल्लंघन गरी संस्था, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हितविपरीत कार्य गरेको तथा संस्था सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पटक पटक दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको, संस्थाबाट अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा उपभोग गरेकोलगायतका कार्य गरी निर्देशन उल्लंघन गरेकोले निजलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (ग) बमोजिम कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिन्धु विकास बैंक पनि २ वटा नियम मिचेकोमा कारबाहीमा परेको छ। बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम संस्थाकोआन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन कार्य अत्यन्त कमजोर रहेको, सञ्चालक समिति र सोअन्तर्गत रहेको विभिन्न समिति÷उपसमितिहरुको ओभरसाइट फङ्सन सन्तोषजनक नरहेको, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, ग्राहक पहिचान पद्धति, कारोबार अनुगमन गर्ने पद्धतिलगायतका कार्यहरुसमेत सन्तोषजनक नरहेको तथा समग्रमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सबै सञ्चालकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सिन्धु विकास बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन कार्य अत्यन्त कमजोर रहेको, जनशक्ती व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, ग्राहक पहिचान पद्धती, कारोबार अनुगमन गर्ने पद्धतिलगायतका कार्यहरुसमेत सन्तोषजनक नरहेको तथा समग्रमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीको व्यवसायिक क्षमताभन्दा बढी हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कर्जा प्रबाह गरेको, कर्जाको परियोजना सन्तोषजनक नरहेको, संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा पुरानो ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग भएकोर बाँकी रकम समेत सम्बन्धित परियोजनामा उपयोग नभई जग्गा खरिदका लागि भुक्तानी भएको तथा कर्जा प्रदान गर्दा उल्लेख भएको उद्देश्यभन्दा अन्य प्रयोजनमा कर्जाको प्रयोग भई कर्जा दुरुपयोग भएको र परियोजनाको सञ्चालन अवस्था एवम् धितो सुरक्षणको अवस्थितिका आधारमा कर्जा असुरक्षित रहँदाकै अवस्थामा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट कर्जा स्वीकृतिको निर्णय गरी निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कार्य भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिएको छ।

त्यस्तै पुरानो ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न नयाँ दर्ता भएको फर्मको नाममा छोटो समयमा कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएको, ऋणीको परियोजना सन्तोषजनक नभएको, कर्जामध्येबाट पुरानो ऋणीको कर्जा भुक्तानी गरी बाँकी रकमसमेत तोकिएको उद्देश्यबाहेक अन्य उदेश्यमा प्रयोग गरी कर्जा दुरुपयोग भएकोले निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कार्य भएको र उक्त कर्जाको परियोजना र धितो निरीक्षण गरी कर्जा स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गर्ने कार्यमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संलग्नता देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम रिलाइन्स फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाज प्रकाश श्रेष्ठलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।