काठमाडौँ / प्रतिनिधि सभाले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा संशोधनका लागि समय प्रदान गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले ७२ घण्टाभित्र विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकले यो विधेयकमाथि सदनमै छलफल गर्ने वा संसदीय विषयगत समितिमा दफावार छलफल चलाउने भनी निर्णय लिनेछ ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले संशोधन विधेयकमा बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीको चेक बाउन्सको विषयमा मात्रै नभएको बताए ।
बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाका चल–अचल सम्पत्ति मिलेमतो वा जाल परिपञ्च गरी हक नभएको सम्पत्ति आफ्नो हक दाबी भएको भनेर धेरै सहकारीमा समस्या आएको विषय पनि संशोधनमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।
चेक बाउन्सको विषय पनि महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपरेको र यसले समाजमा व्याप्त विकृति व्यवस्थित र निरुत्साहित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए ।
बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य समस्या बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुर र समस्या सम्बोधन हुने गरी बाफिया संशोधन हुने उनले बताए ।
डिजिटल बैङ्किङ, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विषय समेत समावेश गरेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव आउने उनले बताए ।
मिटरब्याजको समस्या छुट्टै सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । मिटरब्याजमा चेकभन्दा बिनाचेक तमसुक बनाउने र किर्ते लगायत विषय रहेकाले त्यो बैङ्किङ कसुरसँग मात्रै सम्बन्धित नहुने उनको भनाइ छ ।
