काठमाडौँ / सहकारीमाथि अनुगमन र नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन निजामति सङ्गठनले माग गरेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनद्वारा सञ्चालित राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको पाँचौ राष्ट्रिय भेलाले सहकारीलाई राज्यका तर्फबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
दुई दिने उक्त भेलाका निष्कर्षबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौतीका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
सहकारी सञ्चालनमा शेयर सदस्यको सर्वोच्चत र स्वःनियमन नरहनु, आवश्यकताका आधारमा सदस्य हुने र नियमित बचत भन्दा ठूलो प्रतिफलका लागि एकमुष्ट निक्षेप जम्मा गर्ने प्रवृत्तिका कारण थप समस्या उत्पन्न भएको औँल्याइएको छ ।
सहकारी सञ्चालनको मापदण्ड विपरीत तरलता व्यवस्थापन, ऋण लगानीलगायत कार्य गरिनु, वार्षिक साधारणसभामा शेयर सदस्यको सक्रिय सहभागिता नहुनु, वित्तीय विश्लेषण र सदस्य शिक्षालाई ध्यान नदिइनुलगायत समस्या रहेका सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले बताए ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सहकारीमा त्यस्ता समस्या नभएको भन्दै उनले सहकारीलाई थप सबलीकरण गर्दै आगामी दिनमा एकीकरणको योजना बनाइएको बताए ।
अध्यक्ष कोइरालाले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका ७१ बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी सङ्घीय निजामती ऐन छिटो जारी गर्न माग गरे ।
सङ्गठनका महासचिव जीवन काफ्लेले राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थामा ६९ जिल्लाका गरी हाल २० हजार नौ सय ८८ शेयर सदस्यको कूल रु दुई अर्ब २१ करोड ४८ लाख नौ हजार आठ सय १३ सम्पत्ति रहेको जानकारी दिए ।
‘सङ्गठन र राष्ट्रसेवक सहकारीको सबलीकरण ः दिगो व्यवस्थापन, स्वः नियमन र सुशासन’ को मूल नाराका साथ भएको भेलाको यही फागुन ७ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।
संस्थाको गत असोज ८ गते भक्तपुरको खरिपाटीमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यशालाको सुझावका आधारमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको हो ।
.gif)
